Logo

‘मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने भए छिट्टै गर्नुपर्छ, नगर्ने भए नगर्ने भन्नुपर्छ’ : हरिबोल गजुरेल



सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेलले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको बारेमा गृहकार्य चलिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ठूलो पार्टी भएको कारण सबै कुरा मिलाउन मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको लागि समय लागेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने हो भने छिट्टै गर्नुपर्ने र नगर्ने हो भने नगर्ने भनेर भन्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने भनेर नगर्दा कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई टेर्न छाडेको उनको टिप्पणी छ । प्रस्तुत छ नेता गजुरेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मन्त्रीमण्डल गठनको भागबण्डामा नै अल्झियो नि, किन ? भन्नुहोस् त । के कारणले यस्तो हुन्छ, नेपाल कम्युनिष्टा पार्टीभित्र फेरि पनि ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गृहकार्य चलिरहेको छ ।

गृहकार्य चलिरहेको छ, कति दिन चल्ने गृहकार्य ?

त्यो त अब ठुलो पार्टी हो, धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन्, त्यसमा सबै कुरा मिलाउन टाइम त लाग्छ ।

तर दुबै नेताहरू प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्ड लगातार चार दिनदेखि वार्तामा हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुबीच भागबण्डा मिलेको छैन ?

छलफल मूलभूत रूपमा मिलेको छ । कतिपय कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा निष्कर्षमा नपुगेको हो ।

त्यसो भए मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो ?

एउटा मापदण्ड त नेताहरूले बनाउनैपर्छ नि । मापदण्ड नबनाईकन त्यतिकै त कहाँ हुन्छ र ? त्यो त उहाँहरूले बनाउनु नै हुन्छ होला । तर, कस्तो मापदण्ड भन्ने कुरा हुन्छ । त्यो कस्तो आउँछ, त्यो दुई जना नेताहरूमा भरपर्ने कुरा सचिवालयले कस्तो सल्लाहसुझाव दिएको छ, त्यसमा छलफल गर्ने कुरा हो ।

नयाँ सबै आउने कि पुरानाहरूलाई पनि राखेर जाने ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त ?

अब त्यस्तो अहिले यही ठ्याक्कै भनेर छैन ।

होइन तपाईँको पनि त मत छ नि । तपाईँ मन्त्री बन्न तयार भएर बस्नुभएको छ भन्ने बाहिर चर्चा छ ?

म तयार होइन कि जिम्मा दिए लिने हो ।

होइन तपाईँको पनि त मन्त्री बन्ने सम्भावना छ नि त ?

कुनै पनि नेताहरूलाई मैले जिन्दगीमा केही पनि भनेको छैन । म भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि भनेको होइन । म पद, प्रतिष्ठाको लागि भन्ने, धाउने होइन । आवश्यकताले जिम्मो दिईयो भने लिने हो । होइन भने मैले अहिलेसमम कोहीसँग राखेको छैन ।

नेताहरू त यतिखेर शीर्ष नेताहरूको घरमा धाईरहेका छन् भन्ने कुरा आएका छन्, मलाई पनि मन्त्री बनाईदिनुपर्छ, लौ न सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर गएका छन् अरे नि ? सही हो ?

यही त समस्या छ ।

कोही वालुवाटारतिर, कोही खुमलटारतिर ? दुबै नेताहरूलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे हम्मेहम्मे परेको छ, कसलाई बनाउने ? र कसलाई नबनाउने भनेर ?

नेतृत्वमाथि अविश्वास भएपछि मान्छेहरू त्यस्तो गर्छन् । मेरो नेतृत्वले ठिक गर्छ भन्ने भयो भने मान्छे कही पनि धाउँदैन । नेतृत्वले पनि सरकार निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता, जनताको कामको हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेताको आफ्नो इच्छा, चाहनाभन्दा पनि जनताको काम कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ ? भन्ने कुरा मुख्यत ः हेर्नुपर्ने हो । त्यसरी हेर्दा कोही पनि धाउने थिएनन् होला । त्यसरी नहेर्दा मान्छेले धाएपछि, थर्काएपछि, धम्काएपछि, रोएपछि, कराएपछि हुन्छ भन्ने मान्छेको मानसिकता विकास भएको छ ।

अब मन्त्रालय फुटाएर पनि संख्या बढाउने । कति सम्भव ? कति उचित ? कति असम्भव ?

फुटाएर पच्चीसओटा सम्म राख्ने संविधानमा उल्लेख छ । अब त्यही व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । फुटाए पनि, नफुटाए पनि, त्यसमा हामीले धेरै टेन्सन लिनुपर्ने जरुरी छैन ।

अहिले मन्त्रालय फुटाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ र जनतामा ?

फुटाउँदा के उद्देश्यले फुटाउने भन्ने कुरा हो । कामको हिसाबले फुटाउँदा राम्रै हुन्छ ।

भागबण्डाको लागि फुटाउने ?

पच्चीस तोकिदिएको छ, त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।

पच्चीस तोक्नेभन्दा पनि के.पी. शर्मा ओलीको मान्छेलाई बनाउने कि प्रचण्डको मान्छेलाई बनाउने ? भन्ने छ नि ?

संविधानले पच्चीस भनेर निर्धारण गरिसकेपछि यो समस्यामा कुनै बहसको आवश्यकता नै छैन । त्योभन्दा बढी कसैले राख्न पनि सक्दैन । घटाउन सक्ने हो, राख्न सक्दैन । पहिला अठचालिस, साठीसम्म हुन्थ्यो । पहिला त्यो समस्या थियो, अहिले संविधानले राम्रो काम गरिदिएको छ । संविधानले पच्चीसभन्दा बढी राख्न नपाईने भनिदिएपछि त्यही दायराभित्र बस्नैपर्ने हुन्छ नेताहरू ।

तर प्रशासनिक कामकारबाही त प्रभावित भयो नि त, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि ? अहिले टेर्नै छोडिसके मन्त्रीहरूलाई भन्ने गुनासो छ ?

यो हल्ला गरेर गर्ने विषय निकै अप्ठ्यारो हो । हल्ला गरेर जब हामी गर्छौँ नि, सबै काम रोकिन्छ । यसरी हल्ला गरेर भन्दा पनि राम्रा तयारी गरेर गर्ने कुरा आवश्यक छ । होइन भने नगर्ने कुरा हो । तर हल्ला गर्दा काम त प्रभावित त हुन्छ ।

कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई टेर्न छोडिसके नि ?

मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने भएपछि छिट्टै गर्नुपर्छ । नगर्ने भएपछि नगर्ने भन्नुपर्छ । यसरी जनताको काम अवरुद्ध हुन्छ । मन्त्रीहरूको मनोविज्ञान पनि ठिक हुँदैन । के गर्ने, के गर्ने भन्ने हुन्छ ?

जनता सडकमा छन् । पि.सि.आर टेस्ट गराउन पाएका छैनन् ? रातभरि लाईनमा बसेका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान जाँदैन । 

ध्यान त गईरहेको छ । जुन रूपले जानुपथ्र्यो, हाम्रो पार्टीभित्र बहस, विवाद र छलफल भयो, त्यसले पनि धेरै असर गरेको हो । त्यो नहुनुपथ्र्यो, यस्तो बेलामा । त्यही पनि भईहाल्यो । अहिले समस्याको हल भएको छ । मलाई लाग्छ नेताहरूले एउटा निश्चित मापदण्ड अनुसार सरकारको कामलाई पूर्णता दिने काम गर्नुहुन्छ । त्यसमा प्रभावकारी काम होला भन्ने अपेक्षा गरौँ हामीले ।

घरभेटीको फन्डामा जनता परेका छन् । घरभेटीले भनेको छ, पि.सि.आर टेस्ट लिएर आऊ अनि बल्ल पस भन्छ । अब घरभेटीले पस्न नदिएपछि के गर्ने ? टेकु अस्पतालमा लाईन छ नि ?

पि.सि.आर घरभेटीको चिन्ता पनि स्वभाविक हो नि । त्यसलाई किन अन्यथा लिने ? फैलिन्छ भनेर चिन्ता गर्ने राम्रै कुरा हो तर अनावश्यक दबाब दिनु पनि ठिक होइन नि ।

डा. गोविन्द के.सीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुने कि नहुने ?

गोविन्द के.सीसँग पटक पटक सम्झौता भएका छन् । ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको कुरा हो । त्यसमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । ती सम्झौता सहमति भएका छन्, कति गर्न सकिन्छ, अहिले तत्काल ? केही समय लिएर तुरुन्तै आजको आजै गर्न सकिएला भन्दा पनि प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । गोविन्द के.सीले पनि बारम्बार स्वास्थ्यलाई पनि खतरा पार्ने गरेर अनशन गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि अलि धेरै नै भयो ।

डा. गोविन्द के.सी अनशन बसेको नौँ वर्ष भयो । सहमत हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन नि ?

त्यही भनेको, कि सहमत गर्नुहुँदैन, सहमत गरिसकेपछि कार्यान्वयन नगरीकन सरकारले त्यो गर्नुहुँदैन । मुख्य कुरा मागहरूको स्वरूपले पनि त्यो निर्धारण गर्छ । परिस्थिति अनुसारको मागहरूको सहमति हुँदाखेरि कतिपय जटिल हुन्छ । यो विषयमा गोविन्द के.सी र सरकारले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । छलफल, बहस नगर्ने अनि अनशन मात्रै बसेर समाधान त हुँदैन । जनताले पनि यो कुराको चासो राखिरहेका छन् । त्यसकारण बढि अनशन बस्नेभन्दा पनि छलफलमा लागेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । उहाँले त्यो अनशनको मात्रै अस्त्र प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

जनताका मुद्दा र मागमा किन छलफल हुन छोड्यो ? सत्ता र मन्त्रीकै लागि झगडा छ, यतिखेर ? अब साँच्चिकै यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको झगडा अन्त्य भयो त अब ?

जनताको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न थालेपछि झगडा अन्त्य हुँदै जान्छ । जनताको काम भएपछि जनता सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो भएपछि नेताहरू सन्तुष्ट हुन्छन् । सरकारका मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट हुने हो । जनताका चिन्तालाई हामी कति सम्बोधन गर्न सक्छौँ ? जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सक्छौँ ? भन्ने मुख्य कुरा हो । मलाई लाग्छ, अहिले यो घटनाक्रमबाट पार्टीले शिक्षा लिएको हुनुपर्छ । जनताले यस्तो बेलामा यस्ता खालका बहसहरूको बारेमा नेताहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, अहिले दुईजना नेता नै गम्भीर भएको मैले अनुभूत गर्छु । पछिल्ला समयमा गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्छ भन्ने संकेत राम्रै छ । भोलि कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यो त भन्न सकिन्न तर उहाँहरू अहिले गम्भीर भएर नै छलफल गरिरहनुभएको देखिन्छ । त्यसले हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ तर विश्वस्त भईहाल्ने अवस्था छैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम