भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले आफू प्रदेश नम्बर-५ को राजधानीको कुरा गर्दा आफू दाङको देउखुरी र बुवटवल दुवैको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उपाध्यायले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दा तपाईँ देउखुरीको पक्षमा कि बुटवलको पक्षमा भनेर सोधेको प्रश्नमा उपाध्यायले भने–‘म दुबैको पक्षमा होइन । मैले त के भनेँ, सबैलाई पायकपर्ने, हेर्दाखेरि सदरमुकाम भन्नलायक नयाँ शहर बनाऔँ । त्यो परिकल्पनामा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो महेन्द्र र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छ । त्यो नै उपयुक्त ठाउँ हो । त्यसको लागि देउखुरी भनेर दाङ, घोराही त भनेन । अर्घाखाँची, प्युठान, कपिलवस्तुको सिमानालाई त छोयो तर अझ अलिकति यसलाई रूपन्देहीलाई पनि हाम्रो पूर्वीय परासी, पश्चिमी परासी छन्, यसलाई पनि सहमति लिएर अब अहिलेजस्तो मध्यपहाडी राजमार्ग छ, मध्यपहाडी राजमार्गको स्थितिलाई पनि एक घण्टामा प्रदेशको राजधानीमा समेत पुग्न सकिने त्यो कुराको छलफल गरेर सुनिश्चित गरेर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कपिलवस्तुलाई पनि यसमा जोडिएको भए अलिकति यसमा पनि राम्रो हुन्थ्यो ।’ प्रस्तुत छ उपाध्यायसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँ कपिलवस्तुमा नै हुनुहुन्छ ? तर बुटवलमा प्रदेशसभामा हंगामा भयो । तमाशा सुरु भयो । कांग्रेसले किन तोडफोड सुरु ग¥यो ?
कुनै कुराको पनि अलिकति समयमा बुद्धि पु¥याएन भने घटनाहरू हुन्छन् । त्यसका लागि प्रमुख रूपबाट अहिले सरकारमा जुन किसिमको एउटा सोच, शैली छ, त्यसमा निकै ठुलो कमिकमजोरी छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अलिकति अरूभन्दा मृदुभाषी, अलिकति सुझबुझ भएको नेता रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपले चिन्छु । उहाँले प्रदेशको नामाकरण, राजधानी कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने एउटा समिति बनाउनुभयो, त्यसमा के–के कुरा भयो ? त्यो समितिले काम पनि ग¥यो । सबैतिर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएर त्यो प्रतिवेदनलाई ! हामी सबै मिलेर संविधान बनायौँ, ठीक फ्रेमको संविधान छ, त्यो फ्रेमको कुनै अर्थ रहेन । दुईजना नेताले बोलिदिएपछि जसरी हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि हतार ग¥यौँ । दुईजना नेताहरूले भनेपछि जे कुरा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा अहिले नेकपामा देयिो नि, ठाउँ÷ठाउँमा, यसै दुर्घटनाको परीणाम एउटा नेृतत्वको कमजोरी हो । ल ठीक छ, ठोकुवा गर, हामी छौँ भनिदिएपछि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले बोलिदिएपछि सिद्धियो, अहिले देशमा । त्यसको एउटा परिणामा हाम्रो शंकर पोखरेल पनि पर्नुभयो । उहाँले यसलाई राजनीतिक समाधान निकाल्ने बारेमा गरेको भएपनि हुन्थ्यो । व्यक्तिगत रूपमा बुटवलमा अलिकति सा¥है नै कन्जस्टेड ठाउँ छ, ठाउँ पुग्दैन, हामीले अब संघीयता राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने पनि ठुलो विवादको रूपमा आईरहेको छ । तर जे होस्, संघीयताको स्वरूपलाई हामीले कायम राख्ने हो भने अब हामीले सातैवटा प्रदेशको राजधानी एउटा विकसित शहरको रूपमा बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ । बरु अहिले सरकारले त्यो बेलामा जहाँ÷जहाँ सदरमुकाम तोक्यो, अहिले त्यसैलाई हामी कायम राखौँ । अहिले पाँच वर्ष, सात वर्ष लगाएर राम्रो नयाँ शहर बनाएर सबैलाई उपयुक्त हुने, त्यो ठाउँमा बनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना थियो ।
तपाईँ बुटवलको पक्षमा कि दाङको देउखुरीको पक्षमा ?
