Logo

‘संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता भयो भन्ने देखिदैँन्’ : पूर्व सभामुख नेम्वाङ (विशेष-अन्तर्वार्ता)



सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्,‘संविधान कार्यान्वयन सा¥है ठुलो काम हो । आम जनता बधाई, धन्यवाद र शुभकामनाका पात्र हुनुहुन्छ । कमिकमजोरीलाई सुन्नुपर्छ । त्यसलाई सच्याउदै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कुरा भने संविधान दिवसको दिनमा हामीले ढुक्कसँग भन्न सक्नुपर्छ, आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।’ प्रस्तुत छ नेम्वाङसँग पत्रकार ऋषि धमलाले आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

आज संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुगेको छ । तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी यो संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के के छन् ? के के उपलब्धिहरू हामीले हासिल ग¥यौँ त ?

सबैभन्दा पहिले तपाईँमार्फत तपाईँको सञ्चारमाध्यम, सञ्चार–संस्थालाई मलार्ई सुनिरहेका सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मित्रलाई धन्यवाद, बधाई र शुभकामना दिन्छु । जहाँसम्म तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासाको सन्दर्भ छ, हामीले सा¥है मेहनत र संघर्ष गरेर, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर, सबै भाषा, जाति, संस्कृतिका जनता एकजुट भएर नागरिक समाजलगायत सबैले, सञ्चारमाध्यमले ठुलो मेहनत गरेर हामीले देशलाई एकजुट बनायौँ र ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको जनताको चाहनाअनुसार मुर्तता प्रदान गर्दै संविधान जारी ग¥यौँ । त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित समाजवादोन्मुख हामीले संविधान जारी ग¥यौँ । त्यो संविधान जारी गरिसके पछाडि हामीले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन देशमा ५ वर्षको अवधिमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको समयमा नै निर्माण ग¥यौँ, तीन वर्षभित्रमा नै । देशका सबै कानुनहरूलाई संविधानसम्मत बनायौँ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने क्रममा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । जनतालाई त्यस अर्थमा पनि अधिकार सम्पन्न बनायौँ । महिलाहरू ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि बन्न पुगे, नेता बन्न पुग्नुभयो । हामीले प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न ग¥यौँ । संघीय संसदको निर्वाचन ग¥यौँ । यी सबै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै हामीले शान्ति–प्रक्रियालाई लगभग टुंगोमा पु¥याएका छौँ । लगभग किन भनेँ मैले भन्दा अब सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र व्यक्ति वा पीडितहरूको चाहनाबमोजिम सुझावमा आधारित भएर सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गर्ने काम बाँकी छ । यो आउने संसदमा पेश गरेर कानुन निर्माण गरेर अब दुई वर्षभित्रमा शान्ति–प्रक्रियासम्बन्धी काम पनि सम्पन्न हुन्छ । विश्वमै यो अद्धितीय छ, यो शान्ति–प्रक्रियासम्बन्धी काम पनि । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका साथीहरू अहिले राज्य सञ्चालनमा आईपुग्नुभएको छ । छोटकरीमा हामीले जनतालाई पूर्णतः अधिकारसम्पन्न बनाएका छौँ । अब जनताको चाहनाबमोजिम जनताको मन जितेर जुनसुकै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन देशमा गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि छुट्टै आन्दोलन गर्न सकिँदैन । त्यसमा जनतालाई अब राजनीतिक अधिकार स–ुसम्पन्न गरेका छौँ । मिलेसम्मको उपलब्धि मुख्य रूपमा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष ! सुस्तता, संघीयता, मौलिक हक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका संविधानका विशेषताहरूको बारेमा कार्यान्वयनमा किन ढिलाई भयो भन्नुहोस् त ?

