सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पार्टीभित्र तत्कालका लागि केही सहमति र समझदारीहरू बनेको सुनाउँदै अब पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यताअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘संविधानले अंगीकार गरेको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यताअनुसार पार्टीकै निर्देशनबाट सरकार चल्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनको पाटो नै हो, मुख्य च्यालेन्ज । कार्यान्वयनमा आशा, अपेक्षा गरौँ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यही आशा र अपेक्षामा नै रहेको अवस्था हो ।’–उनले भने । गुरुङले कोरोनाले डिस्टर्ब नगरे र काबुभन्दा बाहिरको स्थिति सिर्जना नभए पार्टीको एकता महाधिवेशन चैत्रमा नै हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रस्तुत छ गुरुङसँग पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको लागि नेपाली बहस कार्यक्रमका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एकता भयो ? नेताहरूको बीचमा कुरा मिल्यो ?
अहिलेको तत्कालको लागि केही सहमति र समझदारीहरू बनेका छन् ।
अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने ?
अब पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यताअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । व्यवहारमा कति हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा परीक्षणमा भरपर्ने कुरा हो ।
त्यसो भए अहिले नै तपाईहरू परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुुहुन्न ? समस्याहरू, जटिलताहरू छन् । विगतका द्वन्द्वका घाउहरू फेरि पनि बल्झिन सक्छन् ?
संविधानले अंगीकार गरेको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यताअनुसार पार्टीकै निर्देशनबाट सरकार चल्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनको पाटो नै हो, मुख्य च्यालेन्ज । कार्यान्वयनमा आशा, अपेक्षा गरौँ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यही आशा र अपेक्षामा नै रहेको अवस्था हो ।
मंसिर ४ मा नै तपाईहरूले त्यतिखेर प्रचण्डले पार्टी चलाउने र के.पी. शर्मा ओलीले सरकार चलाउने सहमति गर्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन नि ? फेरि त्यस्तै हुने हो कि ?
विगतमा जे जस्तो भए पनि अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरिएको छ ।
त्यसोभए अस्तिको स्थायी समितिको बैठकको निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् ? प्रतिवेदन त पारित भयो, सर्वसम्मत रूपमा । त्यसमा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के-के छन् ? तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त सामान्य, व्यवहारिक र सांगठनिक विषयहरूकै बारेमा समझदारी गरिएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयनको आशासहित नै सहमति गरिएको अवस्था हो । आशा गरौँ, अहिले नै कार्यान्वयन नहोला भनेर शंका उत्पन्न नगरौँ । कार्यान्वयनको आशा, अपेक्षा गरौँ भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए तपाईको पार्टीभित्रको विवादको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरूले बारम्बार मुद्दा उत्थान गर्नुभएको थियो, ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ तर यसपटक त्यो कुरा कहाँ गयो ? हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा भयो ?
त्यो गर्न सकिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नै । तर विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सोच, विचार र निर्णयहरूको स्थायीत्व हुन सकेन नै । तर पनि विधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कुनै न कुनै समयमा कार्यान्वयन होला भनेर आशा अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
त्यसोभए आगामी महाधिवेशनपछि त्यो कुरा तपाईको पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुन्छ । चैतमा महाधिवेशन हुन्छ ?
कोरोनाले डिस्टर्ब गरेन भने, कुनै काबुभन्दा बाहिरको स्थिति सिर्जना भएन भने महाधिवेशन चैतमा हुन्छ ।
अनि महाधिवेशन नीति के लिनुहुन्छ, तपाईहरू ? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको आधिकारीक लाईन हो नि अब ? यसमा दुईमत छैन नि ?
त्यो त छलफलकै विषयको रूपमा भएको हुनाले कार्यदिशाको बारेमा छलफल गर्ने कुरा छ । अहिले त समाजवादउन्मुख जनवाद भनेर भनिएको छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले कार्यदिशाकै बारेमा छलफल भनेर महाधिवेशनले के गर्छ र कसो गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै फाइनल भनेर भन्न सकिने अवस्था होइन ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा धेरै काण्डहरू बाहिर आएका छन । अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले पनि केही गर्न सक्नुभएन । उहाँ पनि सत्ताकै वरिपरि घुमिरहनुभयो भनेर पनि धेरैले भनिरहेका छन् । हाम्रो देशमा आजको दिनमा महारोग छ नि, भ्रष्टाचार, किन अन्त्य गर्न सकिएन ? हामी कहाँ चुक्यौँ ?
यसको समस्याको जड भनौँ भने एकाधिकार दलालवाद पूँजीवाद हो । एकाधिकार दलालवाद पूँजीवाद भनेको एजेन्सीको आधारमा चल्ने खालको सिस्टम हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न तह बनाउँछन् । त्यो एजेन्सीको आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने खालको तरिका हो । एजेन्सीको सिस्टम भनेको खुलेआम रूपमा कमिसन सिस्टम हो । अपारदर्शी ढंगले त कति हुन्छन्, कति । त्यो त हिसाबकिताबको विषय नै भएन । त्यही कमिसन सिस्टमको विकृत रूप भनेको भ्रष्टाचारको सिस्टम हो । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सिस्टमसँग सम्बन्धित कुरा छ । एकाधिकार दलालवाद पूँजीवादको विरुद्ध हामी कति लड्न सक्छौँ, कति सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । विदेशी एजेन्सीको आधारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एजेन्सीको आधारमा, काम गर्ने सिस्टमबाट जान थालियो भने को एजेन्ट बन्ने, को एजेन्सी बन्ने, कसले कति कमिसन खाने, हारालुछ हुन्छन् अनि भ्रष्ट्राचार त्यहीबाट मौलाउन थाल्छ । जसले बढीभन्दा बढी एजेन्सीको भूमिका खेल्न सक्छ, यो दलालीको भूमिका खेल्न सक्नेजति मन्त्री बन्छन् । जसले दलालीको भूमिका खेल्न सक्दैनन्, तिनीहरू साइडमा पर्छन् ।
अब तपाईको पार्टीभित्र एम.सी.सी.को विषय फेरि पनि ब्युँतेको छ । एम.सी.सी. पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले भनिसक्नुभयो । पारित हुन्छ होइन अब ?