म दुबैको पक्षमा होइन । मैले त के भनेँ, सबैलाई पायकपर्ने, हेर्दाखेरि सदरमुकाम भन्नलायक नयाँ शहर बनाऔँ । त्यो परिकल्पनामा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो महेन्द्र र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छ । त्यो नै उपयुक्त ठाउँ हो । त्यसको लागि देउखुरी भनेर दाङ, घोराही त भनेन । अर्घाखाँची, प्युठान, कपिलवस्तुको सिमानालाई त छोयो तर अझ अलिकति यसलाई रूपन्देहीलाई पनि हाम्रो पूर्वीय परासी, पश्चिमी परासी छन्, यसलाई पनि सहमति लिएर अब अहिलेजस्तो मध्यपहाडी राजमार्ग छ, मध्यपहाडी राजमार्गको स्थितिलाई पनि एक घण्टामा प्रदेशको राजधानीमा समेत पुग्न सकिने त्यो कुराको छलफल गरेर सुनिश्चित गरेर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कपिलवस्तुलाई पनि यसमा जोडिएको भए अलिकति यसमा पनि राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा मुख्यमन्त्रीले किन यसमा हतार गर्नुभयो । किन एउटा राजनीतिक सहमति नगरीकन त्यसमा उहाँले हतारमा नै जबरजस्ती किन भनेको हाम्रो सामाजिक विकासमन्त्रीले ? सभामुख भनेको लोकतन्त्रमा सबैको हो ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भन्नुभएको छ–मैले त ड्युटी पूरा गरेँ, मेरो दायित्व, जिम्मेवारी हो । तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
यो लोकतन्त्रको मर्मअनुसार हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रअनुसार त पटक्कै हुँदैन । आखिर निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधि त जनताका हुन्छन् नि । उहाँहरू आफ्नो पार्टीको मात्रै म नेता हुँ, म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त दुईजना नेताले बोले, मैले आदेश पूरा गरेँ भन्न ठीकै होला तर त्यो उहाँहरूको लागि बाधक हुन्छ । हामीहरूले यी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने । किनभने एउटा परिवेशमा बुटवल भएको थियो, ठीक छ अर्को सदरमुकाम बनाएर पाँचदेखि सातवर्षमा कति बनाउने ? त्यत्तिञ्जेल सहमति गर्न सकिएको भएदेखि यस्तो दुर्घटना हुँदैन थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसरी किन प्रकट ग¥यो ? भनेदेखि आवेशमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् ।
कांग्रेसले पनि कम्युनिष्टकै पदचापलाई अंगीकार ग¥यो । पहिला पार्लियामेन्टमा संसदमा, कम्युनिष्टले तोडफोड गर्थे । फेरि कांग्रेसलाई पनि त्यो महारोग लाग्यो अब ?
अलिकति साथीहरू आवेशमा आउनुप¥यो । त्यहाँ अलिकति परिपक्व साथीहरू भन्दाभन्दै पनि त्यहाँ अलिकति आवेशमा आएर गरेँ भन्ने कुराहरू आयो । म त व्यक्तिगत रूपमा दुःख प्रकट गर्छु । त्यो हुनुहुँदैन थियो, हुँदैन । अझैपनि कांग्रेसले मेरै जिल्लामा मान्छे अहिंसात्मक ढंगबाट रिले अनशन बसेका छन्, यसको विरोधमा । तर कुनै किसिमको तोडफोड गर्नुहुँदैन, अत्यन्त हामीले अहिंसात्मक शान्तिपूर्वक रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्ने हो । किनभने हामीले तोडफोड गरेर, हिंसा गरेर, राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान गरेर, अरूलाई असजिलो पारेर हुने कुरा केही छैन । सरकारमा अलिकति जुन किसिमको दम्भ देखिन्छ नि, हाम्रो बहुमत छ, हाम्रो दुई तिहाई छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्छन् भने गर्न सक्छन्, गरुन् । त्यसले भोलि गएर दुष्परिणाम भोग्छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय नेताहरू खासगरी अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो । राजधानीको नाम लुम्बिनी ! त्यसमा तपाईँहरूको विवाद छैन ? तपाईँको असहमति छैन ?
