सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पार्टीभित्र सबै कुरा राम्रो रहेको र स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नको निम्ति सबै नेता तथा कार्यकर्ता ईमानदार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले अहिले राम्रो रिजल्ट दिनसक्ने मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको माग भएको बताए । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता दाहालले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ नेता दाहालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
फेरि पनि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा कुरा मिलेन ? किन मिलेन ? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन किन हुन सकेन ?
तपाईँले देखिरहनुभएको छ, बुझिरहनुभएको छ । पार्टीमा विभिन्न समस्याहरू थिए, ती समस्याको हल गर्र्दै जाँदै गर्ने क्रममा केही समय छलफल माग अवश्यै गर्छ । यो नियम नै हो । त्यो छलफल भईरहेको छ । छलफल सौहार्दपूर्ण रूपमा नै भएको छ । त्यस्तो गडबड केही पनि छैन ।
तर भागबण्डामा कुरा मिलेन नि ?
मैले सबै हेरेको छु । अब एउटा कुरा के हो भने जुन खालको अस्ति स्थायी कमिटिको बैठकमा सहमति भएको छ, जुन खालको स्पिडमा त्यहाँ निर्णय भएको छ, त्यो स्पिड अनुसार अगाडि बढ्नको निम्ति सबै नेता, कार्यकर्ता, सबै ईमान्दार हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यदि त्यहाँ गडबड भयो भने मिल्दैन, यो कुरा पक्कै हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ–मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन मेरो अधिकारको कुरा हो । पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर ? अनि तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसरी त भन्न मिल्दैन । त्यसरी भन्नुभएको छैन ।
होइन पार्टीले त अंकुश लगाउन मिल्दैन नि, प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्न त मिल्दैन नि त फेरि ?
एउटा कुरा त अस्तिदेखि नै यो कुराहरू आईरहेका छन् । तर यो सरकार नेकपाको सरकार हो कि प्रचण्डको वा के.पी.को सरकार हो भनेको ? यो नेकपाको सरकार हो । नेकपामा अस्ति त्यत्रो विवाद भएर छलफल भईसकेपछि पार्टी र सरकारको बीचको सम्झौता गरेर सबै कामहरू अगाडि बढ्ने, जस्तो सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीले सहयोग गर्ने, पार्टीले त्यसमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने, कतिपय पार्टीका निर्णय गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भईसकेपछि त्यहाँ बैठकमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भईसकेपछि अब यो कसले कसलाई अंकुश ? अंकुश भन्ने चीज नै हुँदैन । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री त यही नेकपाकै अध्यक्ष होलान् नि त ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा दुई÷चार जना थप्ने अडान लिनुभएको छ, र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहीँ नयाँ मापदण्ड बनाऔँ भन्नुभएको छ अरे, कुरा त मिलेको छैन नि ?
प्रचण्डको कुरा होइन । स्थायी कमिटीका कतिपय निर्णयहरू, त्यहाँ भएका छलफलका विषयहरू थिए । त्यसले गर्दा जुनखालको पर्फमेन्स दिनुपर्ने सरकारले त्यो दिन सकेन । त्यो भावना र चाहना हुन सकेन । त्यसकारण अहिले राम्रो रिजल्ट दिनसक्ने मन्त्रीमण्डल लग्नुपर्छ भन्ने त सबैको माग हो नि । त्यो कुरा उहाँको मात्रै होइन नि त ? सरकार उहाँले चलाउने मात्रै होइन । नेतृत्व पो उहाँले गर्ने हो त ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले पार्टीले भनेको मान्छे मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन हो त ?
पार्टीमा सहमति कायम गरेर छलफल गरेर सबैको अपनत्व हुने गरेर, पार्टीले पनि सरकारप्रति आफ्नो अपनत्व लिन सक्नुपर्छ । सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले पनि यो पार्टी हाम्रो हो, कमसेकम पार्टीबाट हामी आएको हो, पार्टीको लागि यो मन्त्रीमण्डल हो भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ नि त ।
त्यसोभए मापदण्डको कुरा गर्दा मलाई बताउनुहोस् त । अहिलेको अवस्थामा कसरी जानुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी छ त ?
