जनसंख्याको २ प्रतिशत सुकुमबासी

काठमाडौ., असोज १० । सुुकुमबासी आयोगले देशभर कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत संख्या सुकुमबासी भएको अनुमान निकालेको छ। लकडाउनका बेला आयोगले देशभर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई चिठी लेखेर सम्भावित सुकमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनको विवरण पठाउन आग्रह गरेका थियो।

हालसम्म सुकुमबासी समस्या देखिएका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले विवरण पठाएको आयोगले जनाएको छ। उक्त विवरणका आधारमा देशभर २ प्रतिशत जनसंख्या सुकुमबासी रहेको अनुमान आयोगले निकालेको आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले जनाए। कार्कीका अनुसार देशभर करिब २ लाख ३५ हजार दलित भूमिहीन तथा ३लाख ३५ हजार संख्यामा अन्य सुकुमबासी भएको अनुमान आयोगले निकालेको छ।

यसैगरी, देशभर ७ लाख ६५ हजार संख्यामा सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान आयोगले निकालेको छ। ‘हाम्रो अनुमानमा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत सुकुमबासी संख्या छ,’ कार्कीले भने, ‘तर यो प्रारम्भिक अनुमान हो। तर छानबिनपछि यो संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ।’ यसअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत सुकमबासी रहेको भन्ने थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा २ प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई जग्गा विवरण गर्दा आयोगले जग्गा विवतरण गर्नुअघि ‘मेरो या परिवारको नाममा देशभर काहीँ जग्गा छैन। जग्गा देखिएमा बाँझिएको जग्गा सरकारको नामम हुनेछ,’ भनी कागमा हस्ताक्षर गराउने भएको छ।

सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गरिने जग्गाको मापदण्ड बनाउन आयोगले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमावली १८आंै संशोधन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पास गर्नबित्तिकै आयोगले काम सुरु गर्ने कार्कीले जनाए। कार्कीका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू केही दिनपछि फिल्डमै जाने तयारी गरेका छन्। आयोगको नाम भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।