काठमाडौं, असोज ४ । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
मुलुकमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको र शनिबारबाट छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानले संघीय संसद् प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कानुन पूर्ण रूपमा बन्न नसकेको र बनेका कानुन पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भई नयाँ शासन व्यवस्था लागू भएको पनि तीन वर्ष पुग्न आँटेको छ। झन्डै दुई तिहाइको मत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० नेतृत्वको सरकारले संसदीय प्रभावकारीता माथि जोड दिइरहेको छैन। संसद्ले न त समयमै कानुन बनाउन सकेको छ न त अन्य गम्भीर विषयमा छलफल गर्न नै। यस अवधिमा ६८ कानुन मात्र बनेका छन्।
नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय कानुन बने पनि संघीयताको मर्म मिचिएको राष्ट्रियसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले बताए। ‘बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन भएका कानुनले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर अध्ययन गरी कहाँकहाँ समस्या छ, त्यसको पहिचान गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ उनले यो पाँच वर्षमा मुलुक एउटा स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको र विधिवत् रूपमा विषय उठाएको र संस्थागत संचरनालाई अघि बढाएको कुरा भने सकारात्मक रहेको बताए। राजनीतिक कमजोरी, मुलुकको आम क्षमतामा कमी, पार्टी र सांसदमा पनि क्षमताको कमीले संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। उनले संविधानका जटिलता बढ्दै जाने र त्यो जटिलता अदालतसम्म पुग्ने अवस्था आउने खतरा औंल्याएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छछ ।
