डा. केदारनरसिंह केसीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता र सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले यो कोडिभ महामारी र त्रासदीमा पनि सबैभन्दा बढि अग्रभागमा चिकित्सकहरु नै खटिएको दाबी गरे । सरकारले बरु कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । प्रस्तुत छ डा. केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
डा. गोविन्द के.सी.को माग पूरा गर्न सरकार तयार छैन । अब के गर्ने ?
यो गोविन्द के.सी.को माग होइन, यो गोविन्द के.सी. र नेपाल चिकित्सक संघले उठाएको मुद्दा नेपाल सरकारले स्वीकारिसकेको र सम्झौता गरिसकेको हुनाले यो मुद्दा र माग नेपाली जनता, सरकार अनि हामी स्वास्थ्यकर्मीको माग हो । त्यसकारण के हामीले स्वीर्कानुपर्छ भने पटक–पटक चाहे शुशील कोइरालाको पालामा होस् या शेरबहादुर देउवाको पालामा होस्, या प्रचण्डको पालामा होस् चाहे के.पी. ओलीको पालाको सरकार होस्, आम जनताको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा र सेवा हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको हुनाले यसलाई गोविन्द के.सी.को माग मात्रै नभनौँ ।
होइन डा. के.सी.को मागको बारेमा सरकारले प्रस्ट रूपमा भनेको छ, अहिले अनशन तोड्नुपर्छ भनेर, के यो सही हो ?
गोविन्द के.सीको मागको विषयमा अनशन तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । हो, उहाँले तोड्नुपर्छ । उहाँ स्वस्थ हुनुपर्छ । उहाँले उठाएको मुद्दा हामी जनता अथवा नेपाल सरकारले सोचविचार गरिसक्यौँ । तर, मैले के भन्छु भने ती मागहरू वास्तवमा भन्दा सरकारमा शक्तिमा बस्नेहरूले नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरिसकेको निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा, आम नेपाली सेवा, स्वास्थ्य सेवा भनेको मौलिक अधिकार हो भन्ने विषयवस्तुलाई पनि मनन गरेर जुन किसिमले सरकार अगाडि बढेको छ । गोविन्द के.सीको जीवनरक्षा हुनुपर्छ । गोविन्द के.सीसँग नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्छ ।
तपाईँले भन्दाखेरि पनि त अरूले सुन्नुपर्छ नि त । अहिलेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल एशोसियसन पनि बेखबर छ, डा. गोविन्द के.सीको पक्षमा आएको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल चिकित्सक संघले गोविन्द के.सीलाई नजोडिकन भन्दाखेरि उहाँले उठाएको अथवा हामीले उठाएको मुद्दाहरूको लागि लडिरहेका छौँ । अस्तिमात्र म नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षको नेतृत्वमा मानव अधिकार आयोगमा गएर गोविन्द के.सीको विषयवस्तुमा हामीले स्पष्ट मानव अधिकार आयोगलाई उहाँको जीवनरक्षाको लागि भनिसकेका छौँ । नेपाल चिकित्सक संघले स्टेप–वाइज कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ । त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मी भनेको सडकमा ढुंगामुढा गरेर अगाडि बढ्ने समूह होइन, बौद्धिक समुह हो । यसले बौद्धिकतापूर्ण आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ । हाम्रो अगाडि दुईओटा कुरा छन्, एउटा कोभिड–१९ आतंकित बनाउने रोगको एकातिर समस्या छ भने अर्को गोविन्द के.सीका जीवनको विषयमा अगाडि बढ्नुछ । त्यसकारणले सन्तुलित रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
होइन, गोविन्द के.सीको कुरा गर्दाखेर आज अनशन बस्ने बेला हो र ?
उपयुक्त समय भनेको कुन त ? राज्यले चारजना प्रधानमन्त्रीले एप्रुभ गरेको असहमतिको राज्यको प्रतिनिधिले स्वीकार गरिसकेको मागलाई पनि राज्य मौन भएर टुलुटुलु हेरेर बस्छ भने त्यस्तो राज्य आम नेपाली जनताको लागि के औचित्य भयो र ? भन्न पनि त मिल्छ होला, मिल्दैन ?
अहिले सबै चिकित्सकहरू उपचार गर्न लाग्नुपर्ने बेलामा कोरोनाको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ, दशे नै यतिवेला सन्त्रासमा छ । यो बेलामा डाक्टरहरूले आन्दोलन गर्ने कि उपचार गर्ने ?
हामी आन्दोलन गर्ने र गोविन्द के.सीको जीवन रक्षा गर्ने यो दुईओटैको बीचमा अगाडि बढिरहेका छौँ । गोविन्द के.सीले आन्दोलन गरेको भनेको के, सडकमा जुलुसमा गएको छ ? चिकित्सकहरूलाई काम नगर, सडकमा जानू भनेको छ ? गोविन्द के.सीले के भनेका छन् भने मसँग भएको प्रतिबद्धता, नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर, अनेक दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्छु भनेर नेपाल सरकारकै प्रबिद्धता कार्यान्वयन गर, नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानअनुसार स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क र गुणाात्मक स्वास्थ्यसेवा देऊ भन्दाखेरि के यो आन्दोलन जनताको पक्षमा हुन्छ कि तपाईँको पक्षमा हुन्छ कि मेरो पक्षमा हुन्छ ?
पि.सि.आर टेस्टको फण्डामा अहिले मुलुकमा जुन किसिमको जनताले दुःख पाईरहेका छन् नि । टेकु अस्पतालतिर तपाईँहरूको ध्यान जाँदैन ? जनता समस्यामा छन्, डाक्टरहरू चुप लागेर बस्छन् । किन भन्नुहोस त ?
डाक्टरहरु काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी÷नेता सुत्छन् । तर, चिकित्सक सुत्दैनन् । आफ्नो सेवामा तल्लीन भएर यदि कोही बसेको छ भने त्यो चिकित्सक हो । त्यसकारण डाक्टरहरू काम नगरी चुप लागेर बस्छन् भन्ने सुन्दा निकै चित्त दुख्यो । नेपालमा एउटै समुह जागरुक भएर बसिरहेका हुन्छन्, त्यो चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हो । त्यो म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु । तपाईँ कुनै पनि हस्पिटलमा गएर हेर्नुस्, स्वास्थ्यकर्मी २४सै घण्टा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तर पि.सि.आर टेस्टमा किन तलमाथि हुन्छ ? किन त्यहाँ राजनीति घुसेको छ ? निजी अस्पतालमा शुल्क त दोब्बर लिईएको छ नि ?
सरकार सिस्टममा प्रवेश गरेन । सरकारले नीतिमा काम गर्न सकेन । सरकार प्रत्येक दिन नीति परिवर्तन गर्छ । तपाईँको कमसेकम काठमाडौँमा पि.सि.आर टेस्ट गर्ने ठाउँहरू सरकारको तर्फबाट दश ठाउँ हो । आठओटा भ्याली हस्पिटल छ । सरकारले प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई हामी सामग्री दिन्छौँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकार कुन सिस्टममा जाने, कुन योजना बनाउने ? भन्ने सरकारलाई कुनै चीज पनि थाहा छैन । सरकारले कान सुनेन । माफियाहरूले घेरिएको सरकार छ । त्यसकारण चिकित्सकहरूप्रति लाञ्छना लगाउने काम नहोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
