काठमाडौं, साउन २८ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारका निकायको प्रवद्र्धनकारी भूमिकामा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा प्रवद्र्धन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाका हरेक गतिविधि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सङ्घीय सरकारको समन्वयकारी निकाय तथा ज्ञान केन्द्रका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले केन्द्रमार्पmत नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । स्थापना कालदेखि नै गठन आदेशका आधारमा स्थापित भएको केन्द्रले योसँगै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको स्पष्ट कानुनी आधार पाउने देखिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका अब के हुने भन्ने प्रश्नलाई पनि यसले निराकरण गर्ने देखिएको छ । मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले परामर्श र प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता मागेमा केन्द्रले सो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
मस्यौदा निर्माणको नेतृत्व लिनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी भन्नुहुन्छ, वैकल्पिक ऊर्जालाई दूरदराजमा समेत पु¥याउने र त्यसका लागि सरकारको जिम्मेवारी केन्द्रमार्पmत पूरा गर्ने गरी केन्द्रलाई फोकल एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ ।
विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि नीतिगत तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, ऊर्जा सम्मिश्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सक्रिय रहने, यससम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने उपकरण तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने लगायतका २० वटा काम कर्तव्य तोकिएका छन् ।
केन्द्रले विभिन्न दातृ निकायसँग परामर्श छलफल सझौता गरी आवश्यक सीप र पुँजीसमेत भित्रयाउन सक्रिय गराउन खोजिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
