काठमाडौं, भदौ २९ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारिएका भनी आरोप लागेका पीडकसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा छानविन गर्न गठित आयोगले बयान लिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले केही दिनअघि सरकारलाई पठाएको पत्रमा पीडकसँग यथाशीघ्र बयान लिने कार्यको थालनी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो ।
२०५२ साल फागुनदेखि १० वर्षको अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत चैतमा बेपत्ता आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले दिइएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको भए पनि हाल देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा यस्ता गतिविधिमा केही रोकावट आएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर पनि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेको भनी आरोप लागेकाहरुसँग बयान लिने कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा पीडकसँग बयान लिने, परिपूरणको सिफारिस, परिचयपत्र वितरण, कारबाहीको सिफारिसलगायतका कार्य यथाशीघ्र थालनी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २७१ को दफा १४ मा उल्लेख छ । सोबमोजिम बयान दिन नआउनेलाई पक्राउ गर्न सक्ने समेत अधिकार दिइएको छ ।
यसै गरी आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा बन्दाबन्दी वा स्थान विशेषमा भएको निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा समेत आयोगले सुरक्षा र स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाई आन्तरिक रुपमा गर्न सकिने गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
