Logo

‘राजधानी तोकिने प्रस्तावमा हामी १४ जनाको असहमति छ’ : सांसद श्रेष्ठ (प्रदेश ५ का सांसद)



सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर-५ का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश नम्बर ५ को नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश र पार्टी कमिटीमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सांस्द श्रेष्ठले भने,‘पार्टीको निर्णय स्वभाविक रूपमा हामी मान्छौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल नै कानुनी प्रमुख हुन्छ । यो कुरामा हाम्रो अन्यथा छैन । तर यसको प्रदेश राख्ने छनौट गर्ने जुन कुरा छ, प्रदेश र पार्टी कमिटिमा पनि छलफल भएन अनि प्रदेश र सभाभित्र जुन खालको व्यवस्थित योजनाका साथ प्रदेशसभाबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, सरकारले त्यो ढंगबाट प्रस्तुत गर्न पनि चाहेन । प्रदेशसभा, सभामुखबाट पनि त्यो खालको यहाँको विषयगत समितिहरूको बीचमा कुनै छलफल नै नगरीकन एकाएक भईरहेको, अगाडि बढिरहेको, अध्ययनसाथ आएको, पूर्व सरकारले गरेको निर्णयलाई बिल्कुलै नमानेर जुन ढंगले ठाडो प्रस्तावबाट ल्याउने काम भयो, यसप्रति हाम्रो असहमति हो ।’ प्रस्तुत छ सांसद श्रेष्ठसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजधानी तोकिने विषयमा तपाईँहरू किन विरोधमा हुनुहुन्छ ? किन असहमति व्यक्त गरिरहनुभएको छ ? पार्टीको निर्णय तपाईँहरूले मान्नुपर्दैन् ?

पार्टीको निर्णय स्वभाविक रूपमा हामी मान्छौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल नै कानुनी प्रमुख हुन्छ । यो कुरामा हाम्रो अन्यथा छैन । तर यसको प्रदेश राख्ने छनौट गर्ने जुन कुरा छ, प्रदेश र पार्टी कमिटिमा पनि छलफल भएन अनि प्रदेश र सभाभित्र जुन खालको व्यवस्थित योजनाका साथ प्रदेशसभाबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, सरकारले त्यो ढंगबाट प्रस्तुत गर्न पनि चाहेन । प्रदेशसभा, सभामुखबाट पनि त्यो खालको यहाँको विषयगत समितिहरूको बीचमा कुनै छलफल नै नगरीकन एकाएक भईरहेको, अगाडि बढिरहेको, अध्ययनसाथ आएको, पूर्व सरकारले गरेको निर्णयलाई बिल्कुलै नमानेर जुन ढंगले ठाडो प्रस्तावबाट ल्याउने काम भयो, यसप्रति हाम्रो असहमति हो ।

ठाडो प्रस्ताव त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ल्याउनुभयो । त्यतिखेर तपाईँहरूले किन विमत्ति गर्नुभएन त बैठकमा ? किन सहमति गरेर तपाईँहरू निस्कनुभयो त ?

यस विषयमा हाम्रो सहमति भएकै छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सहमति भएको छ कि छैन ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र केन्द्रको अध्यक्षबाट त्यो खालको स्वीकृति अथवा त्यो खालको कुरा आयो र मुख्यमन्त्रीले त्यसको सिफारिस गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ प्रदेश कमिटि छ । कमिटिभित्र कुनै सिफारिस गर्ने कुनै एजेण्डा बनेन । हामी प्रदेश कमिटिभित्र पनि छौँ । पार्टीभित्र पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट नै एउटा तोकिएको छलफलबाट तोकिएको ठाउँमा जाँदाखेरि के त्यस्तो कारण परेको छ ? प्रदेशको राजधानी कुनै पनि ठाउँमा परिवर्तन भएका छैनन् र कुनै पनि हिसाबले त्यो अध्ययनबाट आएको आज अस्थायी राजधानीलाई पूर्वाधार निर्माणका साथ यहाँका जनताले यहाँका सबैले त्यो खालका चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबबाट सहयोग गरे । सहयोगलाई बिल्कुलै नजरअन्दाज गरेर जुन ढंगले एकाएक सार्ने कुरा आयो, त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो ।

बैठकको निर्णयपुस्तिकामा सांसदहरूको हस्ताक्षर गर्न लगाईयो ? निर्णय लेखिएन ? वास्तविकता के हो ?

वास्तविकता अब त्यो संसदीय दलको बैठकमा निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयभित्र हाम्रो फरक मत दर्ज छ । त्यसमा हामी १४ जनाले दर्ज गरेका छौँ । त्यसको अर्थ के भने कुन–कुन कारणले, मापदण्डको आधारमा हामी रूपन्देहीलाई राजधानीको केन्द्र बनाउने अठोट गरेका थियौँ, पूर्व सरकारले, त्योविना अध्ययन आएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन र दोस्रो कुरा, अहिलेको जुन तोकिएको प्रदेश नामाकरण र केन्द्रको जुन छलफल गर्ने विशेष समिति छ, समितिभित्र पनि व्यापक छलफल र निष्कर्षविना नै यो प्रदेशसभामा प्रस्तुत भयो । सँगसँगै यसलाई अलमल्याउने, लम्ब्याउनेजस्ता कुराहरू त स्वभाविक थिए । प्राविधिक समिति जो बन्यो, त्यो समितिले पनि कुनै संसदसँग कुनैपनि अन्तत्र्रिmया नगरीकन, समितिभित्र कुने छलफल नै नगरीकन एकाएक प्रतिवेदनलाई त्यो ढंगबाट सरकारले भन्ने र त्यस ढंगबाट सिधै ठाडो प्रस्तावअन्तर्गत एउटा विधिवत प्रक्रियालाई जुन ढंगले काम गरियो, त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो । त्यसमा छलफल हुनुपथ्र्यो, निष्कर्ष निकालिनुपथ्र्यो । प्रदेशसभाको अपनत्व हुनुपथ्र्यो । प्रदेशसभाको गरिमालाई हेर्नुपथ्र्यो । संघीयताको मर्मलाई हेर्नुपथ्र्यो । यी सारा सवालहरू अहिले जनताले हामीमाथि उठाईरहेका छन् ।
तपाईँहरूले चुनावमा भन्नुभएको थियो नि त–बुटवललाई नै राजधानी बनाउँछौँ भनेर ? तर, राजधानी त दाङमा बनाईने भयो ?
यो त सबैले आ–आफ्नो ठाउँलाई भनेँ ।

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि यही भन्नुभएको थियो । उहाँले तपाईँहरूलाई साथ दिनुभएन ?

त्यसमा अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर त्यसको अर्थ त्यो होइन कि यो अस्थायी राजधानीको रूपमा स्थापित भएको ठाउँ भनेको यसका पूर्वाधारहरू हुन् । राजधानीका मापदण्डहरू के हुन् ? अहिलेको मापदण्ड, वास्तवमा चलेको चर्चा के हो भने उपत्यकाभित्र राजधानी हुनुपर्छ भन्ने आमवासीहरूको निश्चित् रूपमा पनि माग थियो । निश्चित् रूपमा पूर्वसरकारले पनि त्यसबारेमा चर्चा गरेकै हो । सँगसँगै रूपन्देहीमा पनि १६ जिल्लाको नाकामा रूपमा रहेको, आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको, प्रकृतिको धनी रूपन्देही राजधानी हुँदाखेरि बहुसांख्यिक जनताको बाहुल्य रहेको छ र उनीहरूलार्य सेवाप्रदायकको रूपमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यताका आधारमा र यहाँका पूर्वाधार, संघ÷संस्थाहरूले गर्ने गरेको योगदान, उनीहरूले दिएको जुन खालको सहयोग छ, त्यसप्रति सम्मान गर्दै यहाँ अस्थायी राजधानी तोकियो । त्यसप्रति स्वभाविक रूपमा कुनै अध्ययनविना नै भएको थिएन । आज अध्ययनविना नै भएको जस्तो गरेर जुन खालको प्राविधिक रिपोर्टको आधारमा त्यो प्राविधिक रिपोर्टसँगको प्रतिवेदनमा देऊखुरी, भालुवाङ भनिएको छ, त्यो रिपोर्टसँग पनि मेल खाँदैन । त्यहाँ निश्चित रूपमा त्यसको क्षेत्र, ऐतिहासिकता, आर्थिक केन्द्रको रूपमा, त्यसको पूर्वाधार निर्माणको कुरामा, यी सबै कुराहरूको जुन अवस्था छ, त्यो ल्याण्डस्लाईड एरिया हो भनेर प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ ।

अब भोट कता हाल्नुहुन्छ, तपाईँ ? विपक्षमा हाल्नुहुन्छ कि पक्षमा हाल्नुहुन्छ ?

भोटको विषय अहिले प्रमुख बनेको छैन । अहिले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । पुनर्विचार गर्ने अधिकार स्वभाविक रूपमा प्रदेश सरकारलाई छ र प्रदेश सरकारले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर, विवेक लिएर यसमा के विकल्प, आधारहरू हुनसक्छन् ? यसमा समझदारीको बाटो कहाँ छ ? यसमा सबै नागरिक समाज जो हिजो एउटा अखण्ड भूमिको रूपमा तराई र पहाड छुट्याउन हुन्न भन्ने आन्दोलनमा राजधानीको मामलामा जसरी नेताहरू सबै लागेर यो काम गर्नुभएको थियो, त्यतिबेलाका नेकपा, कांग्रेसका नेताहरू, आज उहाँहरूको बीचमा अन्तक्र्रिया हुनुपर्दछ । आज उहाँहरूको बीचमा के कुराले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर सबै जनताको पायकपर्ने र उपयुक्त राजधानीको निम्ति दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुन हुनसक्छ ? भनेर छलफल हुन त पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधि होइन र ?

तपाईँले अहिले पार्टीको ह्विपलाई उल्लंघन गर्न सक्नुहुन्छ ?

निश्चित् रूपमा पार्टीको ह्विप उलंघन गर्ने विषय अहिले प्रमुख बनेको छैन । निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने कुरालाई हामीले राखेका छौँ । यो हाम्रो पार्टीको वैधानिक अधिकारबाट पार्टीले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यो उपलब्ध गराएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई चोट पुग्न नदिईकन छलफल र प्रक्रियाबाट निष्कर्ष निकालेर यसको वैकल्पिक प्रावधान के के हुनसक्छन् ? भनेर हामीले आफै प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यसका निम्ति धेरै तर्कहरू छन् । ती तर्कलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा सबै १२ ओटै जिल्लालाई अपनत्व हुने गरेर जानसकिने अवस्था छ । त्यो अवस्था नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

मतदाताको आदेश मान्ने कि जनताको आशिर्वादलाई स्वीकारेर जाने अब ? नेताहरूको निर्देशन मान्ने तपाईँहरू ?

मतदाताको आदेश भनेको पार्टीको जुन खालको सोच र दृष्टिकोण छ, त्यसको आधारमा हामी विजयी भएका छौँ । अब त्यो विजयीलाई कदर गर्दै जनता र कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुग्नुभएन । निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रिया पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रिया प्रदेशसभाको वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । संघीयताकोे मूल मर्मलाई सम्झनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले पटक–पटक असफल हुने काम नगरौँ । त्यसले गर्दा भोलि गएर राजधानीमा दुर्गामी महत्व राख्ने कुरा हो । भोलि दशवर्षपछि फेरि फर्किएर कहाँ राख्ने भन्ने किसिमको कुरा र अरबौँ खर्च गरेर बनाएको यो रूपन्देहीको राजधानी, यहाँको पूर्वाधार, अब अरबौँ खर्च गरेर देश गरिबीतिर उन्मुख भईरहेको बेला यति खर्च के का निम्ति ? यो खर्चले खास मनोरञ्जनका निम्ति नेताहरू बस्ने थलोको रूपमा होइन नि । सेवा प्रदायकको रूपमा बाहुल्य जनताको सुविधा कहाँबाट पुग्न सक्छ ? भन्ने कुराको प्रमुख भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अनुरोध, आग्रह हो र यहाँको समग्र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामी १४ जनाले असहमति राखेका छौँ, फरक मत गरेका छौँ । यस आधारमा पुर्नविचार गरियोस् भनेर हामी श्रद्धेय नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम