काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाएको बताउँदै आए पनि महिनाको ५० करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्दै आएको छ।
सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको र पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लिनुुको विकल्प नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिदमा गरिएको खर्चले सरकारको मितव्ययिता नीतिलाई गिज्जाएको देखिन्छ।
सरकारी तथ्यांकले विगत ३ वर्षमा सवारी साधन खरिद गर्न सरकारले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ। यो महिनाको ५० करोड रुपैयाँ बराबर हो।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न सवा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मका तीन वर्षमा १९ अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। यसमध्ये ०७३/७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख, ०७४/७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख र ०७५/७६ मा ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। सवारी साधन खरिदमा सरकारले यी तीन वर्ष मात्र होइन वर्षौदेखि गर्दै आएको छ।
मुलुकमा जुनसकै राजनीतिक दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने पनि उनीहरुको पहिलो नारा शुसासन कायम गर्ने, आर्थिक अनियमितता रोक्ने, मितव्ययी बन्ने र विकास गर्ने भन्ने हुन्छ। व्यवहारमा भने यो लागु हुन सकेको छैन।
विश्वका गरिव मध्येको एक मुलुकले महिनामै ५० करोड सवारी साधनमा खर्च गरेबाट मितव्ययी बन्ने नाराले गिज्जाउने गरेको हो। राज्यले वार्षिक ८९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व नै त्यो भन्दा बढी हुने गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
प्रतिक्रिया