लुम्बिनी बुद्ध जन्मिएको ठाउँ हुँदा त्यसमा कसैको पनि विवाद छैन ।
उसो भए नाममा विवाद छैन । अब राजधानीको कुरा आयो । दाङ, भालुवाङ राख्नुपर्छ भनेर शंकर पोखरेलले पहिलेदेखि नै भन्नुभएको थियो नि । त्यो कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा थियो नि त । उहाँ त मुख्यमन्त्री हो नि त प्रदेशको ।
यो त नेकपाका नेताहरूको आपसी द्वन्द्व र विवादले यो बुटवल नै हुन्छ भन्ने घोषणा गर्ने र आफ्ना निर्वाचनको बेलामा भन्ने, होइन कसैले म दाङ नै राख्छु भनेर घोषणा गर्ने, दुष्परिणाम त हुनु नै थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्रीजीले अलिकति कम्प्रमाईज गरेर सबैलाई पायकपर्ने गरी लिएर जाऊ भनेर अलिकति त उहाँले लचकता देखाउनुभयो । तर, अझ हाम्रो पूर्वतिर सारेर कपिलवस्तुको भू–भागलाई समेत समेटेको भए कपिलवस्तु त तीन मानवबुद्धको प्रत्यक्ष ईतिहास, धर्म गर्ने ठाउँ हो । विश्वकै अनमोल रत्न हो । त्यो ठाउँलाई हामीले विकास गरेर सदरमुकाम बनाउँदाखेरि यहाँ ठाउँ पनि प्रशस्तै थिए । योबारेमा अलिकति उहाँहरूको ध्यान पुगेन । उहाँहरू आफ्नो इगोमा जानुभयो । दाङको भूमिमा नै छुनुपर्छ, दाङको भूमि नै छोड्नुहुँदैन भन्ने खालको उहाँको विचार भयो । अलिकति अर्घाखाँचीको सेन्टिमेन्टलाई छुनुभयो । त्यसमा परासी, रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँचीका मध्यपहाडी भू–भागलाई समेटेको भए एक घण्टामा त्यहाँ आउनसक्ने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो । उहाँ किन असफल हुनुभयो, मलाई थाहा छैन । अहिले पनि उहाँले यसलाई जबरजस्तीभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिको रूपमा लग्नुभयो भने दुर्गामी असर राम्रो गर्नेछ ।
पारित त आज हुँदैछ । प्रदेशसभाले पारित गर्दैछ आज । तपाईंको भनाई के छ ?
होइन त्यो पारित गर्नुभन्दा पनि जबरजस्ती पारित गरेर हुने दुष्परिणाम भोग्ने हो कि ? आपसमा अझै पनि डिसिजनलाई होल्ड, छलफल, सहमति गरेर गर्ने ? हिजो सहमतिको लागि सर्वदलीय बैठक भएको पनि सुनेँ । तर सहमति हुन सकेन । त्यसलाई अलिकति सघनका रूपमा गहिराईमा गएर छलफल गरेर, सबै पक्षका कुरा सुनेर, सबैको सेन्टिमेन्ट, ईगोलाई अलिकति हर्ट नगर्ने किसिमबाट केही वर्ष बुटवललाई नै यथावत राखौँ । त्यसपछि नयाँ हाम्रो क्षेत्रको सदरमुकाम सबैको ठाउँ अनुसार एउटा ठाउँ तोकौँ । यसलाई विकास गरौँ आजको आजै हुँदैन । यस्तो महामारीको बेलामा राष्ट्रिय संकट छ, बजेटको अभाव छ । अरबौँ रूपैयाँ अनावश्यक रूपमा बुटवलमा धेरै खर्च गरिसक्यौँ । क्षेत्रीय सदनमा त्यसको एउटा व्यवस्थापनको नाममा अर्को पनि त्यस्तै किसिमको तयार गरेर भद्रगोल खर्च गर्ने ? यो बारेमा अलिकति ध्यान जानुपर्दछ । खासगरी प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीले, हाम्रो शंकर पोखरेलजीले, त्यहाँका नेताहरूले यो बारेमा ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ ।
सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ, आजै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो ?
