काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमविरुद्ध परेको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइनसक्छ ।
आज रिट दर्ता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अलावा बद्रिबहादुर कार्की, हरि उप्रेती, रुद्र शर्मा लगायतले. बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र घनश्याम भट्टराईले बहस गरेका थिए । बामदेव गौतमको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी रहेकाले अन्तिम किनारा लाग्न अझै केही समय लाग्न सक्छ । अर्को पेशी यही शुक्रबार तोकिएको छ ।
यसअघि आजै बामदेवविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको थियो । यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् ।
५ असोजमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय खारेज गर्नु र मन्त्री बन्न नदिनु भनी दायर गरेको मुद्दामाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न भनेको थियो । बामदेवमाथिको मुद्दाको संवैधानिक इजलाशबाट अन्तिम किनारा लगाउन १४ असोजका लागि सुनुवाई तोकेको थियो ।
यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
संविधानमा के व्यवस्था छ
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
