भदौ ८, काठमाण्डौ । देशभरका ७४ मध्ये ७१ वटा कारागार अहिले सञ्चालनमा छन् । यी कारागारमा २३ हजार ८ सय २ जना कैदीबन्दी राखिएको छ । भौतिक र कानुनी सुधार हुन नसकेका कारागार कहिले सुधारगृह बन्ने अझै अनिश्चित देखिदा केही काठमाडौं सहित देशका ६ कारागारका ५६ कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
देशका पहाडी जिल्लामा रहेका कारागारमा एकदुई बाहेक अधिकांशमा क्षमता अनुसार नै केदीबन्दी रहेपनि देशको तराई र काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी छन् । यी अधिकांश काराकारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएकाले पनि कुनै कारणबस एकदुई जनामा संक्रमण देखिएमा धेरैमा जोखिम बढाउने देखिन्छ । चैत ११ पछिको करिब पाँच महिनामा माफिमिनाहा र नियमित प्रक्रियाका समेत गरेर साँढे ४ सय कैदीबन्दी छुटेका छन् । बढ्दो कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफन्तसँगको भेटघाट रोकेर, स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाईमा बिशेष ध्यान दिइएको कारागार ब्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षि सापकोटा बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाइएको दाबी गरिदैगर्दा देशका ६ वटा कारागारका ५६ कैदीबन्दी र कारागारको सुरक्षामा खटिएका २९ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
६ वटा कारागारमा देखिएको संक्रमण, उपचार र रोकथामको अवस्था यस्तो छ ।
१.पर्सा कारागार– ३२ कैदीबन्दी र २३ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण, ४ जना उपचाररत अन्य संक्रमणमुक्त
२.बाँके कारागार– ८ कैदीबन्दी र एक जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण, एक जना उपचाररत अन्य कोरोनामुक्त
३. सिराहा कारागार– ७ कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण, ३ जना संक्रमणमुक्त, ४ जना उपचाररत
४. सुनसरीस्थित झुम्का कारागार– भर्खरै कारागार चलान भएका ६ जनामा कोरोना संक्रमण, उपचाररत
५. स्याङ्जा कारागार– एक जना कैदीबन्दी र एक नेपाली सेनामा संक्रमण, उपचाररत
६. केन्द्रिय कारागार जगन्नाथदेवल– एक महिला सहित दुई कैदीबन्दी र ४ सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण, उपचाररत
कोरोना संक्रमणको यो तथ्यांकले देखाइरहेको छ, देशका बढी जनघनत्व भएका शहर जस्तै बढी कैदीबन्दी रहेका कारागार पनि जोखिममा छन् । नयाँ कैदीबन्दीलाई जेलभित्रै क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गरेर मात्र अरूसँग राख्ने गरिएको छ । भने संक्रमण सुरु भएयता जेल सरुवा पनि रोकिएको छ । कैदीबन्दीलाई अस्पताल र अदालत लगिरहनुपर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम भएको दाबी गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभाग सुरक्षा र कारागार सुधारमा विशेष ध्यान दिएको दाबी गर्छ । तर मानव अधिकारकर्मीहरु भने कारागार सुधारगृह नभई यातनागृह बन्दै आएको बताउँछन् । कोचाकोच कैदीबन्दीका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्दा समेत सरकार कैदीबन्दीको हकहितमा गम्भिर नभएको मानवअधिकारकर्मी सुदिप पाठकको आरोप छ ।
हाल देशभरिका जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये ४१ प्रतिशत मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेकाहरु छन् । सबैभन्दा धेरै सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा ३१ सय कैदीबन्दी छन् । एक हजार दुई सय कैदीबन्दी रहेको पर्सा कारागार र सिराहा कारागारमा समेत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपरेकाले संक्रमण छिट्टै फैलने जोखिम कारागारमा रहेको छ ।
फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा ३७ मा नकारात्मक सूचीमा पारिएका गम्भिर र जघन्य प्रक्रितिका कसूर बाहेकका कैदिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक पुनस्र्थापना र एकिकरणका लागि प्रोवेशज तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशबाट प्यारोलमा छोड्न सकिने भनिएको छ ।
तर कैदिबन्दीलाई असल आचरणका आधारमा छाड्न मिल्ने, सामाजिक सेवामा लगाउने, दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने, श्रम मार्फत कैद मिनाहा गर्ने बारे निर्णय लिने प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्ड नै अझसम्म गठन हुन सकेको छैन । यसले पनि हिरासतलाई सुधारगृह तथा श्रमसँग जोड्ने अभियानमा ढिलाई भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया