सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको तयारीमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लागिपरेको बताएका छन् । तर, अहिलेसम्म किन भएन ? भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको उनले स्पष्ट पारे । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । खनालले भने,‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा अलिक पहिले भएको हो । अहिलेसम्म किन भईरहेको छैन ? त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन । पार्टीभित्र छलफल भएको छ भन्ने सुनेको छु । तर, निर्णयमा पुगिनसकेको जस्तो बुझ्दैछु ।’ प्रस्तुत छ नेता खनालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ । तपाईँ फेरि पनि मन्त्री बन्ने होला नि होइन ? पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईँलाई के लाग्छ ?
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा अलिक पहिले भएको हो । अहिलेसम्म किन भईरहेको छैन ? त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन ।
तपाईँलाई पनि थाहा छैन ? पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छैन ?
पार्टीभित्र छलफल भएको छ भन्ने सुनेको छु । तर, निर्णयमा पुगिनसकेको जस्तो बुझ्दैछु ।
अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल किन निर्णयमा पुग्न सक्नुभएन ?
सायद कुरा नमिलेर हुनुुपर्छ । किनभने पहिले प्रधानमन्त्रीको पनि सहमतिमा यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो । प्रचण्डले पनि यो कुरा पटक–पटक भनिरहनुभएको हो । अब छिट्टै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भन्नुभएको हो । तर यो परिणाम र व्यवहारमा देखिएको छैन । त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ, कुरा मिलेको छैन ।
दुई महिना भईसक्यो, पुनगर्ठनको कुरा आएको । मन्त्रीहरू आज मन्त्रालयमा जाँदाखेरि कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई टेर्छन त?
यो प्रस्तुति त हाम्रो नेपालको जुन सिस्टम अथवा जुन तरिकाहरू हाम्रा छन्, यसले त कहिले पनि सायद यो मैले कुनै कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रहको कारणले होइन, मैले यो के देख्छु भने हाम्रो यो परिपाटी नै अचम्मको छ भने यो काम गर्ने वातावरण जो कोही होस्, त्यो वातावरण बन्नै नसक्ने स्थिति छ । यो हाम्रो पहिलो पार्टीका आन्तरिक समस्याहरूले पहिलो काम अहिले यो कोरोनाको कुरा पनि सामान्यतया छ । त्यसपछि अरू बाह्य कारणले, अब यी सबै कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डलले एउटा सहज काम गर्न नसक्ने जहिले पनि हुँदो रहेछ, यो अस्थिरतामा । अब हुँदैन होला भनेको, यो पछिल्लो बनिसकेपछि र दुईओटा ठुला पार्टी आईसकेपछि छिटो सरकार र छिटोछिटो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन कुनै पनि अस्थिर सरकार बन्दैन, यसले एउटा स्थायीत्व प्राप्त गर्छ भन्ने थियो, जनतामानसमा तर त्यो पनि अहिले कताकता होइन रहेछ, बहुमत भए पनि दुईतिहाई भए पनि ।
हाम्रो देशमा जनताले बहुमत दिए पनि, दुई तिहाई दिए पनि कुनै पनि पार्टीले केही गर्नै सकेनन् । पार्टी सिस्टम असफल भयो नि त ?
अझै पनि हाम्रो डेमिक्रेसी सिस्टमलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने अहिले हामी हाम्रै अनुभवबाट सिकिरहेका छौँ । अथवा भोगिरहेका छौँ कि हामीले जुन सरकारको अथवा हाम्रो सबै राज्यका अवयवहरूको स्थायीत्व प्राप्त गर्न हामीले सकेका रहेनछौँ भन्ने कुरा देखिन्छ ।
मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनको पक्षमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ । कुरा मिलेको छैन । वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ प्रचण्ड भन्ने कुरा आएको छ नि ? तर, प्रधानमन्त्रीको चाहना छैन नि त फेरि ?
