परराष्ट्रमा सुटुक्क सहसचिव थप, घिमिरेलाई व्यवस्थापन गर्न छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास

काठमाडौं, २३ असोज । सरकारले परराष्ट्र समूहको सहसचिवको दरबन्दी सुटुक्क थपेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाालीका निजी सचिव तेजबहादुर क्षेत्रीलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति कार्यालयमा दरबन्दीमा घुसाएर परराष्ट्र समूहको सहसचिवको दरबन्दी बढाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका निजी सचिव क्षेत्रीको बढुवा गर्न उपसचिव पनि ६ महिना नटिक्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिवबको दरबन्दी थप गरिएको हो । यो दरबन्दी थप भएसँगै क्षेत्रीको बढुवा गर्ने बाटो खुला हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

परराष्ट्रले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ५ सहसचिव, २० उपसचिव र १५ अधिकृतको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेपनि  सार्वजनिक रुपमा व्यापक बिरोध र आलोचना भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो । तर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागी खनाल बढुवा हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र समूहको सहसचिव थप्ने र छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र साउदी अरब जेद्दामा रहेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी प्रशासन समूह सहसचिवस्तरको दरबन्दी चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । छेन्दुमा महावाणिज्यदूतको रुपमा निर्वतमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी निकट रहेर काम गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई पठाउँने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।  घिमिरे एक नम्बर प्रदेश सरुवा भएपनि  रेग्मीको आर्शिवादले जानु परेन ।

सरकारले करिब डेढ वर्ष अघि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको पुनरावलोकनगरी प्रभावकारी नदेखिएका नियोगहरु खारेज गर्ने उद्देश्यले अस्टे«लियाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा नियोग पुरनावलोकन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले प्रतिवेदन नै नबुझाएको अवस्थामा सरकारले पहँुचवालालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ दरबन्दी थप्ने र महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमा नियोगको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएको र सरकारले त्यही आधारमा नेपालको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन गर्ने समिति गठन गरको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८ मा ‘नियोग आवश्यकता औचित्यता र प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रस्ताव राख्ने विषयमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै निर्देशनमा विदेशस्थित् नियोगको संख्या घटाउने उद्देश्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो । आवश्यकताको मूल्यांकन नै नभइ दरबन्दी थप्ने  र महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ  ।

तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ,’ उल्लेख छ । समितिका संयोजक नेपालले आफू नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन नबुझाइसकेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले भने प्रतिवेदन नै नबुझी वार्षिक १० करोड भन्दा बढी खर्च हुनेगरी छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोलेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार मुख्य सचिव बैरागीले मुख्य सचिव हुनु भन्दा अघि गरेको कमिटमेन्टकै आधारमा काम गरेको छन् । उनले मुख्य सचिव भएपछि परराष्ट्रका कर्मचारीलाई लाभ पुग्नेगरी ओएन्डएम सर्वेक्षण गराउँने , विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा लागेको कर मिनाहा गराउँने, सम्भव भएसम्म परराष्ट्र सेवा ऐन छुट्टै ल्याउँने, संघीय निजामती सेवा ऐनमा परराष्ट्रका कर्मचारीको लागि अवशरवादी व्यवस्था राख्ने, विदेशस्थित नियोगमा उपसचिवसम्मलाई राजदूत हुने बाटो खुल्नेगरी नीतिगत व्यवस्था र नयाँ राजदूतावासहरु थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

वैदेशिक भत्ताको कर मिनाहा गराउँने प्रस्ताव अर्थमा रहेकोले त्यसलाई पेश गर्न ताकेता दिन थालेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप छ । प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशस्थित नियोगमा भत्ता बढाउने निर्णय स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा त्यसको दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता ल्याएर फेरि लण्डन, डिसीलगायत देशको वैदेशिक भत्तामा थपेर अर्को प्रस्ताव लगेर परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन् मुख्यसचिवबाट प्रमाणिकरण गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । बैरागीले अहिले पनि त्यही नजिर दोहोर्याउने संकेत देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिवबाट अवकाशप्राप्त यादव खनाललाई श्रीलंकाको  राजदूत बनाउन उनको जोड छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नै त्यो प्रस्ताव गएपनि समावेशी नभएको भन्दै केही मन्त्रीहरुले परराष्ट्रको प्रस्तावमा बिरोध जनाएपछि उनलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पारित नभएको हो । खनाल बैरागीका खास मान्छे भएकाले विदेशस्थित नियोगमा उपसचिवसम्मलाई राजदूत हुने बाटो खुल्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेर भएपनि राजदूत बनाउँन खोजेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।