साउन ३०, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल कसरी रोक्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक बनाएर समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा न्यायपरिषद, महान्ययायाधीवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनको पनि प्रतिनिधित्व रहने सर्वोच्चले जनाएको छ । समितिलाई यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदको समेत अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । न्यायपालिकमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायसम्बन्धमा समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
त्यसैगरी यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतको अध्यन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला विवादास्पद र न्यायीक मूल्यमान्यता बाहिर गएको देखिएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले हप्ताअघि सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
केहीदिन अघि नेपाल बार एसोसियसनले पनि न्यायालय विवादमा फस्दै गएको भन्दै सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई तालिम दिन सुझाब दिएको थियो । बारले सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा रोक्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग प्रधानन्यायाधीश समक्ष राखेको थियो । एकपछि अर्को आरोप लागेपछि सर्वोच्चले अध्ययन समिति बनाएको हो ।