यो कुरा त मैले बुझेको छैन । सायद हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू हामी बन्छौँ भन्दा बनाउन नहुने तर्क त छैन । बन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू । जस्तो पहिलो कुरा त हाम्रो चुनावमा हारिसकेपछि मन्त्री बनाउन हाम्रा कतिपय नियमले त भनेका छन् तर राष्ट्रिय सभामा लगिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको लागि निर्णय गर्न हुने, मन्त्रीको लागि नहुने भन्ने त अब रहेन ।
तर पनि संविधानले रोकेको छ, संविधान बाधक छ, मन्त्री बन्नको लागि त ?
त्यही त मैले भन्दैछु । जहाँनिर बाधक छ, अब त्यो कुरालाई मिलाउन पनि सक्ने हुन्छ तर संविधानमा त्यसरी प्रस्ट रूपमा भनेको छैन तर पनि सोच्नुपर्ने कुरा पनि छ । हामीले तत्काल मन्त्रीमण्डलमा उहाँहरू लैजान कति उपयुक्त हुने, नहुने भन्ने कुरा एउटा छलफलको कुरा त हुन्छ । तर राष्ट्रिय सभामा गईसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु नालायक कुरा पनि छैन । तर त्यो त दुईजना अध्यक्षको बीचमा छलफल भएर टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि ।
अब प्रदेश नम्बर ५ को कुरा गर्दाखेरि तपाईँ पनि प्रदेश नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । अब प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी यतिखेर विवादमा छ, भालुवाङ । किन, के कारणले विवादमा परेको छ ?
यो विवादमा भालुवाङ भूगोल र दूरीको दृष्टिले मलाई लाग्छ, बीचमा नै पर्छ । मात्र भूगोललाई हामीले हेर्ने हो भने । म त सुरुदेखि नै के हो भनेदेखि राजधानी म बर्दियाको भए पनि अर्घाखाँची जहाँ भए पनि राजधानी उपयुक्त कपिलवस्तु हो भनेर मैले बारबार भनिरहेको छु र अहिले पनि म त्यो भन्छु । ठीक छ, आफ्नो ठाउँमा पार्टीको निर्णय मान्ने कुरा अर्को ठाउँमा छ । सबै प्रकारले ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, दूरी, सबै हिसाबले उपयुक्त ठाउँ भनेको कपिलवस्तु हो भनेर सुरुदेखि भनिएको हो । म अहिले पनि त्यो भन्न चाहन्छु । तर जहाँसम्म बुटवल यो कहिले पनि हल्लिन भनेर पटक–पटक हाम्रो विष्णुजीले भन्ने ।
तपाईँको पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेलले बुटवल नै बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो । तर वालुवाटारमा त उहाँ पनि एक्लिनुभयो, हिजोको बैठकमा त अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली र प्रचण्डले त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई धाप मार्नुभयो, जानुस् तपाईँ अगाडि बढ्नुस् भनिसक्नुभयो अरे ?
होइन, त्यो कुरा हो । यो पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन पनि हुन्छ । यो मैले किन भनेदेखि केही वरिष्ठ नेताहरू जसले यसको बारेमा खुलेर बोलेका छन्, उनीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा पार्टीगत हिसाबले भनेको कुरा हुँदैन भने आम सहमति खोज्ने ठाउँ पनि त सोच्नुपर्छ । अहिले कपिलवस्तुमा सहमति गरेर जाऔँ भनेको भए कतैबाट विरोध हुन्न थियो भन्ने लाग्छ, मलाई अहिले पनि ।
त्यसो भए प्रदेशको नाम लुम्बिनी, राजधानी कपिलवस्तु बनाउँदा राम्रो हुन्छ र सबैको सहमति हुन्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
हो, किन भन्नुहुन्छ भने यसको महत्वपूर्ण पाटो छन् । राजधानीलाई युगौँयुग ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, आर्थिक हिसाबले राजधानी बनाउँदा सबै कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा मलाई लाग्छ, कपिलवस्तु नै उपयुक्त ठाउँ थियो । अब त्यो हुन सकेन । जे होस्, अहिले जहाँ भएपनि एउटा निर्णयमा त पुग्नपर्ने थियो । अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न पनि हुँदैन थियो प्रदेश । यो त टुंग्याउनैपर्ने थियो । तर हुन पथ्र्यो, कपिलवस्तु भन्नेमा मेरो अहिले पनि भनाईँ हो ।
कपिलवस्तु हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनुभएको छ, रूपन्देही हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले भनेको छ । दाङको भालुवाङ, देउखुरीलाई शंकर पोखरेलले अगाडि बढाउनुभएको छ, विवाद छ । अब समस्याको समाधान के त ?
