काठमाडौँ ८ असोज। बीमा समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले सरकारले लिने दायित्व बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै परेको रिटमा जवाफ दिन समितिले अदालत पुगेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले भदौ २८ गते अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरि प्रसाद फुँयालको एकल इजलासले असोज ८ गते भित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । त्यो म्याद आज सकिदैछ ।
त्यस अनुसार बीमा समिति अदालन पुगेका हुन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले आज बीमा समिति अदालत गएको मेरो लगानीलाई जानकारी गराए । ‘आज हाम्रो वकिलहरु लिखित जवाफ सहित अदालत जानुभएको छ । बेलुकासम्ममा केहि आउला,’ उनले भने । विस्तृत जानकारी भने उनले दिन चाहेनन् ।
कोरोना बीमाको दायित्व नेपाल सरकारले लिने व्यवस्था बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट दायर गरिएको थियो । सरकारी ढुकुटी रित्याएर बीमा कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम भएकोले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने रिट दायर गर्ने अधिवक्ताद्धयको भनाई छ ।
कोरोना बीमाको दायित्वबाट सरकारलाई हटाएर त्यसको सम्पुर्ण दायित्व बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीले लिनुपर्ने उनीहरुले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।मेरोलगानी/File Photo
