देशभरका अदालतमा १ लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन

असोज २, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले कम्तीमा ३० दिनसम्म मुद्दा दर्ता र तारेखसहितका लागि थप समय उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले लकडाउनका कारण मुद्दाका हदम्याद, तारेख लगायतका विषयमा परेको अड्चनलाई निकास दिने गरी उक्त निर्णय सुनाएको हो ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गत चैत ९ गतेबाट अदालतका अधिकांश सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालको इतिहासमा नै १९ जना न्यायाधीशहरू बसेर गरेको यो पहिलो फैसला हो । सर्वोच्च अदालतमा हाल झण्डै २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । लकडाउनभन्दा अघि दैनिक ४ सय देखि पाँच सय मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा न्यायिक निकाय अदालतले मुदा फछ्यौट गर्ने कार्य ढिला न्यायको लागि अदालत पुगेका नागरिकहरुलाई समस्या परेको गुनासो गर्छन् ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हद म्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन वा निवेदन अनि तारेखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतबाट नियमित सेवा दिन बन्द गरिएको चैत ९ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई अदालतले न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल बताउँछन् ।

लकडाउन हटे पनि उपलब्ध गराइएको ३० दिनभित्र कोही क्वारन्टीन वा आइसोलेशनमा बस्नुपरेको भए त्यहाँबाट बाहिरिएको मितिले १५ दिनभित्र हाजिर हुन आए हदम्याद वा तारिख गुज्रिएको नमानिने अदालतले उल्लेख गरेको छ । लकडाउन कायम रहेको जिल्लाको बाटो भएर अदालत पुग्न सकिने अवस्थामा नभए पनि लकडाउन खुलेको नमानिने अदालतले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बन्दाबन्दीको कारण परेको कानुनी अड्चनलाई खुलाउन सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरेर विशिष्ट प्रकृतिको आदेश जारी गरेको बताए ।

आर्थिक बर्ष २०७६, ७७ मा सर्वाेच्च उच्च र जिल्ला अदालतले १ खाख ३७ हजार ७ सय ७४ जिम्मेवारी पाएको मध्ये ९६ हजार ८ सय ९७ मुदा मात्र फर्छयौट गरेको छ । यो कार्ययोजनाको जम्मा ४४ दशमलब ६७ प्रतिशत हो । देशभरका अदालतमा करिव १ लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् ।