जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान अपूर्ण भएकोले यसलाई पूर्ण बनाउनको लागि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता आफूहरुले औंल्याएको र निरन्तर यसको लागि जनदबाब सिर्जना गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज संविधान दिवसको दिन नेपाली रेडियो नेटवर्कको लागि पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाली बहस कार्यक्रममा डा. भट्टराईसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । उनले आफू आजको दिन आधा खुशी र आधा दुःखी रहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालको संविधान २०७२ ल्याउन यहाँको महत्वपूर्ण भूमिका थियो, तर अहिले आएर तपाईं यो संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाईरहनुभएको छ, किन ?
म असन्तुष्ट भन्ने प्रश्न होईन् । नेपाली जनताले दशौं हजारको बलिदान गरेर (०७ सालदेखि २०१४ सालसम्म) उठेको संविधानसभा, तर बीचमा राजा महेन्द्रले अपहरण गरेको, विपी, पुष्पलालहरुले पनि स्थापित गर्न नसकेको संविधानसभालाई ईतिहासको गर्थबाट छिकेर जनताको संघर्षको बलमा मुख्यतः माओवादी जनयुद्ध र मधेश विद्रोहको बलमा यसलाई जुन ढंगले स्थापित गरियो, र संविधान बनाउने विन्दुसम्म पुर्याईयो । यसरी नेपाली जनताले चुनिएका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान जारी गर्नु त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । उपलब्धि हो । त्यस अर्थमा म खुशी छु । त्यसमा योगदान गर्न पाएकोमा म खुशी छु । तर, दुःख कहाँ भयो भने जसको विहे, उसैलाई नजिक नल्या भनेजस्तो अथवा काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु । जुन जनताले लडेर संविधान बनाए, तिनै जनताका अधिकार चाहीँ संविधानमा कुण्ठित भए । त्यसैले म आज दुःखी छु । आधा खुशी र आधा दुःखी छु । मेरो चाहीँ मनस्थिति यही हो ।
तपाईको पार्टीले संविधान दिवसको किन विरोध गरिरहेको छ ?
तपाईको प्रश्नले नै तपाईको प्रश्नको खण्डन गरेको छ । यो संविधान अपूरो छ । आधारभूत जनता (मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, कर्णालीका खस, महिला, दलित लगायतका जनताका मागहरु जुन हुन, यी अझै पूरा भएका छैनन् । एकपटक तपाईं संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि अर्कोतर्फ नाचगान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
संविधान दिवसको दिन तपाईंहरुले कालो दिवस मनाउन मिल्छ त ?
कसले भनेको ? हामीले कालो दिवस मनाएका छैनौं । यो संविधानको अपूर्णता पूरा गर्नको निम्ति हामीले चाहीँ आफ्ना आवाजहरु उठाउँछौं । गोष्ठी, छलफल र विभिन्न माध्यमबाट हामीले आवाज बुलन्द गर्छौं । यो चाहीँ लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो ।
संविधान जारी भएको यो ऐतिहासिक दिनमा तपाईले र तपाईको पार्टीले देशभरि खुशियाली मनाउपर्ने थियो नि ? किन त्यसो गर्न सक्नुभएन ? तपाई परिवर्तनको लागि लडेको नेता हो, तर यत्रो ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त भएको यो संविधानको विरोध गर्नुको औचित्य हुन्छ त ?