मन्त्रीमण्डलमा अहिले गएकाहरू सबै बेइमान छन्, सबै ईमान्दार छन्, त्यो कसैले भन्न सक्दैन । अहिलेको जनताको भावना, चाहना, अहिलेको पार्टीको एकताको जुन स्पिड छ नि, त्यो स्पिडलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले जनताको पनि एउटा खालको भावना जो बनेको छ, त्यस अनुसार सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रीमण्डल बन्नुपर्छ । व्यक्ति मुख्य कुरा होइन । कामको आवश्यकता, क्षमता, त्यसप्रतिको उसको लगाव, व्यक्तिको त्यो विषयप्रति क्षमता, सबै हेरेर मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीको भनार्इँ छ, दुई/चार जना थपौँ र ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा (बादल) लाई नहटाऔँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा छ । प्रचण्डले भन्नुभएको छ, दुई वर्ष पुगेका सबैलाई हटाऔँ ।
कसलाई हटाउने ? कसलाई नहटाउने ? भन्ने भन्दा पनि पहिलो अहिलेको छलफलको विषय व्यक्ति होइन, नीतिगत ढंगले कसरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने ? कसरी अहिले यो जनताको भावना र चाहनालाई अगाडि बढाउने ? कसरी कमसेकम अब आउने मन्त्रीमण्डलले नेपाली जनताको भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हुन्छ ? त्यो विषयतर्फ छलफल छ, अहिले । अहिले व्यक्तिमा मैले देखेको छैन, छलफल भएको ।
होइन प्रचण्डको चाहना छ, आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भन्नेपनि छ नि ?
हिजोको एक महिना अगाडिको गतिविधि देख्नुभएको छ नि त । मेरो आफ्नो ठाउँबाट भन्ने हो भने म मन्त्रीमा जाने कुरा पनि भएन । मेरो त्यो चाहना पनि छैन । मेरो कुनै व्यक्तिविशेषको कुरा पनि छैन । तपाईँले बादल अथवा वामदेव, नाराणकाजी, हरिबोल कसको भन्नुहुन्छ, तपाईँले ?
हरिबोल त प्रचण्डको मान्छे हो नि ?
हिजोका गतिविधिहरू हामीले आफैँले हेर्दा उहाँले प्रचण्डकै राजीनामा माग्नुभयो सम्मका कुराहरू आएको थियो त फेरि । यी कुरा कोही कसैको छैन अहिले । अहिले पार्टीभित्र गुट र भागबण्डाको कुरा नै छैन । व्यक्तिगत भागबण्डा बाहेक अरू कुरा नै छैन । त्यसकारण यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टीको कुरा त्यो हो । पार्टीको कुरा अहिले एकता, आन्दोलनलाई प्रधान बनाएर हिजोको हाम्रो घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो ।
जनता समस्यामा छन्, खान पाएका छैनन् । जनताको पीडा तपाईँहरूलाई मतलब छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा तपाईँहरू एक महिनादेखि गरिरहनुभएको छ ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ?
त्यो कुरा ठिक हो तर त्यही चीज अन्त्य गरौँ भनेर स्थायी कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यस स्पिड अनुसार जानुपर्छ नि त सबै । भन्ने कुरा मेरा यति हो ।
घण्टौँ तपाईँहरू वालुवाटारमा बस्नुहुन्छ । नेताहरू मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा छलफल भयो तर परिणाम केही आउँदैन । अब कति दिन लाग्छ, भन्नुहोस् न ?
