घरबास गुमाएकालाई पुनस्र्थापना गरिने

काठमाडौं, असोज १९ । नेपालमा बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट घरवारविहीनलाई पुनस्र्थापित गर्न विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ल्याइने भएको छ ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्न र बस्ती अर्को कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि यस कार्यविधिमार्फत सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । भएको घरजग्गा बगेर वा पुरिएर विकल्पविहीन भएको अवस्थामा तत्काल घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको यही मङ्गलबार बस्ने कार्यकारी समितिबाट यो कार्यविधि पारित हुँदैछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले कार्यविधि गरेलगत्तै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबास गुमाएर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि बसेकालाई तत्काल बासका लागि राहतस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने छ । भविष्यमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनका लागि आवश्यक रकम तीन चरणमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार लाभग्राहीले सीधै उसको खातामार्फत पाउने गरी रकम दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसको घर र जमिन दुवै नष्ट भयो, अर्को कुनै जमिन छैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि जग्गा किन्नका लागिसमेत राहत रकमको व्यवस्था गरिने छ, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको कुरा सुनाउँदै पोखरेलले भने।

कुनै बस्तीको पाँचवटा घर एकै थलोमा सरेको खण्डमा त्यो नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बाटोसहितका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि समेत थप रकम व्यवस्था गरिएको छ तर जसको चार–पाँचवटा घर र अन्यत्र जग्गा छ भने उसले राहत रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल घर बनाउनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम तीन लाख रुपियाँ छ । साथै जमिनका लागि दुई लाख रुपियाँ राहत रकम कायम गरिएको छ तर त्यतिले पुग्दैन, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।