Logo

चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसमा विवाद नै छैन : डा. भट्टराई



प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपना नआएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘चिसोपना होइन, देशहरूको बीचमा कतिपय कुराकानीहरू उठ्छन् । त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । उठेका विषयहरू, आशंकाहरू वार्ताबाट निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । चाहे चीनसित होस्, चाहे भारतसित होस् । चाहे अरू कुनै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित होस्, आशंकाहरू उठ्न सक्छन्, कामहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि विवादहरू निस्कन सक्छन्, तिनलाई हामीले समाधान गरेर जानुपर्छ ।’ प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल–चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय चिसोपनहरू आउन थालेका हुन ?

चिसोपन होइन, देशहरूको बीचमा कतिपय कुराकानीहरू उठ्छन् । त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । उठेका विषयहरू, आशंकाहरू वार्ताबाट निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । चाहे चीनसित होस्, चाहे भारतसित होस् । चाहे अरू कुनै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित होस्, आशंकाहरू उठ्न सक्छन्, कामहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि विवादहरू निस्कन सक्छन्, तिनलाई हामीले समाधान गरेर जानुपर्छ ।

हुम्लाको कुरा तपाईलाई थाहा छैन ? हुम्लामा चीनले नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको छ नि ?

गरेको छ भने त्यो फिर्ता दिनुपर्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । मूल कुरा के हो भने हाम्रो जुन वैज्ञानिक नक्सा निर्धारण प्रणाली छ, त्यो प्रणालीले भन्नुपर्छ, हाम्रो भूमि नापी विभागमा छ भनेर । विज्ञहरू छन्, उनीहरूको टोली खटाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ र निष्कर्ष निकाल्दा हाम्रो भूमि कुनै पनि हिसाबले अतिक्रमित भएको छ, चिनियाँबाट भने त्यो हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसमा एक इन्च नेपाली भूमि पनि कुनै पनि हडप्न पाइँदैन ।

लाप्चाबाट फर्कियो, सीमामा गएको टोली । त्यहाँ चिनियाँ पक्षसँग वार्ता नै भएन । ११ नम्बर रेखा हराउँदा पनि सीमारेखा अस्पष्ट छ । सरकार मौन छ भनेर त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुखले भनिरहेका छन् नि ?

सरकार मौन छैन । स्थानीय तहबाट भर्खर समाचार आएको छ । त्यसपछि गृहमन्त्रालयले सि.डि.ओको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ । त्यसको सत्यता रिपोर्ट पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यो टोलीको प्रतिवेदन आओस् अनि त्यसपछि कसरी अगाडि जानुपर्छ, त्यो कुरामा हामी जानेछौँ । त्यसमा फरक मत रहेछ भने फेरि पनि हामी त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो भू–भाग निर्धारण गरिएको सीमाभित्र चिनियाँ पक्षबाट कुनैपनि किसिमको गतिविधि भएको छ भने त्यो नेपाललाई मान्य हुँदैन । त्यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।

चीनले नेपाली भूमिमा ११ ओटा भवन बनाएको छ । ती भवनहरूको बारेमा तपाईँहरू बेखबर, मौन हुनुहुन्छ । किन ?

मौन होइन, गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएर सि.डि.ओको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ । त्यसको प्रतिवेदन आउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यो प्रतिवेदन आएपछि सरकारले उचित निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यसका आधारमा उहाँले निर्देशन दिईसक्नुभएको छ । मैले तपाईँलाई दोस्रो के भनेँ भने अहिलेको मान्यता भनेको हाम्रो भूभाग पनि कसैले, कुनै मित्रराष्ट्रले हामीलाई मिचेको सह्य हुँदैन । त्यो कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । यसमा यो सरकार चुप बस्दैन ।

अब नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले वार्ता गर्न सक्नुभएन नि त । हाम्रा भू–भागहरू त फिर्ता भएनन् नि त, लिम्पियाधुरा, कालापानी ?

वार्ता गर्ने हाम्रो अडान यथावत छ । हाम्रो भनाईं, हाम्रो एउटा स्ट्याण्डिङमा उहाँहरूबीच रहिरहेको छ । त्यो कुरा जारी छ । हाम्रो राजदूतले हिजो मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रिन्सिपल सचिव डि.के. मिश्रसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयका अरू अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू त्यहाँबाट पहल गरिरहनुभएको छ । यताबाट हामीले अरू अनौपचारिक च्यानलहरूबाट पनि वार्ताको लागि कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ । हाम्रो पहल र हाम्रो प्रयास जारी छ । अब उहाँहरूले वार्ता हुँदैन भन्नुभएको पनि छैन । वार्ताको मिति तोकिरहनुभएको पनि छैन । यो उहाँहरूको कुरा रहेको छ । यसमा हामीले हाम्रो अलिकति पनि प्रयासलाई कमी हुन दिएका छैनौँ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि एम.सी.सी पारित हुन्छ ?

एम.सी.सीको विषयमा मैले बुझेसम्म एस.सी.सी पारित हुनेतर्फ गएको छ ।

पार्टीभित्र कुरा मिल्यो होइन अब ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद थियो नि त ?

लगभग कुरा मिलेर अस्ति उहाँहरूले स्थायी कमिटिबाट निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । त्यसका आधारमा एम.सी.सीको प्रतिवेदन सकारात्मक हिसाबले अगाडि जान्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद पनि साम्य भयो होइन ? अब नेताहरू सबै मिलेर जान तयार भए ?

सबै नेताहरू अहिले जे देखिएको छ, सकारात्मक छन । त्यसको राम्रो निष्कर्ष आएको छ । बैठक बसिरहनुभएको छ, छलफल गरिरहनुभएको छ । पार्टी सञ्चालनको राम्रो पक्ष त्यही भएको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिहरूको लागि फेरि पनि सहमति हुने हो कि नहुने हो ? प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँमा नियुक्ति गर्न बाँकी छ । पार्टीभित्र सहमति हुन्छ ?

हुन्छ । हिजोको बैठकले दुईजना अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई यसलाई अगाडि बढाउनुस् भनेर निर्देशन दिईयो भन्ने सुनेको छु मैले ।

सबै एकताको प्रक्रिया टुंगिन्छ ?

टुंगिन्छ । एकताको प्रक्रियाको त्यस्तो ठुलो विषयहरू बाँकी पनि छैन । हाम्रो सल्लाहकार पनि छन्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, त्यसपछि विभागहरू निर्माण गर्ने कुरा हो । अन्य विषयहरू त त्यस्तो ठुलो विषय पनि छैन ।

त्यसो भए अब पार्टी पूर्ण रूपमा एक भएर गयो ?

गयो गयो ।

आगामी महाधिवेशन हुन्छ, चैतमा ?

महाधिवेशन हुन्छ ।

डा. गोविन्द के.सीमाथि तपाईँहरूको किन यो अन्याय, अत्याचार भन्नुहोस् त ?

केही अन्याय भएको छैन । उहाँ गएर मन्दिरमा अनशन बस्नुभयो । उहाँ आफै नै अस्पताल आउनुभयो । फेरि अस्पताल प्रणालीमा उहाँलाई चित्त बुझेन, उहाँ भेरी आउनुभयो । भेरीबाट काठमाडौँ आउनुभयो । काठमाडौँबाट फेरि उहाँले कहाँ जाने भन्नुभयो । कोरोनको महामारी छ, तपाईँलाई नै केही भयो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा तपाईँले मात्रै निर्धारण गर्न मिल्दैन । त्यसो भएको हुनाले उहाँले यो ठाउँमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनिसकेपछि, दोस्रो कुरा उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुगेर आउनुभएको छ । उहाँको स्वास्थ्य के छ भनेर चेकअप पनि त गर्नुपर्छ नि त । उहाँ त सार्वजनिक रूपमा सहभागी भईसकेपछि उहाँ वीर हस्पिटल जान उचित हुन्छ भनेर प्रहरीले भनेको रहेछ । मैले त त्यो पछि मात्रै थाहा पाएँ । उहाँले अलिकति जबरजस्ती गर्नुभएको हो । यसमा अरू अन्यथा सरकारको केही पनि छैन, उहाँप्रति ।

त्यसोभए डा. गोविन्द के.सी. ले उठाउनुभएको माग पूरा हुन्छन त ? अधिकांश मागहरू अहिले कागजमै सिमित छ, पूरा भएका छैनन् ?

उहाँले भनेका सबै माग, सबै माग त हेर्नुस्, हामी केही मागहरूमा अगाडि बढेको मान्छे हो नि । म दशदेखि बा¥ह पटक जेल गएको छु, कुटाइ खाएको छु, यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर जेल गएको थिएँ, कुटाइ खाएको थिएँ । तर खोइ पूरा त भएनन् नि, सबै माग त । तर कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने समय उहाँले भनेको जस्तो बाटोतर्फ गएको छ कि छैन परिस्थिति, मागहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् भन्दा ती मागहरू त्यस बाटोतर्फ अगाडि त बढेको छ । उहाँका सुरुका मागहरू हेर्नुभयो र आजका मागहरू हेर्नुभयो भने अधिकांश मागहरू पूरा भएको भेट्छु मैले अनि उहाँका अधिकांश मागहरू पूरा हुँदै गए, फेरि उहाँले माग थप्दै जाने अनि माग पूरा भएन भनेर जाने ? यो कति उचित हुन्छ, कति न्यायसंगत हुन्छ यो कुरा ?

उहाँले भन्नुभएको छ–मेरो माग पूरा नभएसम्म मेरो सत्याग्रह जारी रहन्छ भनेर ?

राजनीतिको प्रभावले जतिखेर मान्छेलाई सडकमा उतार्नुपर्छ, त्यसको कारक बनिदिनुभएन नि ।

उहाँले छ ओटा मागहरू अगाडि सार्नुभएको छ नि ? 

उहाँका नयाँ मागहरू छन् अहिले । तपाईले सुरुका माग र अहिलेका मागहरू हेर्नुभयो भने अहिले नयाँ माग छन् । ती नयाँ मागहरूभित्र पनि उहाँको काम अगाडि बढेको छ । हिजो मात्र मैले सुनेको थिएँ, अछामको बयलगाडामा के हुनुपर्छ भनेर, त्यहाँको प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाईसकेको छ । त्यहाँबाट निर्वाचित हाम्रो सांसद भीमबहादुर रावलले बताउनुभएको छ । त्यसकारण उहाँले नभने पनि कामहरू अगाडि बढेका छन् । सयमा सय हरेक पटक उहाँले नयाँ माग थप्दै जाने अनि सयमा सय पूरा भएनन् भन्ने आधारमा सरकार चल्ने कुरा त भएन नि ।

उहाँले भन्नुभएको छ, के.पी. शर्मा नेतृत्वको सरकारले मलाई पेलेरै लगेको छ, मेरो माग पूरा गर्दैन भनेर ?

होइन, उहाँका मागहरू पूरा हुँदै गएका छन् । उहाँले मागहरू थप्दै जानुभयो भने त त्यो कुरा उहाँले भने अनुसार चल्ने यो जनादेश त होइन नि । यो सरकारले त घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रमका आधारमा अगाडि जान्छौँ भनेर पो तय गरेको हो त । गोविन्द के.सी. ले के भन्नुहुन्छ अनि हामी त्यसका आधारमा जाऔँला भनेर त हामी हिजो भोट मागेका होइनौँ । उहाँले मागेको भोट त अरूलाई थियो हिजो, निर्वाचनमा त । म चुनाव उठेकै ठाउँमा उहाँले अरूलाई भोट मागिदिनुभएको थियो । त्यसो भएको हुनाले उहाँले भनेको आधारमा मत पाएको होइन, यो सरकारले । जनताले उहाँले भनेको विपक्ष पार्टीलाई मत दिएका हुन् । त्यसकारण यो सरकारले उहाँका माग जस्ताको तस्तै पूरा गर्दैन भन्ने उहाँले थाहा पाउनुपर्छ । file photo/Reporters’ Club Nepal



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम