काठमाडौं, १३ असोज । नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको राजनीतिक अधैर्यताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई देशको समग्र राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पर्दै आएको छ । बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमले कहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न खोज्ने त कहिले राष्ट्रियसभाको बाटो हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छाडेनन् । उनको यही महत्वाकांक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेले । जब जब पार्टीमा ओली संकटमा परे, तबतब आफ्नै विरोधमा उत्रिएका गौतमलाई कार्डका रुपमा समेत प्रयोग गरिदिए । यतिसम्मकि, चुनाव हारेका गौतमलाई संविधानले नै नमिल्ने प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको प्रस्ताव पार्टीको सचिवालय बैठकमा गरे । त्यसका लागि काठमाडौं, डोल्पा, पाल्पा, भक्तपुरलगायतका जिल्ला देखाएर अलमलाए । यसले ओलीको संकटमोचन त भयो तर, नेपाली राजनीतिमा गौतम ब्रान्ड नकारात्मक पात्रका रुपमा चित्रित भइरहे ।
ओलीले गौतमलाई कुनै बेला पेलेर पार्टीबाट अलग बन्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएका थिए । महाकाली सन्धीमा ओलीले खेलेको भुमिकाले संसदबाट सन्धी पारित मात्र भएन, गौतमलाई पार्टी फोड्न बाध्य तुल्याए र नेकपा माले गठन गर्ने अवस्थामा पु¥याए । ढिलो चाँडो गौतम नेकपा एमालेमा फर्किए । त्यसपछि उनले राजसंस्था रहँदै गणतन्त्रको पक्षमा बोले । त्यसबापत् ओलीकै पहलमा उनी कारबाहीको तहसम्ममा पुगे । तर, तिनै गौतमको टेको टेकेर समय क्रमसँगै ओली नवौं महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भए । गौतमको नाडी राम्ररी छामेका ओलीले भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्पर्धामा गौतम चुनौती देखेर नराम्रो झड्का दिने रणनीति चाले । बर्दियाबाट अन्तर्घातमा चुनाव हारेका गौतमले ओलीमाथि आशंका गरे । तर, ओलीले प्रलोभनहरु देखाउँदै पेल्दै खेल्दै गौतमलाई घुमाइरहे । जुन घटनाक्रम अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनसम्म आइपुगेको छ ।
गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनेवित्तिकै नेपाली काँग्रेस पृष्ठभूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा गत ५ असोजमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले गौतमलाई मन्त्री बन्न नदिनु भनेर मात्र नभई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको निर्णयसमेत खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिट उपर न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले हाललाई गौतमलाई मन्त्री बन्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर संवैधानिक इजलाशको मिति तोकेको छ । अब असोज १४ गतु बुधबारबाट यसमाथि सुनुवाइ भई अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानमा स्पष्टरुपमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै गौतम किन उचालिए भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । त्यसै पनि ओली उनलाई कुनै हालतमा सरकारमा लान चाहँदैनन् भन्ने सन्देश गइसकेको छ । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन उनले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा बोलेका छन् । यसबाट पनि ओली गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमै सीमित राख्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । त्यसो त नेकपाका नेताहरुले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान हुन्न भनेर संविधानले उल्लेख नगरेको तर्क गरिरहेका छन् । र, राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि मन्त्री बन्न पाउँछन् भनेका छन् । नेकपाका नेताहरुले गौतमको बचाऊ गर्न जे जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्नेछ ।
अब के होला ?
बामदेवलाई मन्त्री नबनाउनु र राष्ट्रियसभा सदस्य पद पनि खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाई पछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशको अन्तिम किनारा कसरी लाग्ला ? यो चासोको विषय हो । १४ असोजमा तोकिएको सुनुवाईले सोही दिन वा केही दिनपछि अन्तिम किनारा लगाउने निश्चितप्रायः छ । तर, संवैधानिक इजलाशले बामदेवबारे मात्र नभई नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने गरी चुनावमा पराजित उम्मेदवारको संवैधानिक जिम्मेवारीमा लान नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गर्ने संकेत दिइसकेको छ । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलाशले ७ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ यो आदेशले तत्कालका लागि बामदेवको मन्त्री बन्ने ढोका बन्द भएको छ । अदालतको आदेशले अल्पकालिन रुपमा ढोका बन्द गरेको हो । तर, यसको संंकेत उनलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर ढोका बन्द गर्नेतर्फ देखिन्छ । अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट त्यसको अन्तिम किनारा लाग्नै नै छ । अबको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम किनारा लगाउँदा बामदेवको राजनीतिमा दुरगामी असर पर्न सक्ने देखिन्छ । उनलाई तोकेर संवैधानिक इजलाशले अन्तिम किनारा लगाउँदा जाने सन्देशले कतै उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त त हुनेछैन ? यो घटना त्यति सामान्य नभएको र दुरगामी असर पार्ने खालको परिणाम आउन सक्छ । भविष्यमा कुनैपनि चुनाव हारेर जनताबाट अस्वीकृत भएको नेता विशेषले चुनावमै परीक्षणमा नगइकन मनोनयनको आधारमा छिद्रबाट छिरेर पदमा पुग्ने प्रयास सदाका लागि विफल बन्ने मार्ग कोर्न सक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा कानुनको छिद्र प्रयोग गर्ने र संविधानको अपव्याख्या गरी क्षणिक लाभका लागि पदमा पुग्न खोज्ने गतिविधि नभएका होइनन् । तर, त्यसले राजनीतिक पद्धति, मूल्य मान्यतामा निकै ठुलो क्षति पुग्न सक्छ । राजनीतिमा मूल्य र मान्यता भुलेर गर्ने गतिविधिहरुलाई कदापि प्रोत्साहित गरिनुहुन्न । सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठाको राजनीतिमा अवशान भएमा देश र जनताको भविष्यमा दुरगामी असर पर्न सक्छ । गौतम पात्र मात्र नभई प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति भविष्यमा विकास नहुने गरी नजिर बसेमा अबको राजनीतिमा आदर्श, मूल्य र मान्यताको पुर्नविकास हुन जान्छ । सर्वोच्च अदालतबाट बामदेवको मुद्दाबाट नेपाली जनताले यही आशा गरेका छन् । यो बामदेवको जय या पराजय भन्दा पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताको जय या पराजयको प्रश्न हो । यसपटक न्यायको कठघरामा बामदेव होइनन्, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उभ्याएको छ । संवैधानिक इजलाशले अन्तिम किनारा लगाउँदा ऐतिहासिक व्याख्या हुने कुरामा सबै विश्वस्त छन् ।–दृष्टिबाट