एम.सी.सी. त्यत्तिकै पारित हुन्छ भनेर भनिएको होइन । पहिलो कुरा त यो आई.पि.एससँग जोडिएको छ । आई.पि.एसको पावर होइन भनेर अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा त्यहाँभित्रका असमान शर्तहरू छन्, ती असमान शर्तहरूलाई समानतातिर परिणत गर्नुपर्छ । यस्ता खालका अरू प्रोजेक्टहरू अरू जुन खालका शर्तहरूमा आईरहेका छन्, यसको लागि छुट्टै खालका संविधान नै मिच्नुपर्ने, नेपालको राष्ट्रिय कानुन नै सिध्याउनुपर्ने शर्तहरू राखिएका छन् । ती असमान खालका शर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ । एम.सी.ए जस्तो संरचना एम.सी.सी. खोलेर होइन, त्यसको विद्युत प्रसारण गर्ने काम विद्युत प्राधिकरण आफैंले गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रसारणको जिम्मेवारी तोकेको छ । एम.सी.सीले शाखा कार्यालय खोलेर नेपालको सरकारको मातहतमा बस्न नपर्ने, नेपालको संसदको माथहतमा पनि बस्न नपर्ने, राज्यको मातहतमा पनि बस्न नपर्ने एम.सी.ए अकाउन्ट खोलेर चलाउने भन्ने कुरा नेपालको कानुनको विरुद्धको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यस्ता असमान प्रावधानहरू छन्, राष्ट्रिय हितविपरीत खालका प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरू सुधार र संशोधन गर्न तयार भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, भएनन् भने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । संशोधन गर्ने कुरामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यु लगायतका नेताहरू, कतिपय साथीहरू, मन्त्रीज्युहरूको के कुरामा कमिटमेन्ट भएको छ भन्दाखेरि अब संशोधन नगरिकन पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा एक ठाउँमा पुगेको छ । यसलाई सापेक्षिक रूपले स्विकार्छौैँ भनेर मान्नुपर्दछ ।
संघीयता खारेज गर्नुपर्छ ? प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्नहरू त आए नि अब ?
भौगोलिक प्रकारको संघीयताको सुरुवात भएको छ । त्यही संघीयता भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो तर यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा स्थापना भएको छ । राज्यले त्यो भिजनका साथ अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो भन्ने लाग्छ । सिस्टमको त्रुटि हो कि या लिडरशिपले त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेर अगाडि बढ्न नसकेको हो ? के हो यो ? यो दुईओटा विषयमा के हो भन्ने छलफल र छानविनको विषय होजस्तो लाग्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सिस्टमकै त्रुटि हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने, परिभाषित गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ भन्ने लाग्दैन । नेतृत्वले यो सिस्टमलाई कति अंगीकार गरेर अगाडि बढेको छ ? भन्ने प्रश्न पहिलो प्रश्न हो, त्यहाँ समीक्षा हुनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले विगतमा अर्थतन्त्रको पक्षमा त्यत्रो मुभमेन्ट भयो, संघीयताको पक्षमा मुभमेन्छ भयो, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातीक समावेशीताको बारेमा मोमेन्ट भयो । यसप्रकारका मोमेन्टहरू हुँदाखेरि त्योबेला नेताहरूको भूमिका, भिजन के रह्यो ? त्यो अनुसार प्राप्त गरेको संविधान हो, संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कसको हातमा पुग्यो ? कुन खालको भिजन भएको नेतृत्वमा पुग्यो ? भन्ने कुराहरू लगायतका विषयहरू छन् । त्यसकारण नेतृत्व, समीक्षासँग जोडिएका विषयहरू पनि छन् । सिस्टम र लिडरशीपको बीचमा कन्ट्रोभर्सियल भयो भने सिस्टम सही ढंगले रन हुँदैन । त्यसकारणले सिस्टम रन हुनका लागि नेतृत्वको भिजन र सिस्टमको बीचमा एकरूपता हुनुपर्दछ । सिस्टम एकातिर छ, नेतृत्वको भिजन अर्कोतिर छ भने सिस्टम रन हुँदैन । त्यसकारणले यो विषयमा सिस्टमको त्रुटि हो कि या लिडरशीपको विचारमा त्रुटि हो भन्ने विषयमा समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ । अहिले एक प्रकारको अभ्यासकै क्रममा छ । तर अहिले अभ्यासको क्रममा भएको हुनाले संविधानबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरौँ । गर्दागर्दै पनि सिस्टमको त्रुटिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको रहेनछ भने सिस्टम चेन्ज हुन सक्छ । सिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । लिडरशीपको कारणले सिस्टम रन नभएको रहेछ भने त्यो बेलामा त्यही प्रकारले हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने लाग्छ ।