ठीक हो, उहाँहरूले मलाई लाग्छ, लमही, तुल्सीपुरसम्म आदि, ईत्यादि भनेर पहिले जे भन्नुभएको थियो, त्यसबाट अलिकति पछाडि हटेर भालुवाङसम्म आऔँ भन्ने सन्दर्भ हुनसक्छ तर त्यसमा विष्णुजीले पनि ठीक छ, मैले पहिले भनेको शंकरजी र विष्णुजीको मात्रै विषय त यो होइन । यो त हाम्रो प्रदेश सभासद्हरूले भोट हालेर गर्ने कुरा हो । त्यसो हुनाले यो ह्विप राख्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? यी कुराहरू त छँदैछन् तर जे होस्, मलाई लाग्छ, पार्टीले निर्णय गर्छ, पार्टीको निर्णयमा सबै जानुपर्छ भनेर अहिले जसरी विषय आयो, त्यसरी आउने हो भने यो प्रदेशीय कुरामा पनि त वरिष्ठ साथीहरू बसेर यहाँनेर उपयुक्त हुन्छ, यसको लागि कमसे कम हामीले प्रदेश सभासद, उहाँहरूलाई पनि राजी गराऔँ भनेर सहमतिमा निकाल्न सकिन्थ्यो ।
सहमति भएन, शंकर पोखरेलको कुरा सफल भयो । हिजो दिनभरि उहाँले काठमाडौँमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभयो । पार्टी अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्नको लागि उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सफल भएन । अब के हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, अब निर्णय हुन्छ । निर्णय भएरै जान्छ । त्यसलाई सफल बनाएर जाने कुरा भयो ।
जनताले मानेका छैनन् नि ? जनता आन्दोलनमा छन् नि त फेरि ?
जनता आन्दोलनमा छन् । बुटवलमा नै हुनुपर्छ भनेर गर्ने कुरा पनि, त्यत्रो ठुलो तर्क के छ ? बुटवल गर्नको लागि ?
पूर्वाधार तयार भयो नि त ? पूर्वाधार तयार भईसकेपछि बुटवललाई किन नबनाउने ?
त्यो पूर्वाधार भनेका सरकारी पूर्वाधारहरू हुन्, जहाँ तयार गरे पनि हुन्छ । त्यो कुनै तर्क होइन ।
खर्च लाग्छ नि त, भालुवाङमा बनाउँदा फेरि अरबौँ खर्च हुन्छ नि त ?
अरबौँ खर्च गर्नु पनि पर्छ । अरबौँ खर्च गर्ने भनेको श्रम परिचालन हो । एउटा राम्रो राजधानी बनाउन पनि सकिन्छ । यी कुराहरू गौण हुन् तर के हुनुपथ्र्यो भने जनताको हिसाबमा पार्टी सन्तुलित रूपमा जानुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा, अरू आर्थिक सबै हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुँदा कपिलवस्तु नै हुनुपथ्र्यो भन्ने मैले भनेको छु । तर पनि मैले भएको निर्णयलाई ईन्कार नगरेको मात्र हो ।
प्रचण्ड र के.पी. शर्मा ओलीले भन्ने कि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने प्रदेशको राजधानी ?
यो त पार्टी सिस्टम हो नि, दुईओटै कुरा हुन्छ ।
प्रदेशसभाले अधिकार नपाउने ?
