काठमाडौं, २९ साउन । प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लागेको छ । गृहसचिव अध्यक्षताको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी समायोजनका लागि दरबन्दी सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रमा २४ हजार चार सय तथा प्रदेशमा ५५ हजार दुई सय प्रहरीको दरबन्दी कायम भएको छ । समितिले उपत्यकाका तीन जिल्लाको तीन जिल्लाको सुरक्षामा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता थियो । समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, अर्थ, कानून र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव समेत सदस्य छन् । समितिका सदस्य सचिव रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव राम प्रसाद आचार्यका अनुसार बुधबारको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको छ र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ । मन्त्रिरिषद्ले पास गरेपछि दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि प्रहरी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
समितिले नेपाल प्रहरीमा डिआईजीको पाँच दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि दरबन्दी थप भएको हो । प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआईजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । यसमध्ये प्रदेश समनवय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआईजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनाबश्यक भन्दा कटौती गरेको थियो । अहिले तै गल्ती सुधार गरी फेरि दरबन्दी थपको निर्णय भएको छ । यसअघि हचुवाको भरमा डिआईजीको सात वटा दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । जसले गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच विवाद समेत बढ्यो । अहिले आएर गृहले आफ्नो गल्ती सच्याएको छ ।-दृष्टिबाट
