अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाको प्रश्न : यो देश कसले चलाएको छ ?
काठमाडौं, १० असोज । सरोकारवालाहरुले कोहलपुर–०७, बाँके ठेगाना भएको (प्यान नम्बर ६०९५७०६२८) डल्फिन फिड्स प्रा.ली.लाई चीनबाट कृषिजन्य यान्त्रिक सामग्री ल्याउँदाखेरि काूननले व्यवस्था गरेकोभन्दा अधिक भन्सार कर लिईएकोबारेमा चासो लिएका छन् । र, कानूनले तोकेको भन्दा बढि भन्सार लिने प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व कृषिमन्त्री तथा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुलीले यसबारेमा सरकारका सम्बन्धित निकाय र यसका विभागीय प्रमुखलाई आफूले व्यक्तिगत र महासंघ दुवै तर्फबाट कुरा राख्ने विश्वास दिलाए । उनले बढि भन्सार शुल्क लिईएको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सामाग्री ल्याउने कम्पनीका प्रतिनिधि बसेर निचोड निकाल्नुपर्ने र समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आफूले कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाललाई भोलि नै भेट्ने कार्यक्रम रहेकोले सोही सन्दर्भमा यो विषय पनि उठाउने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘म यो विषयमा मन्त्रीजीकहाँ प्रस्ताव लैजान्छु । कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ पूर्वमन्त्री पराजुलीले वर्तमान कृषिमन्त्री भुषालले लामो समयको मौन ब्रत तोडेर कृषिको विकासको लागि पाँच प्रिन्सिपल ल्याएको बताउँदै त्यसको स्वागत गरे । पशु आहार यन्त्र किन्दा जम्मा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. हरि बहादुर केसीले भन्सारसम्बन्धी कुरामा आफुहरुले सहजीकरण गर्ने भएकोले यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘यसमा हाम्रो भूमिका भनेको नै सहजीकरण गर्ने हो । हामी कृषि कर्मलाई प्रर्वद्धन गर्छौं ।’ उनले डल्फिन फिड्स प्रा.ली.को समस्या भन्सारसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै आफूहरुले केही पनि गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कृषि उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी आयात गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढि भन्सार नलाग्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको स्मरण गराए । भन्सारमा बस्नेहरुले सरकारले दिएको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा पनि अनावश्यक भन्सार लगाउने गरेको हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘एउटा त कर उठाउने टार्गेटको कुरा होला, अर्को पर्सनल बेनिफिटको पनि कुरा होला । यो प्रवृत्तिको कुरा हो ।’
श्रेष्ठले सही काम गर्दापनि दुःख दिने सरकारी कर्मचारीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखे । यद्धपी उनले सबै व्यवसायीहरु ठीक छन् भनेर आफूले नभन्नेपनि स्पष्ट पारे । तर, सही काम गर्नेलाई दुःख दिन नहुने उनको तर्क छ । उनले डल्फिन फिड्स प्रा.ली.को समस्यासम्बन्धी महासंघले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्ने र समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा डल्फिन प्रा.ली.का अध्यक्ष तथा कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले नेपालमा उद्योग गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने गुनासो पोखे । थापाले निजी क्षेत्रले राम्रा काम नगरे देशमा कसरी समृद्धि हाँसिल हुन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साएका छन् ।
उनले चीनलगायत अन्य देश समृद्ध हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै भएको पनि प्रतिक्रिया दिए । थापाले आफ्नो प्रा.ली.ले एक घण्टामा पन्ध्र टन दाना उत्पादन गर्ने मेशिनरी ल्याएको तर भन्सारले कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर बढि भन्सार कर लगाएकोले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘लकडाउन हुनुभन्दा एक हप्ता पहिले नै हामीले २७ कन्टेनर सामान ल्याएका थियौं । यी साम्रगीमा एक प्रतिशतभन्दा बढि भन्सार शुल्क नलाग्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, कानूनको सिधै अपव्याख्या गरेर ३५ प्रतिशतसम्म ट्याक्स लगाउने काम भयो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
थापाले १३ लाखदेखि १४ लाखसम्म भन्सार लाग्नुपर्नेमा एक करोड ५९ लाख धरौटी राखेर सामान छुटाउन आफूहरु बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले यसमा एकजना कर्मचारीको कारण आज आफूहरुले करोडौंको क्षति व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गरे । उनले आफू जनप्रतिनिधि भएकोले आफ्ना पीर, मार्का राख्नसक्ने अवस्था भएको सुनाउँदै आफुजस्तै हजारौं व्यवसायीहरु अहिलेपनि ठूलो अन्याय र मारमा परेको भन्दै यसलाई प्रतिनिधि घट्नाको रुपमा चित्रण गरे ।
कानूनको अपव्याख्या गरेर यसरी दुःख दिँदा पनि राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने उनको धारणा छ । उनले भने,‘हामी १८ घण्टा काम गर्छौं, तर यसरी दुःख दिएपछि देश कसरी समृद्ध बन्छ ? गलत र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ । देश बनाउने सरकारले हो । तर, यसमा ५० प्रतिशत हात त कर्मचारीकै हुन्छ । कानून र नियमसंगत काम गर्दापनि यसरी दुःख दिएको देख्दा मलाई सोध्न मन लागेको छ–यो देश कसले चलाएको छ ?’
थापाले उक्त समस्याबारे सम्बन्धित निकायका प्रमुख र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म कुरा पुर्याउँदा पनि समस्याको समाधान नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत डिजीलाई ताकेता भएको छ । तर, अहिलेसम्म केही सुनुवाई भएन । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हलाउने हो ? मलाई अहिलेको घट्ना हेरेर पुच्छरले कुकुर हल्लाएको जस्तो लागेको छ ।’
कार्यक्रममा अधिवक्ता अमित कर्णले कानुनी व्यवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले यी सामग्री ल्याउँदा जम्मा एक प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा भन्सार ऐनमा नै स्पष्टसँग लेखिएको सुनाए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याईएका सामग्रीमा यसरी कानूनी व्यवस्थाभन्दा बढि भन्सार लगाउनु सरासर गलत र अन्याय भएको उनको टिप्पणी छ ।
