असोज ३, काठमाण्डौ । ७० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक संघर्षपछि ३ असोज २०७२ मा नेपालमा पहिलो पटक जनता आफैंले संविधान बनाउन सफल भए । संविधान सभाबाट बनेको विश्वको सबैभन्दा कान्छो संविधानले ५ वर्ष पूरा गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेकै गणतन्त्र हो । २ सय ४० वर्षसम्म कायम राजतन्त्रलाई संस्थाथत रुपमा अन्तय गर्दै गणतन्त्रको व्यवस्था गरियो ।
त्यसो त २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । तर त्यसका लागि संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले स्थापित गर्नुपर्ने थियो । र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको संविधानमा नेपाललाई संघीय गणन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गरियो । संविधानमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको पहिचान दिइएको थियो । तर अहिलेको संविधानमा हिन्दुराष्ट्र हटाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिएको छ । त्यसैगरी सबै जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, भूगोललगायतलाई समान रुपमा स्थापित गर्नका लागि समावेशीताको व्यवस्था गरियो । जुन कुरा २०४७ सालको संविधानमा राखिएको थिएन । २०७२ सालको संविधानमा राखिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शासकीय स्वरुप हो ।
२०४७ सालको संविधानमा नेपाललाई राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको रुपमा संचालन गरिएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले नेपाललार्ई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको हो । यसअर्थमा संघीयता २०७२ सालको संविधानले दिएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । त्यसैगरी २०४७ सालको संविधानअनुसारको ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाईलाई हटाएर प्रदेश र जिल्लामा परिवर्तन गरियो । पहिला ७५ जिल्ला रहेकोमा नयाँ सिमाङ्कनअनुसार ७७ जिल्ला कायम गरियो भने विकास क्षेत्र र अञ्चलको अस्तित्व मेटाइयो । संघीयताअनुसार नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक दलको संरचना पनि २०७२ सालकै संविधानले परिवर्तन गरायो ।
त्यति मात्रै होइन, २०४७ सालको संविधानमा भएका विषय परिवर्तन गरेर वित्तिय संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता र आरक्षण्को प्रावधान गरियो । त्यसैगरी नागरिकता र महिला अधिकारको सन्दर्भमा पनि पुराना व्यवस्था हटाएर नयाँ कायम गरियो । यद्यपी यसका लागि नयाँ कानुन बन्ने क्रममा छ । मुलुक पहिलो पटक संघीय व्यवस्थाको नयाँ अभ्यासमा गएकाले मुख्यतः संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अझै मेल हुन सकेको छैन्, कतिपय कानुनहरू संघीय सरकारले निर्माण नगरिदिँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न समस्या परिरहेको छ ।