ईतिहासको बिडम्बना यस्तै हुँदो रहेछ । जसले लड्यो, जसले संघर्ष गर्यो । त्याग र बलिदान गर्यो । ज्यान सुम्पियो, ती जनता आज कहाँ छन् ? भन्नुहोस त । म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु, शासकीय स्वरुप हामीले नेपालको सन्दर्भमा यहाँका जुन जाति, विभिन्न क्षेत्र, लिंग, समूदाय छन्, तिनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरि प्रत्यक्ष निर्वाचित तर समानूपातिक प्रणाली अपनाऔं, त्यसो हुन सक्यो भने सबैको स्वामित्व हुन्छ र त्यो संविधानले कानून बनाउँछ । कार्यकारी चाहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौं भनेर हामीले त्यत्रो लड्यौं । नेपाली जनताले संविधान त्यो डाफ्ट बनाएर जुन छलफलको निम्ति तल पुर्याईयो, ८० प्रतिशत जनताले यो ठीक छ भने । तर, अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाईयो, त्यसले के देखायो भने चुनाव हारेका मान्छेहरु चाहीँ फेरि चोर दुलोबाट गएर राष्टियसभामा जाने, अब त्यहाँबाट मन्त्री हुने कोशिस गरेका छन् । जबकी संविधानमा चुनाव हारेका मान्छेले त्यो कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउँदै भनेर प्रष्ट ढंगले लेखिएको छ । भनेपछि यस्तो खालको विकृति, विसंगति भयो । यसको अर्थ के हो भने ? जनताले लडेर ल्याएको बलिदान त यो देशका चोर, ठगहरु (जो हिजोदेखि जनतालाई लुट्दै आएका थिए) तिनको हातमा पुग्यो । अनि यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले खुशी मनाएर नाच्दै हिँड्ने हो ? अपूर्णता पूरा गर्नको लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने हो । म त जहिल्यैसुकै पनि न्याय र सत्यको लागि लडेको मान्छे हो । म अन्तिमसम्मपनि संविधानमा जुन अपूर्णता छन्, त्यसलाई पूरा गर्नको निम्ति र यो देशका सबै जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको निम्ति लड्छु । एउटा मुख्य कुरा यो हो । दोस्रो कुरा, तपाईंले सम्झाउनुभयो, यो देशमा ५१ प्रतिशत महिलाहरु छन् । संविधानको धारा ११ हेर्नुहोस त । यो देशमा जन्मिएकी महिलाले अहिलेपनि आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्दिनन् । एउटा धारामा गएर बाउ, आमाको नामबाट नागरिकता भनेको छ, अर्को धारामा गएर बाउको पहिचान खोज्छ ।
संविधानमा अपूर्णता के-के छन् ? अनि के-के गर्दा पूर्ण हुन्छ ?
एउटा कुरा त यो राज्यको शासकीय स्वरुप नै बदल्नुपर्छ । जुन निर्वाचन प्रणाली अहिले हामीले ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भन्यौं, यसो गर्दा प्रत्यक्ष जित्ने चाहीँ यति खर्चिलो भयो कि खाली ठेकेदारहरु करोडपति, अर्बपतिले मात्रै चुनाव जित्ने र त्यो समानुपातिकमा चाहीँ आफ्नै नातागोता, श्रीमती, भाई, छोरा, सम्धी र सासुलाई ल्याएर राख्ने जुन विकृति आयो । यो प्रणाली चाहीँ बदल्नुपर्छ । यसको निम्ति एउटा क्षेत्र छुट्याउँ, त्यहाँ चाहीँ वौद्धिक सदस्य क्षेत्र हुन्छ । समानुपातिकबाट महिला, दलित, जनजाति र जो त्यहाँका जातिहरु छन्, तिनीहरुको उम्मेद्धवार उठ्छन् । प्रत्यक्ष रुपमा तीन छानिन्छन् । यसरी अहिले नेताले टिका लगाएर समानुपातिक छान्ने होईन् । समानुपातिकपनि प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएर जाने व्यवस्था गरौं । र, पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति प्रणाली बनाऔं । त्यसो भयो भने निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र आउँछ । एउटा कुरा यो हो । दोस्रो भनेको नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने आदिवासी, थारु, जनजाति, लिम्बु, राई, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार र कर्णालीका खस, मधेशका थारु, मधेशी भएको यो मुलुक हो । त्यसैले उनीहरुको पहिचान, अधिकारसहितको थाकथलो मिल्नेगरि संघीय ढाँचा बनाउनुपर्छ भनेर राज्य पूर्नसंरचना आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको थियो । १० प्रदेशको संघीय ढाँचा । त्यसमा जान पर्छ । र, दलितहरुको निम्ति (उनीहरु देशभरि छरिएको) हुनाले गैरभोगोलिक हुनुपर्छ । तेस्रो भनेको, महिलाहरुलाई पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा मुख्यगरि नागरिकता चाहीँ प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, संविधानको धारा ११ लाई पूर्ण रुपमा संशोधन गर्नुपर्छ । यो जुन राष्टियसभा छ, यो विकति र विसंगतिको अखडा बन्यो । हारेकाहरुलाई र आसेपासेहरुलाई थुपार्ने जुन थलो बन्यो, यसलाई बदलेर सही अर्थको राष्टियसभा बनाऔं । न्यायपालिका अहिलेपनि पूरानै ढाँचाको छ। यति अपारदर्शी ढंगले दलहरुको भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरु नियुक्ती हुन्छन् । त्यसैले यो चाहीँ न्याय दिलाउने ठाउँ होईन, भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने थलोजस्तो न्यायालय बन्यो । अख्तियारलगायतका संवैधानिक आयोगहरु नयाँ ढंगले गठन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर नै यसलाई बचाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ संविधान बनाउनमा एक नम्बर भूमिका मैले नै निर्वाह गरेको हुँ ।