अहिले मैले जति कुरा भनेँ, त्यसले सुस्तता भयो भन्ने देखिदैँन् । तर, कमिकमजोरीहरू बेलाबेलामा देखिएका छन् । त्यसलाई लिएर टिप्पणी भएका छन् । फेरि एउटा कुरा बिर्सनुहुँदैन हामीले, त्यो के हो त भन्दा हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका छौँ । हिजोको निरङ्कुश व्यवस्थामा जस्तो यो सरकारले घुँडा टेक्यो, हाम्रो छिमेकीको अगाडि भन्दा राजकाज मुद्दा लाग्दैन अहिले । म आफँै राजकाज मुद्दा लागेर त्यति भने बापत ७ महिना कैद बसेको मान्छे हुँ । मैले आफ्ना राई, लिम्बु समुदाय किराँत समुदायमा रहेका कुरीतिहरू हटाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँमा भेला गर्दा सुरक्षा कानुन लगाएर यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर राज्यद्वारा खेदिएको एकजना व्यक्ति म पनि हो । थुप्रै युवा विद्यार्थीका यी प्रयासहरूमा राज्यले छेकबार लगाउने गथ्र्यो । अब अहिले त्यस्तो हुँदैन । मैले छोटकरीमा भन्न खोजेको कुरा, आलोचना, टिप्पणीहरू हुनु, यसलाई अन्यथा मान्नै हुँदैन । यस्ता त हुन्छन् । हामीले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ । संविधान कार्यान्वयन सा¥है ठुलो काम हो । आम जनता बधाई, धन्यवाद र शुभकामनाका पात्र हुनुहुन्छ । कमिकमजोरीलाई सुन्नुपर्छ । त्यसलाई सच्याउदै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कुरा भने संविधान दिवसको दिनमा हामीले ढुक्कसँग भन्न सक्नुपर्छ, आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

तर संविधानले दिएका मौलिक हकहरूको अनुभूति जनताले अझै पनि गर्न पाएका छैनन् नि ?

मूल नियम, कुरा के हो त भन्दा हामीले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएका छौँ । तर अझै गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हामीले कानुन बनायौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राम्रो नियम बन्नुपर्छ । राम्रो कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । त्यसलाई जनताकोमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । खालि संविधानमा लेखिदिएर मात्र जनता अधिकारसम्पन्न हुँदैनन् । अहिले भर्खरै ५ वर्षको समय हामीले व्यतीत गरेका छौँ । हिजो मात्रैको स्थिति सम्झौँ त । मान्छेहरू राज्यकै राजधानी र शहर–बजारहरूमा केन्द्रित थिए । अहिले विकास निर्माणसम्बन्धी कुरा जनताहरू साथीभाइसँग भेटघाट गरौँ भन्दा, होइन स्थिति ठिक छैन, तपाईँँहरू गाउँमा नआईदिनुहोस् भन्ने थियो । यो हिजो अस्तिको मात्र कुरा हो । चौध हजारभन्दा बढी निर्दोष मानिसहरूको ज्यान गुम्नुप¥यो, लाखौँ÷करोडौँ क्षति भयो, सबै ध्वस्त भए । हिजो अस्तिको मात्रै कुरा होइन, अहिले हामीले त्यो शान्ति–प्रक्रियालाई लगभग टुंगोमा पु¥याएका छौँ । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको पक्षहरू अहिले राज्य सञ्चालनमा पु¥याएका छौँ । यो स्थिति भएको कम ठुलो उपलब्धि हो ? त्यसैले उपलब्धिलाई उपलब्धि भन्न सक्नुपर्छ तर कमिकमजोरीहरू देखाउँदै त्यसलाई सच्याउदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

तर नागरिकताको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । लाखौँ लाख युवायुवतीले नागरिकता पाएका छैनन् नि त । संविधान कार्यान्वयन त तपाईँहरूले गर्न सक्नुभएन ?

त्यसलाई पनि म फेरि यसरी भन्छु, मैले त बारम्बार आग्रह गरेको छु, मैले त संसदमा पनि भनेको छु । हामीले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ । राम्रा कामलाई राम्रा भनौँ । त्यो भएन भनेदेखि निराशा प्रशारित हुन्छ । हामीले निराशा प्रशारित गर्ने होइन । यो देशका जनता बलिया बनेका छन् । अब जनताले गर्छन् । एउटा कुरा अर्को पनि थपिदिऊँ म, त्यो के हो त भन्दा हामीले एउटा यस्तो सिस्टम बनाएका छौँ, यस्तो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, ठिक छ ल अहिले कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने लाग्यो, व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, व्यक्ति मन परेन, सजिलै व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तपार्इँलाई पार्टी मन परेन, ठिक छ, पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस् । यो प्रणालीले त्यो ढंगले काम गर्ने आधार तयार गरेका छौँ । यस्तो संविधान बनाएर, हामीले जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ । जहाँसम्म तपाईँले नागरिकताको प्रश्न गर्नुभयो, नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न कहिलेदेखि उठेको हो ? उहिलेदेखि उठेको । मलाई केटाकेटी हुँदादेखि सम्झना छ । हामी यो ठाउँमा आईपुगेका छौँ । कतिपय कुराहरू सुध्रिएका छन् । कतिपय कुराहरू बल्झिएको अवस्था छ । हाम्रो स्थिति नै त्यस्तै छ । ती कमिकमजोरीहरूलाई सच्याउदै साँच्चिकै कानुन निर्माण गरेर यो देशका नागरिकलाई उनीहरूको हातमा नागरिकता राखिदिने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले मूल कुरा गरिएको छ तर केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् । त्यसलाई हामी सच्याएर अगाडि बढ्छौँ । सच्याउने आधार तयार भएको छ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ ।
किन मधेशवेश पोलिटिकल पार्टीको गुनासो छ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ, हाम्रो माग पूरा हुनको लागि भनेर उनीहरू भनिरहेका छन् ।

आदिवासी/जनजातिलगायत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न तपाईँँहरू तयार हुनुहुन्छ आजको दिनमा ?

एउटा कुरा म भनिदिऊँ, म त्यही क्षेत्रबाट आएको हुँ । निरन्तर अहिलेसम्म जितिरहेको छु । जसलाई लिम्बुवान भनेर केही साथीहरूले दाबी गर्नुभएको छ । त्यो परापूर्वकालदेखि लिम्बुवान क्षेत्र भनेर भनिन्छ । त्यो ठाउँबाट म निरन्तर लडेर आइरहेको छु । त्यो क्षेत्र पाँचथर लयायतका ठाउँहरूमा लिम्बुवान भन्ने साथीहरू पनि चुनाव लडिराख्नुभएको छ । त्यो ठाउँबाट हामी प्रतिनिधित्व गरेर आइरहेका छौँ । त्यस्तै मधेशको स्थिति छ । हामी चुनाव लडेर महत्वपूर्ण स्थान हाँसिल गरिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण स्थान हाँसिल गरिरहेको छ । अरू पार्टीहरू पनि छन् । तपाईँले भनेका मधेशका पार्टीहरू पनि त्यो ठाउँमा आइरहेको अवस्था छ । अब तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो कि गुनासो छ, असन्तुष्टि छ, विवाद नै छैन । मैले त त्यही दिनदेखि भनिरहेको छु । संविधान जारी भएको दिनदेखि नै । यो संविधान जारी गर्दा केही प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर जारी गर्दा सबै सर्वसम्मति त भएन । अर्थात कुरा के हो त भन्दा हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा संविधानसभामा ३१ राजनीतिक दलहरू उपस्थित् थिए । मुलुकमा निरङ्कुशतामा काम गरेका राप्रपादेखि त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा निरन्तर लडेका, दुःख गरेका नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा एमालेसम्म यो प्रक्रियाबाट हुँदैन, हतियार नै उठाउनुपर्छ भनेर हतियार उठाएका नेकपा माओवादी केन्द्र समेतका अनि एकै सिट भएका राजनीतिक दलहरू गरी ३१ राजनीतिक दलहरूको संविधानसभामा उपस्थिति थियो । ती ३१ राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्ना विचारहरू थिए । कुन विषयमा के थियो भनेर तपाईँँले अरू बेलामा सोध्नुभयो भने म भनौँला, अहिले समय छैन । अहिले बुझौँ, ३१ ओटा राजनीतिक दलहरू उपस्थित थिए, ती ३१ ओटा राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल गरेर हामीले कसरी संविधान बनायौँ होला ? एक शब्दमा भन्नुपर्दा, यो अहिलेको संविधान त्यसै समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो । सबैले बलिदान गरेका छन् । सबैका चित्त बुझेको छैन । अझै म बुझ्नको लागि प्रस्टसँग भनिदिन्छु, अझै पनि कतिपय कुराहरू तैँले गरेको मान्य हुन्छ भन्ने लाग्ने हुन्थ्यो भने के÷के गरिस् भनेर सोध्नुभयो भने म भन्न सक्छु । अर्थात् मैले पनि कम्प्रमाइज गरेँ । सबैले कम्प्रमाइज ग¥यौं । उदाहरणको लागि अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति छ देशमा ? कोही कोही पार्टीहरूको त्यो छ धारणा । त्यसैगरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री छ देशमा ? छैन । बेलायतको जस्तो संसदीय प्रणाली छ ? त्यो पनि छैन । हामीले त धेरै परिवर्तन ग¥यौँ । अनुभवमा आधारित भएर स्थिरताका लागि भनेर हामीले त प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा २ वर्ष नपर्खि अविश्वास प्रस्ताव दिन पाईदैँन, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा पनि विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ, हामीले भन्यौँ । एउटा व्यक्ति एउटा ठाउँबाट होइन, तीन, चार, पाँच ठाउँबाट उठ्ने चलन चल्थ्यो, शक्ति हेरिकन । हामीले त्यो बन्द ग¥यौँ । हामीले संविधानमा लेखेका छौँ । प्रतिनिधिसभाबाट हारेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर हामीले लेख्यौँ । प्रधानमन्त्रीले जतिबेला मन प¥यो, अप्ठ्यारो प¥यो मलाई, मैले के छ भन्दाखेरि जनतामा पुनरावेदन जान्छु भनेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था थियो । हामीले त्यसलाई हटायौँ । संसद विघटन यसरी गर्न पाईदैँन, ५ वर्ष काम गर्नुपर्छ, स्थिरता चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था ग¥यौँ । यो सबै गरेर हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्यौँ अर्थात छोटकरीमा हामीले समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज बनायौँ । जसअन्तर्गत हामीले जनतालाई यति अधिकारसम्पन्न बनायौँ कि जनताको चित्त बुझाउनुहोस्, तपाईँ पार्टी फेर्नुहोस् अर्थात प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन संसदको दैलोमा गएर, जनताको मन जितेर गर्न सकिन्छ । हामीले यति शक्तिशाली जनतालाई बनाएका छौँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी अझै कानुनहरू बनेका छैनन् । कानुनहरू बनाउन हामी किन चुक्यौँ ? भन्नुहोस् त । यसको अधिकार आज हामीले किन कमजोर बनायौँ ?

