नेकपा विवाद समाधान कि थाँती ?

भदौ २०, काठमाण्डौ । पछिल्लो आधा वर्ष तीब्र विवादै विवादकाबीच गुज्रिएको सत्तारुढ दल नेकपाले अझै पनि सहमतिको विन्दु भेट्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा विवाद समाधानउन्मुख देखिए पनि ठोस सहमति भने नभएको हो । मन्त्रीपरिषद् हेरफेर तथा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्मका एजेण्डा बहसमा भए पनि त्यसबारे नेकपा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

नेकपाभित्र केही महिनायताको चर्को विवाद साम्य हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर अझै पनि विवाद समाधानको विन्दुमा भने पुगिसकेको छैन । यतिबेला उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनितका लागि पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष भने सिफारिस गरिसकेको छैन । शुक्रबार मन्त्रीपरिषद बैठक बसे पनि गौतमको सिफारिस भएन । जबकी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । र तत्काल अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडाले सम्हाल्दै आएको अर्थ र सुचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत आफैँ मातहत ल्याएका छन् । विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले ओलीलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिने भनि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

साथै प्रतिवेदनमा भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रीमण्डल र केही मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने सुझाब पनि समेटिएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनबारे राम्रोसँग छलफल नै भएको छैन । प्रतिवेदनको मर्मविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन नहुने संकेत गरिसकेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफूहरुविरुद्ध गरिएको प्रचार मात्र भएको बताएका थिए । ओलीले मन्त्रीहरुलाई हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै मन्त्रीपरिषद् पुनगर्ठन नहुने बताएका हुन् । यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरले प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सुझाबप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ ।

यि घटना क्रमलाई हेर्दा नेकपाभित्रको विवाद कम भएको जस्तो देखिए पनि समाधानको ठोस विन्दु भेटिएको छैन । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको कार्यकारी अधिकार कति हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कार्यदलले अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति अनुसार ओली सरकारको काममा र अर्का अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित हुने गरी भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई १६ पन्ने प्रतिवदेन बुझाएको थियो ।

यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गत विहीबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमा नेपालले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । यसअघि सचिवालय सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए ।

विभिन्न कुरामा असन्तुष्ट यो पक्ष ओलीले सरकार ढाल्न भारत र नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि असन्तुष्ट बनेको थियो । आफूहरुलाई अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै ओलीमाथि नैतिक प्रश्न तेस्र्याएर राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर अहिले कार्यदलले राजीनामा दिनुनपर्ने गरी मध्यमार्गी सुझाब पेश गरेको छ । तर उक्त सुझाबसहितको प्रतिवेदनमाथि पनि निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल नहुँदा विवाद कुन दिशातफ जान्छ भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।