त्यसमा केही सत्यता होला । मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति को कति के गरिरहेका छन् भन्ने एउटा कुरा होला । तर पार्टी त करिब करिब फुटको संघारमा पुगेकोलाई फेरि एकताबद्ध बनाएर ल्याएर अब गर्ने निर्णयहरू विवादास्पद हुनुहुँदैन । त्यसमा सबैको भावनाको कदर गरिनुपर्दछ । सबैको सम्मानित निर्णय गरिनुपर्दछ भनेर छलफलमा अलि बढि क्रियटिभली लागेको मैले बुझ्छु ।
मन्मिण्डल पुनर्गठनमा तपाईँहरूले छलफल गरिरहँदाखेरि जनतामा त राम्रो सन्देश गएन नि ?
गएको छैन । अहिले कोभिडको यस्तो महामारी छ ।
समस्या छ, मान्छेहरूले खान पाएका छैनन् । रोईरहेका छन्, कराईरहेका छन् । तपाईँहरू बलात्कारीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न ? डा. गोविन्द के.सी. अनशनमा हुनुहुन्छ । सरकार रमिते बनेको छ । यो विडम्बना किन ?
अहिले भईरहेको सबै संरचनाहरूमा कमसेकम एउटा खालको सन्तोषजनक ढंगले जनताले पनि विश्वास गर्ने, जनताको पनि भर पर्ने अथवा कमसेकम जनताका यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टी पनि, सरकार पनि भनेर अलिकति छलफल गर्न खोजिएको हो ।
राहतमा कन्जुस्याइँ छ । मन्त्रालय थपिँदैछ । अहिले मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ र ?
एउटा मान्छे फलानाको भन्ने हुन्छ । भएपछि भागबण्डा ग¥यो भनेर यसै पनि आईरहेको हुन्छ । मान्छे त यिनै पार्टीभित्रका बनाउने न हो । कोही के.पी. को भनेको छ, कोही माधवको भनेको छ, कोही प्रचण्डको भनेको छ । बनाउँदाखेरि तिनैभित्रबाट पर्दाखेरि प्रचण्डको भागमा यति परेछन्, उता के.पी. का भागमा यति परेछन्, माधवका भागमा यति परेछन् भनेर फेरि यत्तिकै आईदिने कुराले पनि समस्या पार्छ राजनीतिमा । नेपालको राजनीतिक समाज, सामाजिक समाज, यो तलभन्दा पनि जिम्मा माथिले नै लिनुपर्छ ।
कांग्रेसको कुरा पनि त्यस्तै छ । तपाईँहरूलाई जनताले त्यत्रो जनमत दिए । तपाईँहरूलाई चुनाव जिताएर पठाए । तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुभएन । देश भताभुंग भयो । जनता आज भोकभोकै बस्नुपरेको छ । समस्यामा छन् । बेरोजगारी छन् । अब उनीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई चिन्ता छैन ?
जनताका समस्या छन् । देश संकटमा गईसक्यो । सरकारले जुन ढंगको पर्फमेन्स दिनुपर्ने त्यो दिन सकेन । जनताका मागहरू, समस्याको सम्बोधन हुन सकेन भनेरै पार्टीमा त्यत्रो विवाद भयो । अब फेरि उही प्रकृति, चरित्रको, खासै भिन्नता नहुने खालको गरेर त काम छैन । त्यसमा अलिकति नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर छलफलको विषय बनेको हो । छलफलको विषय बन्दै जाँदाखेरि आफ्ना तर्क आउने भए । त्यसले गर्दा अहिले अन्यौलजस्तो देखिएको छ । यसलाई समाधान गर्नका निम्ति देर आए तर दुरुस्त आए भन्ने खालको कुरा पनि हो ।
कति दिन लाग्ला मन्मिण्डल पुनर्गठन गर्नका लागि ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् ।
अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि मैले अब डेट नै तोकेर भन्ने होइन, किनभने म त्यहाँको होइन ।
तपाईँ प्रचण्डको मान्छे हो नि त ?
म पार्टीको मान्छे हो । अब यो हप्ताभित्र निष्कर्ष निस्कन्ुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो हप्ताभित्र ? शुक्रबारभित्र निष्कर्ष निस्कन्छ ? आज बुधबार ?
त्यही स्पिडमा हुनुहुन्छ, नेताहरू सबै । प्रधानमन्त्री पनि, अध्यक्ष प्रचण्ड पनि । यता माधवजीहरू पनि । ढिलो भईसक्यो, तपाईँहरूले जसरी कुरा राखिरहनुभएको छ, यसले झन्् बिग्रने भयो, छिटो गरौँ भन्ने हुटहुटी सबै नेताहरूमा छ । किनभने यो मात्र होइन, हाम्रा फेरि पार्टी संगठनमा काम गनेए मान्छे, हामी पनि कराईरहेका छौँ । संगठनका कामहरूको बारेमा छिटो सचिवालयले गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू आईरहेको छ । प्रेसर त्यसरी गईरहेको छ ।
त्यसो भए मन्त्रालय पनि अब फुटाउने सहमति भयो होइन ? चार वटा मन्त्रालय फुटाउने ?
त्यो भएको छैन । केही सहमति भएको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने सहमति बनिसकेको छ अरे ?
निष्कर्षमा एउटा निर्णयमा नपुग्दासम्म हामीले त्यसरी भन्न मिल्दैन् । अब यो फुट्ने, नफुट्ने भन्ने आवश्यकता पर्छ भने एउटा कुरा होला ।
होइन आवश्यकता परेको छ, मन्त्रालय फुटाउनको लागि बाध्यता परेको छ रे, सरकारलाई ?
किन बाध्यता होला ? त्यस्तो मैले देख्दिँन फेरि ?
भागबण्डा मिलाउनु छ नि । एउटा मन्त्रालय थपिँदाखेरि कम्तीमा पनि एक अर्ब रूपैयाँ घाटा हुन्छ । तपाईहरु किन गम्भीर बन्नुभएन ?
कसरी भागबण्डा मिलाउने भन्ने कुरा ? अथवा मैले कसरी भन्न सक्छु । भागबण्डा भन्ने कुरा होइन । पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई कसलाई कुन टिममा कसरी दिने भन्ने कुरा मिलाएर गर्दाखेरि एउटा हो । अर्को कुरा अलिअलि समस्या कहाँनेर हो भने जनताको माग एक, दुई, तीन पटक भईसकेकालाई भन्दा पनि नयाँ फ्रेसलाई दिने हो कि भन्ने चर्चा व्यापक छ पार्टीभित्र । त्यसले गर्दा त्यो भागबण्डा भएन नि त । त्यसमा सहजीकरण कसरी गर्ने ? भन्ने हो ।
त्यसो भए सबै नयाँ अनुहार आउन सक्छन् ? त्यो सम्भावना छ ?
त्यो छ । त्यो प्रबल छ । तल पार्टीबाट अलि व्यापक रूपले आईरहेको छ । पुरानालाई मात्र कति दिने ? कि राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ । राम्रा काम गरेका भनिएकाहरूको दर आउँदैन । दोहोरी, तेहेरी राख्छन् तर पर्फमेन्स राम्रो छैन भन्ने खालको भयो भने आखिरीमा उही चीज त हुने भयो । त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि पार्टीभित्र चर्को छ । त्यसले गर्दा नयाँ फ्रेसलाई लग्दाखेरि जनतामा पनि एउटा विश्वास, भरोसा होला भन्ने पनि छ, चर्चा । त्यसले गर्दा यो भागबण्डाको कुरा होइन । नीतिगत ढंगले कस्तो मन्त्रीमण्डल बनाउने ? कस्तो खालको जनतालाई विश्वास दिने खालको गठन गर्ने भन्ने खालको कुरामा व्यापक छलफल भएको मैले बुझ्छु ।
