काठमाडौं, ७ असोज । विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको परिवारका सदस्यलाई उपचारको खर्च राज्यले बोहोर्ने प्रबन्ध भएकाले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व उपसचिव कैलाश पोखरेललाई अमेरिकाको वासिङटङ डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलरको दरबन्दी सिर्जना गरेर लगियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार पोखरेल एक पूर्वप्रधानमन्त्रीका बहिनी ज्वाई भएका कारण दबाबमा डीसीमा आवश्यक नै नभएको उक्त पदमा उनलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । पोखरेलले कानुनले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै ३५ लाख भन्दा बढी राज्यको खर्चबाट श्रीमतीको उपचार गराएको हुन् ।
उनी चारवर्षे कार्यकाल सकेर फर्किएपछि खारेज गर्नु पर्ने उक्त पदमा निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निजी सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको उपसचिव होमकान्त भण्डारीलाई पठाइएको छ । डीसीमा इकोनोमिक काउन्सिलरको खासै अर्थ नभएको र खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकमत भएपनि अर्थ मन्त्रालयको अडानका कारण र पहुँचवाला कर्मचारीको निहीत स्वार्थका लागि सिर्जना गरिएको उक्त दरबन्दी यथावत कायम रह्यो । मन्त्री निकटका व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा यसले राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थप्ने काम भएको छ ।
अमेरिकाको वासिङटङ डिसीमा दूतावास र न्युयोर्कका स्थायी नियोग हुँदाहुँदै परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको स्वार्थमा न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूतावास खोलेर परराष्ट्रका प्रभावशाली उपसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पठाइएको थियो । भट्टराईले करिब एक वर्ष प्रमुख भएर चलाएपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई महावाणिज्यदूत बनाउँन उपसचिव प्रमुख हुनेमा प्रशासनको सहसचिव प्रमुख हुनेगरी स्तरोन्नती गरेर उनलाई २०७४ असारमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गरियो ।
कार्यकाल समाप्त भई फर्केर आएपछि सहसचिवको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेगरी मरासिनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्ने बेलामा त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकार गरेन । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा मरासिनीले बजेटमा विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा नियोग रहेको स्थान हेरेर ५० प्रतिशत बृद्धि गरेको गुन तिर्न परराष्ट्रले उनलाई बजेट पारित भएलगत्तै नियुक्ति गर्न बाटो खुला गरिदियो ।
मरासिनी असारमा महावाणिज्यदूत भएपनि कार्तिकमा मात्र सहसचिवको दरबन्दी थप्न ओएन्डएम सर्वेक्षणगरी मन्त्रिपरिषद् निर्णय भइ निजामति किताबखानामा पद दर्ता भएको थियो । तर उनले साउनदेखिनै बृद्धि भएको वैदेशिक भत्ता बुझेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । पछि उनलाई कार्यकाल नसकिदै एक वर्ष नाध्ने बित्तिकै सरकारले फिर्ता बोलाएको हो । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा नै कन्सुलर शाखा खोल्दा हुनेको व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले राज्यलाई अनावश्यक बोझ बोकाउँदै महावाणिज्यदूतावास नै खडा गरेको परराष्ट्र कै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ । अन्य देशले नियोगकै एउटा शाखा गदै आएको काममा नेपालले भने छुटै निकाय खडा गरेको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार कानुनविपरीत स्थापना गरिएको ग्वान्जाओको महावाणिज्य दूतावासमा सरकारले प्रशासन सेवाका सहसचिव रवी भट्टराईलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाएको थियो । उनको ५८ वर्ष उमेर हदको कारण देखाउँदै परराष्ट्रले दुई वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलायो । परराष्ट्रका कर्मचारीको हकमा नियुक्त भएपछि ५८ वर्ष पुगेपनि ४ वर्ष पुरै चलाउँन दिने भएपनि प्रशासनका कर्मचारीलाई पुरै कार्यकाल चलाउँन नदिएर परराष्ट्रका अधिकारीहरुले जबर्जस्ती फिर्ता बोलाएका थिए ।
भूकम्पको समयमा परराष्ट्रले सामान्य प्रशासनका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ठूलो मात्रामा दरबन्दी थपेको थियो । चीनको बेइजिङस्थित नियोग प्रशासनको सहसचिव , भारतको विशाखापट्नामलगायतका ठाउँमा प्रशासनका उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्रले अहिले आएर बल्ल विशाखापट्नाममा फिल्ड कार्यालय आवश्यक नरहेको देखाउँदै दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
भूकम्पमा दरबन्दी थप्न सक्रिय प्रशासन समूहका उपसचिव तिर्थ पौडेललाई भारतले अनुमति नै नदिई विशाखापटनममा पद सिर्जन गरेर परिस्कृत गरेको थियो । तर अहिले दिल्ली मै बसेर तलब खाइरहेका छन् । दिल्लीमा उपसचिवका लागि मासिक तीन लाख खर्च लाग्छ ।