निश्चय पनि तपाईँँले उठाएको कुरा एकदम सही हो । कतिपय कमी कमजोरीहरू अहिलेपनि छन् । भर्खर ५ वर्षको समय व्यतीत भएको छ । हाम्रो लागि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता नयाँ हो । हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा समावेशिताको व्यवस्था गरेका छौँ । यो सबै सन्दर्भमा हामीले आफ्नो अनुभव हाँसिल गर्दै कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । मैले भनिसकेँ–अब यो बीचमा ठुलो उपलब्धि, तपाईँँ÷हामी सबैको उपलब्धि हो । हेर्नुस्, छिमेकी भारतमा ! एउटा दलकोमात्रै प्रभुत्व थियो, संविधानसभामा । उनीहरूले संविधान बनाए । त्यो संविधान जारी गर्दा १० वर्षसम्म दक्षिण भारतले भारतको संविधान स्विकार नै गरेन । हामीले छोटो समयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्यायौँ । हिजो अस्ति भर्खर दोस्रो संविधान संशोधन हुँदाखेरि सर्वसम्मतिबाट हामीले पारित ग¥यौँ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, देशका जनता एक ठाउँमा हामीले उभ्यायौँ अर्थात संविधानलाई सबैले स्विकारे तर असन्तुष्टिहरू छन् । त्यो असन्तुष्टिहरूलाई अब संविधान संशोधनको पाटोबाट परिमार्जन गरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्दै, जनतालाई बलियो बनाउँदै, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जनता संविधानको स्रोत भएको यो पहिलो संविधान हो ।

त्यसो भए संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुभएको छ । हिजोमात्र उहाँले भन्नुभयो, यदि बाधा/अड्चन छ भने संविधान संशोधन गर्न म तयार छु, कार्यान्वयनमा ?

एकदम । सवालै छैन । अहिले देशमा पूरै माहोल छ । संविधानको हामीले राम्रो आधार तयार गरेका छौँ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ । मेरो त यही आग्रह छ ।

त्यसो भए नेपाली रेडियो नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि तपाईंलाई थाहा छ–छोटो अवधिमा लोकप्रियता हाँसिल ग¥यो । आज हामी चार वर्ष पुगेर पाँचौ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ । तपाईँँ नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

रेडियो नेटवर्कलाई मैले नजिकबाट हेरेको छु । यसका कार्यक्रमहरूमा म सधैँ सहभागी हुने गरेको छु । यसले देशमा जुन संविधान जारी भयो, त्यो जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन, जनतालाई एकजुट बनाउन निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ अर्थात संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यसलाई अगाडि बढाउन र बलियो बनाउन, निरन्तर यो तपाईँँहरूको संस्था रेडियो नेटवर्क छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्क भनेको जनताको साझा संस्था भएको छ । तपाईँँको सुझाव के छ ?

यो साझा संस्था हो । त्यसकारण यसले जनताको साझा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो देशको जुन प्रणाली, हामीले यति मेहनत गरेर ७० वर्ष लगाएर यसमा मुर्तता प्राप्त भएको छ, त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि यो नेटवर्कले साझा आवाजहरूको रूपमा, जनताको आवाजको रूपमा पहिलेभन्दा अझ बढी प्रभावकारी भएर यसले काम गर्नुपर्छ । हामी एकजुट भयौँ भने एउटा गाउँघरको भनाईँ छ, हामी एकजुट हुँदा छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन पाउँदैन । हाम्रो बुढापाकाले भनेको अर्को यो भनाईँलाई पनि मलाई मन पर्छ । त्यसैले त्यो भनेको के हो त ? मिल्नुपर्ने कुरामा हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि यो साझा नेटवर्कले निरन्तर, सकारात्मक काम गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।

तपाईँँलाई थाहा छ, नेपाली बहस भनेको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेदेखि गाउँको किसान, मजदुर, भरियाले सबैले सुन्ने बहस हो । नेपाली बहसको बारेमा तपाईँँको भनाईँ के छ त ?

यसले त्यो ढंगले अहिलेसम्म ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसमा अझै परिमार्जन गर्दै कही कमी कमजोरीहरू छन् भने ती सुन्नुस्, ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउदै अगाडि बढोस् । समग्रमा यसले राम्रो काम गरेको छ । यो अझै सफल भएर अगाडि बढोस् । तपाईँँले भनेको शब्द म पैँचो लिँदै भन्छु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई मेचीदेखि महाकाली, तराइ मधेशदेखि हिमालसम्मका जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउन यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्