आजै गर्नुभन्दा सहमतिमा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो सुन्दर पक्ष नै यो हो नि । हामीले छलफल, सहमतिबाट गर्ने हो भनेदेखि दुष्परिणाम हुँदैन । होइन भने दुष्परिणाम निस्कन्छ ।
आज हामीले गौतम बुद्धको जन्मभूमिमा अशान्ति भएको देख्यौँ नि त । यो राम्रो भयो र ?
पटक्कै राम्रो भएन । यसको लागि सरकारले पनि याचना गर्नुपर्छ । हामी नेपाली कांग्रेसले पनि अलिकति होस् पु¥याउनुपर्छ । जे भयो त्यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ । हामीले कुनै पनि कुराको समस्या छ भने त्यहाँ समाधान छ तर समाधानको लागि हामी मानसिक रूपले तयार हुनुपर्छ । सबैको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । मेरो गोरुको बा¥है टक्का ! हामी अलिकति तागतवार नेताहरू मिलेर जे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा दम्भ, घमण्ड छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अब लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग भएको प्रमाण छ, विज्ञ समुहको प्रतिवेदन । हिजो परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो–अब हामीले वार्ता गर्न सजिलो भयो, हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छन् । हामी भारतसँग यो प्रमाण राखेर वार्ता गर्छौँ । वार्ताको तयारीमा छौँ भनेर भन्नुभएको छ । वार्ता होला भारतसँग ?
एक हातले ताली बज्दैन । दुईओटै हात हल्लिएपछि बल्ल ताली बज्ने हो । त्यसको लागि दुबै देशको सहमति हुन आवश्यक छ । जहाँसम्म प्रमाणको कुरा छ, के उहाँले नयाँ समिति खोजिदिएर बनाईदिएको हो र ? योभन्दा अगाडि धेरै किसिमका समितिहरू बने । प्रतिवेदनहरू छन्, त्यो वास्ता नै नगर्ने ? त्यसले सरकारलाई बल पुगेको छ भने त्यही कुरा हो, मलाई भन्नु केही छैन । तर ईच्छाशक्ति सरकारको हुनुपर्छ । कुटनीतिक कुशलता, चातुर्यता र परिणामुखी हुनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले कसरी पहल गरेको छ ? कसरी पहल गर्छ ? यही अग्निपरीक्षामा सरकार परेको छ ।
तर पनि वार्ता, संवाद र सहमतिको पक्षमा भारतमा नेपाल जान सक्दैन ? समस्याको समाधान त गर्नुपर्छ । सीमा विवाद त अब अन्त्य हुनुपर्छ अब नेपाल र भारतको बीचमा ।
मैले त पटक–पटक धेरैचोटि तपाईँसँग पनि मिडियामा भनेको छु कि यो विफलता भनेको नेपालको मात्रै होइन । भारतको पनि थप विफलता हुनेछ । नेपालसँगको सम्बन्धलाई अर्घेल्याइँ गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको सीमाविवादको मात्रै आयाम होइन । धेरै यसका आयाम छन् । सम्पूर्ण आयामको बारेमा नेपाल सरकारले गम्भीर रूपबाट यसको एउटा कार्यदल बनाएर पहल गरोस् । सम्पूर्ण समस्याको समाधानको लागि यसलाई उपयुक्त अहिले समय छ । किनभने भारतमा बलियो सरकार छ । उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालमा पनि बलियो सरकार छ । नेपालमा यत्रो राजनीतिक मतान्तर हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका कुरामा एक हुँदा रहेछन् भन्ने त राम्रो सन्देश गएको छ नि । त्यही जगमा सरकार उभिएर पूर्ण लचकताका साथमा एउटा कुटनीतिक चातुर्यता देखाएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्दछ । भारत पनि वार्तामा बस्नुपर्दछ । सीमाविवाद त हाम्रा बहुआयाममध्येका एउटा समस्या हो । हाम्रा पानीको प्रबन्धको कुरा, व्यापारघाटाका कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण भारतका यावत हाम्रा समस्याको बारेमा हामीले समाधान गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि मैले सरकारले तयारी देखिराखेको छैन । नेपालले प्राथमिकतामा निरन्तर भारतसँग आँखामा आँखा मिलाएर रहन सक्नुपर्छ । त्यसमा आज हामी असफल भएका छौँ । यो कुरा सरकारले महशुस गर्नुपर्दछ । प्रत्येक हामीले भारतका नेताहरूसँग भेट हुँदाखेरि प्रत्येक तहहरूमा हामीले यो कुरामा प्राथमिकताका साथ एजेण्डाहरूलाई राख्यौँ भने समाधान अवश्यै छ । भारत पनि त्यसबाट उम्कन सक्दैन । नत्र भने उसलाई केही छैन, ऊ त उम्कन चाहन्छ । त्यसैले यसको बारेमा सरकारले अत्यन्तै चातुर्यता, कौशल, ईच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्दछ । मुखले एउटा, व्यवहारले अर्को गर्ने हो भने त्यसले समाधान दिन सक्दैन ।
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई धेरै बखान गरेका छौँ, राम्रो, सुमधुर, प्रगाढ छ भनेर तर सम्बन्ध राम्रो देखिएको छैन । अझै पनि केही दरारहरू छन् भारतसँग ?