परराष्ट्रले अन्य ठाउँमा दरबन्दी स्वीकृत गराउँका लागि सामान्यलाई रिझाउन महावाणिज्यदुतावास जेद्धामा प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । प्रशानसन सेवाको सहसचिवले एक कार्यकाल चलाएपछि उक्त ठाउँमा परराष्ट्रकै उपसचिवलाई प्रमुख बनाएर पठाउँदै आएको छ । जेद्धाको महावाणिज्यदूतमा प्रशासनका तत्कालीन् सहसचिव सुरेश अधिकारीको नाम सिफारिस भएपनि परराष्ट्रले उनलाई रोकेर परराष्ट्रकै उपसचिवलाई प्रमुख बनाएर पठाएको थियो ।
जेद्धामा प्रशासनको दरबन्दीमा सहसचिव पठाउँन नसकेको सरकारले उक्त पद खारेज गर्नुपर्ने थियो । तर अहिले उक्त ठाउँमा रहेको प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी खारेजको परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेपनि सामान्यलाई खुसी पार्न त्यो दरबन्दी छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनका कर्मचारीलाई विदेश पठाउँन ठाउँ दिएपछि परराष्ट्रले स्वार्थ अनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गर्न बाटो खोलिदिँदै आएकाले परराष्ट्रले सामान्यलाई खुसी पार्न प्रशासनकोसमेत अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्दै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ ।
अहिले पनि अर्थमन्त्रालयका एक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको नातेदार लेखापाल रहेकोले उनलाई क्यानबेरामा सेटल गर्ने सर्तमा लेखापालको दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाइ ती अधिकारीले अर्थबाट सहमति दिलाउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
बेईजिङस्थित दुतावासमा रहेको लेखापालको दरबन्दी क्यानबेरा स्थानान्तरण गरेर बेइजिङमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी राख्ने परराष्ट्रको प्रस्ताव छ । अर्थ मन्त्रालयका (राजस्व) सचिव रामशरण पुडाशैनीका भाई सुरेश पुडासैनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखापालको रुपमा कार्यरत छन् । उनका अर्को भाइ हरिशरण पुडासैनी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतकै चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्यदूतको भूमिकामा रहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका निजी सचिवको रुपमा कार्यरत तेजबहादुर क्षेत्री र नातेदार कृष्ण प्रासाद अर्याललाई सहसचिव बनाउँन अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्वायत्त निकाय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमासमेत सहसचिवको दरबन्दी प्रस्ताव गरेर ती कर्मचारीलाई बढुवा हुने बाटो खुलाउन खोजिएको छ । परराष्ट्रले उपसचिव पनि ६ महिना नटिक्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा एक, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा एक, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई र नेपाली दुतावास जेनेभामा एकगरी पाँच सहसहचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँचवटा दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा बरिष्ठ उपसचिवको तेस्रो नम्बरमा रहेका क्षेत्री र चौथो नम्बरमा रहेका अर्याललाई सहसचिव बन्ने बाटो खुला हुने देखिन्छ ।
समान्यका ओएन्डएम हेर्ने सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई श्रीमतीसहित अमेरिका फ्रान्स जर्मनी बेलायत घुमाएर ल्याएपछि परराष्ट्रले आफ्नो स्वार्थमा काम गराएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
परराष्ट्रले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलकी बुहारी प्रनिता अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्वआईजीपी सनत बस्नेतको छोरी शिवानी बस्नेतलगायतलाई उपसचिवमा बढुवा गर्नका लागि एक वर्ष अघि मात्र तीन जना उपसचिवको दरबन्दी थपेको थियो । उपसचिवको दरबन्दी रिक्त भएको करिब एक वर्ष पछाडि मात्र उनको बढुवा हुनेगरी दरबन्दी थपिएपछि उपसचिवहरुको बढुवा गरिएको थियो ।
परराष्ट्रले खाली नै नभएको दरबन्दी खाली हुँदैछ भन्ने अनुमानका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई झुक्याएर लोकसेवामा माग पठाउँदा राजदूबाट फर्किएर आएका सहसचिव पाँच महिना जिम्मेवारीविहीन हुने अवास्था आएको थियो । भरतराज पौड्याल पाकिस्तानको राजदूतबाट कार्यकाल समाप्त भएर मन्त्रालय फकर्दा दरबन्दीमा खाली नभएपछि जगेडामा बस्न बाध्य भएका थिए । दीपक धिताल राजदूतमा सिफारिस भएपछि मात्र उनको पदस्थापन भएको थियो ।
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउँन कानुनविपरीत सरकारले अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग, स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास र ग्वान्जाओमा महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ती नियोगले उपलब्धि भन्दा पनि अनावश्यक भार थप्ने काम गरिरहेकामा आफ्नै नीति अनुसार सरकारले पुनरावलोकनमार्फत नियोग खारेज गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत ती नियोग खोल्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको औल्याएको छ । file photo
