सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहले भने,‘उहाँले न्याय पाउनुपर्छ र न्याय पाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, यहाँका सुरक्षा निकायहरू, अनुसन्धानमा खटिने अनुसन्धानकर्मीहरू हामी सबै लागिरहेको स्थिति छ । अवश्यै न्याय मिल्छ ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री शाहसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सम्झना बिकको बलात्कारपछि हत्या भयो, तपाईँहरु सम्झनालाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?
एउटा दुःखद् घट्ना फेरि हाम्रो प्रदेशमा घटेको छ, असोज ७ गते । सम्झना कामी १२ वर्षको नानीलाई घरनजिकै जंगल नजिकैको छेउछाउतिर एउटा दुःखद घटना घटेको हामीले सुनेका छौँ । सबै नेपाली जनताले सुनेको अवस्था हो । उहाँले न्याय पाउनुपर्छ र न्याय पाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, यहाँका सुरक्षा निकायहरू, अनुसन्धानमा खटिने अनुसन्धानकर्मीहरू हामी सबै लागिरहेको स्थिति छ । अवश्यै न्याय मिल्छ ।
अवश्यै न्याय मिल्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि विश्वास गर्दैनन्, हाम्रो देशमा जनताले किनभने नेताहरू, मन्त्रीहरूले बोल्छन् तर व्यवहारमा उतार्दैनन् । कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिन तपाईँहरूले सक्नुभएन नि त ?
अवश्यै पनि कानुनको शासन हुनुपर्छ । अहिलेको युग भनेको ‘रुल अफ ल’ कै युग हो । कानुनको प्रत्याभुति दिन अपराधीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा कुनै पनि कसर बाँकी हुँदैन ।
कुनैपनि कसर बाँकी हुँदैन तर विगतमा तपाईँहरूले कारबाही गर्न सक्नुभएको छैन नि त ? सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुरा, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो तर दोषीलाई अहिलेसम्म तपाईँहरूले पक्राउ गर्न सक्नुभएको छैन ?
पक्कै पनि निर्मला नानीको केशमा पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा जुन तदारूपताका साथमा अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो, त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने कुराहरूमा कमजोरी रहेकै कारणले गर्दाखेरि अपराधिलाई अहिलेसम्म दण्डित गर्न नसकिएको स्थिति हो । प्रदेश प्रहरीलाई सरकारले परिचालन गर्छ । अपराध अनुसन्धानको कुरादेखि लिएर अपराधिहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा वा अपराधको अनुसन्धान गर्ने कुरा र सुरक्षा बहाल गर्ने कुराहरूमा, प्रदेश प्रहरीलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा अगाडि सञ्चालन हुने प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । प्रदेशको अनुसन्धान ब्यूरो चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।
तपाईँहरूले भन्नुभएन–गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ? प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई भन्नुभएको छैन ?
पक्कै पनि संघीय सरकारको माननीय गृहमन्त्रीज्युलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई कानुन मन्त्रीहरूको भेला भएर भदौ १ गतेबाट नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया टुंगिन्छ भनेर हामीलाई त्यहाँ निर्देशित गरिएको स्थिति हो, जानकारी दिईएको स्थिति हो । हाम्रो निरन्तर माग पनि प्रदेशको अनुसन्धान ब्यूरोको गठन हुनुपर्दछ । प्रदेशमा डि.आई.जीको शाखा राख्ने होइन कि हाम्रो छुट्टै प्रदेशको अनुसन्धान ब्यूरो चाहिन्छ, प्रदेशमा पनि ईन्टेलिजेन्स ब्यूरो चाहिन्छ, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विभाग छ, त्यसमा पनि ईन्टेलिजेन्स ब्यूरो चाहिन्छ भनेर हामीले निरन्तर संविधानको भावना र मर्म अनुसार नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । अहिले पनि चेन अफ कमाण्ड, युनिटि अफ कमाण्ड, प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन, प्रहरी परिचालन गर्ने हाम्रोमा विधिवत तरिकाले आई नसकेको कारणले यस्ता अपराधका घटनाहरूमा प्रदेश सरकार नजिकको सरकारले अनुुसन्धान गर्ने, अपराधिलाई दण्डित गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिने स्थिति होइन ।
हाम्रो देशमा ऐन, कानुनको अभाव हो त ?
ऐन/कानुनको कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी ऐन पनि आएको छ । त्यसै गरेर समायोजन ऐन पनि आएको छ । मलाई लाग्छ, शान्ति सुरक्षा ऐन पनि चाँडै आउने क्रममा छ । तर ती सबै ऐनहरूले जुन व्यवस्था गरेको छ, खास गरेर जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भूमिका भनेको यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सि.डि.ओ साहबको हो । अपराध अनुसन्धान गर्ने भूमिका भनेको प्रहरीको हो । सुरक्षा निकायको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल युनिक ठाउँबाट हुनुपर्छ । चेन अफ कमाण्ड एकै ठाउँबाट भएन भने यस्ता आपराधिक गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गर्ने, अपराधिलाई दण्डित गर्ने काममा दुविधा उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार प्रदेश प्रहरीको पनि हेडक्वार्टर चाहिन्छ, चेन अफ कमाण्ड चाहिन्छ । यो कुरामा खास गरेर प्रदेश सरकारको सचिव हुने, प्रदेश प्रहरीको प्रमुख किन बनाउन नमिल्ने ? भर्खरै मात्र हामी स्वरोजगार कोष विनियोजन ऐन, कानुन हामीले अगाडि निर्माण गरेर तम्तयार राखिएको स्थिति छ । त्यसैले यो बन्दाबन्दी, लकडाउनको स्थितिमा लाखौँ मान्छेहरूलाई तत्काल रोजगार दिने स्थिति थिएन ।