छ । नेपाल–भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतको दृष्टिमा नेपाल नीति सहज होइन, कठिन हो । तर प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिनिधित्व गरेपछि भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि नीतिमा अलिकति परिवर्तन गरेर छिमेकीसँगको नीतिमा परिवर्तन गरेर नेपाललाई हाम्रो आराध्य, देवभूमि के के भनेर त्यो हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा लिएर आउनुपर्छ, भनेर प्रयास गर्नुभयो । अब त्यसमा अलिकति हाम्रा केही कमिकमजोरीहरू भए होलान् । ती सबैलाई राम्रोसँग समीक्षा गरेर अब हामीले यसमा परिणाम दिने हिसाबबाट जनतालाई त परिणाम चाहियो । भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर छ भनेर मोदीजी आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी आएर एकै किसिमका लुगा लगाएर, धाप मारेर, अँगालो मारेर अब कुनै समस्या छैन भनेको होइन र ? तर समस्या देखियो । समस्या त आईरहँदो रहेछ । यस किसिमको कुटनीतिमा नमिठोलाई पनि मीठा भन्ने जुन एउटा प्रोटोकल छ, त्यसमा वास्तवमा नेपालले परिणाम हाँसिल गर्ने, नेपाली जनताले परिणाम देख्ने, हाम्रा सबै मागहरू भारतको बजारमा जान सकोस्, हाम्रो व्यापार घाटा खत्तम होस्, प्रत्येक वर्ष आउने बाढी/पहिरोको समस्याबाट मुक्त होऔँ । यी सबै कुराहरूलाई अत्यन्त बुद्धिमत्ता हिसाबबाट कुशलतापूर्वक संयमपूर्वक हामीले एउटा कुटनीतिक चातुर्यता देखाएर मिलाउन सके दुबैलाई फाइदा हो । होइन भने यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यो द्वन्द्वले न भारतलाई फाइदा न नेपाललाई फाइदा । नेपाललाई त अलिकति गा¥है पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलह र विवाद समाधान होला अब ?
मैले त नेताहरूलाई व्यक्तिगत तबरबाट भेटेर अनुरोध पनि गरेको छु कि देशमा अहिले अत्यन्तै ठुलो संकट छ । ऋण नलिएर तलब पनि खुवाउन सकिन्न । हामीले अहिले लागू गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, जुन आन्दोलनका गतिविधि थिएनन् नि, त्यो कुराहरूको बारेमा अहिले व्यापक कुरा उठेर अहिले जनतामा आक्रोश छ । जस्तै गोविन्द के.सीको अहिले अनशनकै कुरा हेर्नुस् । शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरालाई कमसे कम राज्यले ग्रहण गरोस् । संविधानले भन्छ, ३१ किसिमका मौलिक हकलाई ग्यारेण्टी गर्छ तर जनताले खान नपाएर भोकभोकै छन् । यस्तो महामारीको बेलामा सरकारको जुन किसिमको रबैया छ, जुन किसिमबाट कुशासन, भ्रष्टाचार बढेको छ, यसमा सरकारले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने ठुलो दुर्घटनामा देश जान सक्छ । अब जे होला, अर्को चुनावमा गर्ला । नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो जे जे कमिकमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई महशुस गर्ने, सुधार गर्ने, सुध्रने, नेताहरू पनि म भनेर सबै नेताले व्यक्तिगतभन्दा पनि राष्ट्रिय संकटलाई ध्यानमा राखेर समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