कपितय सांसदहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ । तर, निर्णय गर्ने त प्रदेशसभाले हो, निर्णायक शक्ति हो यो । यो पार्टी सिस्टममा के हो भने ह्विप लाग्छ, ह्विपभन्दा बाहिर जान पाईन्छ, त्यो पनि नियम नै हो । निर्णयको अधिकारलाई बन्धक बनाएर गर्ने कुरा त हो । तर जे होस्, पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ ।
बलात्कारको घटना ह्वात्तै बढ्यो, रोकिएन । अब हाम्रो देशमा अझैपनि पञ्चायती मिलापत्र भयो । तपाईँहरू सत्ता, सरकारमा हुनुहुन्छ । कारबाही गर्न सक्नुहुन्न, किन ?
मलाई लाग्छ, यो त एउटा बलियो राज्यको कुरा पनि छँदैछ । बलियो राज्यसंरचनाको कुरा हो । अर्को कुराहरू कानुन पनि कस्ता छन् भन्ने कुरा हो । जस्तो एसिड आक्रमणको बारेमा जुन विधेयक अहिले आएको छ, बलात्कारमा कानुन हाम्रा छँदैछन् । तर त्योअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन । यस्ता जघन्य अपराधलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्ता अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, गलत फैसला गर्नेलाई पनि कानुन लाग्ने खालको हुनुपर्छ, राज्य । राज्य जुनसुकै सत्ता, सरकारको भए पनि त्यो कार्यकालमा मात्रै होइन कि संरचना र अहिलेको हाम्रो राज्य संरचनामा बलात्कारको घटना जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, कानुन, सचेतनाद्वारा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने मलाई लाग्छ, यो फित्तलो हुनु हो ।
ऐन, कानुन छ तर कार्यान्वयन हुन सकेन । बलात्कारको घटना पञ्चायतबाट टुंग्याउने, कति सही हुन्छ ? त्यो त घातक हुँदो रहेछ भनेर सप्तरीबाट देखियो नि ?
भारतमा यसको संख्याहरू हेर्नुभयो भने यस्तो जबरजस्तीकरणको कुराहरू जुनसुकै समुहको अलग-अलग नियत भएतापनि महिलाले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ भने तीसदेखि पचासवर्षसम्मको कानुन पनि रहेछन्, उनीहरूलाई जेल हुने । कतिपय ठाउँहरूमा त फाँसीकै कुराहरू पनि छन् । यही भारतमा पनि बलात्कार र जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई फाँसीको कानुनहरू छन् । नेपालमा अलिकति मलाई लाग्छ, त्यो अनुसारको कानुन र त्यसलाई कायान्वयन गर्ने निकाय पनि फित्तलो भएको हुनाले घटनाहरू एकदम बढेका मात्रै होइनन् कि यी जघन्य अपराधहरू दिनहुँ दिन बढिरहेका छन् । कतिपयले भन्छन्, यो त साँस्कृतिक र चेतनाको सवाल भएको हुनाले चेतना नै माथि उठाउनुपर्छ भन्छन् । तर पहिलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने राज्य, कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षहरू हुन् ।
डा. गोविन्द के.सीको मागलाई सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल किन तयार भएन ?
अब यो त के भने मलाई लाग्छ, गोविन्द के.सीले मुद्दा राम्रो उठाएकोमा जसले पनि राम्रो माग उठाउँछ भने राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कस्तो छ भने त्यसले उठायो भने हामीले किन गर्ने भन्ने पनि छ । त्यस्तो काम राज्यले गर्नुहुँदैन । ती कुराहरू ठीक छन्, सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ । गर्न उचित ठान्छ भने गोविन्द के.सीले उठाएको मात्र होइन जसले उठाए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । उहाँ पटक–पटक अनशन बस्नुहुन्छ, माग पनि सम्बोधन भएकै छन् तर कार्यान्वयन फित्तलो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई । कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ, पहिले भएका निर्णयहरू । file photo
