राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपालमा संघीयता पूर्ण रुपमा असफल भैसकेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले संघीयता सफल भन्ने नेताहरुनै भोली संघीयता यो देशमा असफल भयो र त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताको बीचमा पहिले दौडिनेपनि उनको टिप्पणी छ । शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले संघीयले नेपाली जनतालाई दुःख र पीडाबाहेक केही पनि नदिएको आरोप लगाए । प्रस्तुत छ अध्यक्ष केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? कोरोना संक्रमणको जताततै सन्त्रास छ । तपाई केमा व्यस्त ?
म अहिले तपाईको कार्यक्रम सुनिरहेको छु ।
त्यसोभए कार्यक्रम सुनेर समाचारहरू पाईराख्नुभएको छ ?
पाईरहेको छु ।
अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई हेर्दा संघीयता सफल भयो भनेर अब सबैले भन्न थाले । तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
सबै कसले भने ?
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालगायत सबैले भन्नुभएको छ नि ?
भोली संघीयता यो देशमा असफल भयो र त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताको बीचमा उहाँहरू नै पहिला दगुर्नुहुनेछ ।
कसरी ? व्याख्या गर्नुस् त । यसका आधारहरू दिनुस् त ?
संघीयताको यो अवधिमा नेपाली जनताले संघीयताबाट लिएको लाभ के हो ? रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाली जनतालाई दिएको पीडा, दुःखबाहेक दिएको के हो ? त्यो मलाई बताउनुस् त तपाईले ?
तर पनि धेरै नेताहरूको बखानहरू तपाईँ प्रत्येक दिन सुन्नुहुन्छ नेपाली बहसमा । उहाँहरू भनिरहनुभएको छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, यदि संघीयता नभएको भए त अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केही गर्नै नसक्ने अवस्था रहेछ । स्थानीय, प्रदेश सरकारले जुन काम गरेको छ, यो त संघीयताको उपज हो भनेर भन्छन् नि ?
संघीयताकै उपज भएर हजारौँ–हजार भारतबाट आए । कैयौँ दिन उतै बोर्डरमा बस्नुपरेको छ । यता आउन पनि मुस्किल परेको छ । घुसपेस गरेर कतिपय महाकाली नदीमा पौडेर वारी आए । ६ महिना जति बसे गाउँमा आएर । फेरि उनीहरू भारतमा कोरोनाको त्यत्रो महामारी भएको ठाउँमा नेपालमा रोजीरोटी नपाएर जस्तो आएको त्यस्तै खाली खुट्टा रुँदै फेरि भारतमा रोजीरोटीको लागि जानुपरको छ । त्यही हो, संघीयताले दिएको बेरोजगार नेपालीहरूलाई ? अर्को कुरा अरबको खाडीमा भेडा हेर्न गएका मर्ने मरे, बाँचेका ६÷७ महिना भयो, त्यत्तिकै उनीहरू नेपालमा आउन नपाएर बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । कति मान्छेहरू बिरामी छन् । त्यसकारण विदेशमा बसेका लाखौँलाख नेपालीहरूले रेमिट्यान्स पठाएर यहाँ संघीयताका नाममा गाडी चढेर हिँड्ने, विचरा अप्ठ्यारामा परेकालाई ल्याउनुपर्दैन ? विदेशमा भएकाहरू नेपालमा आउन नपाउने, उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने, तिनले के विचार गरेका होलान्, संघीयताको कति महशुस गरेका होलान् ।
तर संघीयताको कुरा गर्दाखेरि तपाईले त राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । तपाई संघीयता विरोधी नेता पनि हो । तर हाम्रो देशको अधिकांश शासकहरू संघीयताको पक्षमा छन् नि ?
छँदै छैनन् । उनीहरूलाई महशुस भएको छ । संघीय प्रदेशमा हुने जुन खर्च हो, अरबौँ रूपैयाँ, त्यो पैसाले किसानहरूलाई एउटा मल कारखानासमेत स्थापना गरेको भए, आज किसानहरू जेठदेखि मलको लागि रुँदै हिँड्नुपर्दथ्यो र ? अहिलेसम्म किसानहरूले मल पाएका छैनन् । असोज लाग्न थाल्यो । संघीयताले किसानहरूलाई मल दिन सक्यो ? ठेकापट्टा गरेर भ्रष्ट्राचार गर्ने ? केही नेता/कार्यकर्ताहरूलाई गाडी चढ्न, सम्पत्ति कमाउन, जागिर खान, खुवाउन भयो, प्रदेशका संरचनाका कारणले । त्यसकारणले यदि नेपाली जनतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने संघीय संरचनाको प्रदेशको जुन व्यवस्था छ, यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ । प्रदेशमा हुने खर्चले कमसेकम केही ठाउँहरूमा कारखानाहरू खोल्नुपर्छ । त्यही प्रदेशमा केही उद्योगधन्दा भईदिएको भए भारतबाट त्यत्रो जोखिम मोलेर नेपालमा आएका नेपालीहरू खाली खुट्टा ती साना केटाकेटी लिएर फेरि कामको खोजीमा हरियाना, हिमाञ्चल प्रदेशतिर स्याउ टिप्न जानुपर्ने थियो ? संघीयताले नेपाली जनतालाई दिएको त्यही हो, परिणाम ?
संघीयताले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ रे । विकास पनि गरेको छ रे । जनताको चाहनाअनुसार पनि काम गरेको छ रे ?
पार्टीका केही नेताहरूको लागि त रोजगारीहरू त खुल्यो नि त । प्रदेशमा कैयौँ मानिसहरू सांसद, मन्त्री हुन पाए । आफ्नो ठेकापट्टा लिन पाए । आफ्नो फाइदा उठाउन पाए । त्यसकारणले रोजगारी पाएनन भन्ने त कुरा भएन नि । सत्ताधारीको लागि त राम्रै रोजगारी भयो नि । यस्तो नेपाली जनता खान नपाएर काठमाडौँजस्तो ठाउँमा रत्नपार्कको ठाउँमा सयौँ मान्छेहरू टपरी थापेर कसले खान दिन्छ, एक गाँस भनेर नेपाली जनताको त्यो बिजोक संसारले देखेको छैन ? अनि केही मान्छेहरूले गाडी चढ्न पाए, केही मान्छेहरूले ठेक्का कमाउन पाए, केही मान्छेहरूले पैसा कमाउन पाए । केही मान्छेहरूले नाफा गर्न पाए भन्दैमा त्यो प्रणाली सफल भएको मानिन्छ र ?
हाम्रो देशमा भ्रष्ट्राचारको जालो पनि धेरै फैलिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि जनताका प्रतिनिधिहरू भ्रष्ट भए त ? तपाई भन्न सक्नुहुन्छ ?
दिनदिनै नेपाली जनताले भ्रष्टनचारबाट ढाड भाँचिएको नेपाली जनताले देखिरहेका छन् । तराईका जनता डुबानमा परे । तिनका बारेमा सत्ताधारीहरूबीच छलफल र बहस हुँदैन । यो दुई/साँढे दुई वर्ष सत्ताधारीबीच के छलफल भयो भन्नुस् त । दुईजना नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हिजोको बैठकमा पनि तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो । त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू बाढीपीडितको बिजोक भयो, डुबानबाट । पहिरोबाट मरेका सयौँ मान्छेहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने ? त्यसबारेमा भयो छलफल ? पहिरो पीडितहरू खुलेआम बाहिर बसिरहेका छन् । तिनका बारेमा एजेण्डा भएर छलफल गरेको छ, सरकारले ? सरकारले छलफल, प्रचण्डको अधिकार कति हुने ? के.पी. ओलीको अधिकार कति हुने ? वर्षौँसम्म त्यही । त्यसकारण संघीयताको कुरा त छाड्नुस् । संघीयता नेपालको लागि औचित्य नै छैन । केही मान्छेहरूलाई गाडी चढ्न भएको छ । केही मान्छेहरूलाई मन्त्री, सांसद हुन भएको छ । खासगरी प्रादेशिक संरचना यो तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ । अब साधारण खर्च कसरी चलाउने हो ? संघीयताबाट लाभ उठाएका, संघीयतालाई हतियार बनाएर फाइदा उठाएका त्यसको गुनगान गाइहाल्छन् । पञ्चायतमा पनि हामी त्यही सुन्थ्यौँ । पञ्चायतबाट लाभ उठाएका केही मान्छेहरूले राजाको स्तुति गाएर पञ्चायतको विकल्प छैन, विकल्परहीत व्यवस्था हो भनेर उर्लेको हामीले सुन्यौँ नि त । हो ठीक त्यस्तै, नेपालमा संघीयताको पनि विकल्प छैन भन्ने कसले हो भने संघीयतालाई हतियार बनाएकाहरूले त्यो त भनिरहन्छन् । यो संसारको नियम हो ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू र वर्तमान आयुक्तसम्म अथवा प्रमुख आयुक्तसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ, भनेर भन्नुभएको छ, त्यो सही हो या गलत हो ?
त्यो त सही हो । तर उहाँहरू सत्तामा बस्दाखेरि सम्पूर्ण छानविन गरेको पनि देखिएन । अब अहिले बाहिर बस्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारविरोधी मुरली बजाउनुभएको छ । उहाँहरूको पार्टी पनि २०४६ सालदेखि लगातार बसेन, सत्ता र शक्तिमा ? कति भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही भयो ? कति नेपाली जनतालाई रोजगारी भयो ? राष्ट्रिय रोजगारीसमेत निजीकरण गरेर सखाप पारेर लाखौँलाख नेपालीहरूलाई विदेशमा धपाउने पनि त उहाँहरूको पार्टी नीति हो नि । बजारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, साम्राज्यवादीहरूको एजेण्डा बोकेर नेपाली जनताको के दुदर्शा भयो ? त्यत्रा वर्ष नेपाली कांग्रेसले शासन गरेर एउटा मल कारखाना पनि खुल्यो नेपालमा ? त्यसो हुनाले कुराले बटुकामा दुध पर्दैन, उहाँको भनाई बेठीक होइन तर त्यही काम पनि नेपाली कांग्रेसबाट हुन सकेन र भोली पनि होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।
त्यसोभए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधान भयो अब ?
किन होस् ? त्यहाँ केही मौका पाएकाहरूले त्यो आफ्नो मौकालाई सुसज्जित बनाउन तयारी गरिरहेका छन् । नेकपाका केन्द्रिय समितिका मान्छेसमेत नेकपाका सदस्यता पाएका छैनन्, अझसम्म । राजनीतिमा राष्ट्र र जनताको चिन्ताभन्दा आफ्नो पदको चिन्ता अहोरात्र जहाँ झगडा भईरहेको हुन्छ । त्यसकारणले त्यो महत्वाकांक्षा, त्यो त तृप्त हुँदै हुँदैन । त्यसकारण त्यहाँ लडाँइ चलिरहन्छ ।
