२ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै यसको लागि अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनेगरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘मैले भन्दै आएको छु-जसरी जुन समाजमा एउटा बलात्कारीहरू, जघन्य अपराध गर्ने अपराधिहरू जो कुनै पनि किसिमले यसलाई सुन्दा पनि यसलाई घृणा गर्ने खालका अपराधिहरू रहेका छन्, यसबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । अहिले पनि म भन्छु कि संविधानको प्रावधान छ । अहिले पनि हुन त संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत यस्ता अपराधीहरूलाई पनि गर्न खोजिएको प्रयास देखिन्छ । म त भन्छु कि संविधानको धारालाई संशोधन गरेर भए पनि यस्ता अपराधिहरूलाई मृत्युदण्डको जब नेपालमा प्रबन्ध ल्याईदैँन, पीडितको न्याय हुन सक्दैन् ।’ प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री राउतसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रदेश नम्बर २ मा धेरै बलात्कारको घटनाहरू हुन थाले, तपाईँहरू के हेरेर बस्नुभएको छ ?
एकदम दुःखदायी घट्ना अहिले सुन्न पाईएको छ । अब खासमा भन्ने हो भने महिला हिंसाका घट्ना, बालिका बलात्कृत हुने घट्नाहरू, यो घटनामा निश्चित रूपमा अहिले के देखिरहेको छ भने अहिले यो यत्रतत्र रूपमा देखिएको छ । हरेक ठाउँमा त देखिएकै छ तर जुन किसिमको यो अहिले सुन्न, देख्न पाईएको छ, त्यो निश्चित रूपमा दुःखदायी घटना छ । यस्ता घटना निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारले बडो गम्भीरताका साथ लिएको छ । यी घटनासँग संलग्न जुन जति पनि दोषीहरू छन्, उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हर किसिमले प्रदेश सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढेको छ ।
तर तपाईँहरू पञ्चायत राखेर अझै पनि निष्कर्षमा लग्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, न्याय दिनुहुन्छ नि ? त्यो त गलत काम भयो नि त । हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि । फेरि पञ्चायत ब्युताउँने, गाउँमा ?
हामीभन्दा पनि यो समाजमा पहिलेदेखि चलनचल्तीमा रहेका जुन एउटा परम्परा हो, पहिलेपहिले त पञ्चायत राम्रो उद्देश्यक लागि पनि गरिन्थ्यो, अहिले पनि नगर्ने होइन । तर समाजमा बलात्कारी, हत्यारालाई बचाउने, समाजमा जुन अहिले पनि जघन्य अपराधिहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउनको लागि जुन किसिमका समाजका टाठाबाठाहरूले अहिले जुन एउटा गाउँमा नै पञ्चायतीको नाममा मिलेमत्तो गराउने र त्यो दलाली खाने घटना छ ।
ढाकछोप गर्ने, बचाउने पञ्चायती राखेर ? बलात्कारीलाई संरक्षण गर्ने ?
यस्ता मतियारहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नको लागि अस्ति मात्र प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी बैठकमा मैले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कुरा राखेँ । त्यस्ता अभियुक्त जुन घटनालाई दबाउन, बचाउनको लागि, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि जो कोही पनि यसमा लाग्छ भने त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । कडाभन्दा कडा कारबाहीको घेराभित्र ल्याउनुपर्दछ भनेर प्रदेश सरकारको निर्देशन मैले दिएँ ।
तपाईँले निर्देशन दिनुभयो, तपाईँले भन्नुभयो, बलात्कारीलाई गोली ठोक्नुपर्छ भनेर । अब के गर्ने ? मृत्युदण्ड दिने कि गोली ठोक्ने ?
ऋषिजी तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु । मैले भन्दै आएको छु, जसरी जुन समाजमा एउटा बलात्कारीहरू, जघन्य अपराध गर्ने अपराधिहरू जो कुनै पनि किसिमले यसलाई सुन्दा पनि यसलाई घृणा गर्ने खालका अपराधिहरू रहेका छन्, यसबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । अहिले पनि म भन्छु कि संविधानको प्रावधान छ । अहिले पनि हुन त संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत यस्ता अपराधीहरूलाई पनि गर्न खोजिएको प्रयास देखिन्छ । म त भन्छु कि संविधानको धारालाई संशोधन गरेर भए पनि यस्ता अपराधिहरूलाई मृत्युदण्डको जब नेपालमा प्रबन्ध ल्याईदैँन, पीडितको न्याय हुन सक्दैन ।
त्यसोभए संविधान संशोधन गर, मृत्युदण्डको लागि व्यवस्था गर ?
म मुख्यमन्त्रीको हिसाबले मैले हेरिराखेको यत्रतत्र जुन किसिमका अपराधहरू घट्दैछन् । समाजमा दलित भएकै कारणले उसलाई बढी पीडित बनाउने, महिलामाथि हिंसा गर्ने, सानो बालिकालाई बलात्कार गर्ने र यस्ता अपराधि समाजका जुन भनौँ, एउटा कलंक रहेका छन्, सामाजिक रूपले पनि यस्तालाई कुनै पनि किसिमले स्वीकार गर्न सकिँदैन । अपराधिहरू समाजमा किन अपराध गर्छन् भने तपाईँले भनेको जस्तो अन्तिममा पञ्चायतले मिलाईदिन्छ । यी त गरिब हुन्, यसले के गर्न सक्छ ? भन्ने छ ।
महोत्तरीमा त्यस्तै हुन थाल्यो । मैले त बहस सुरुदेखि गरिराखेको थिएँ, सप्तरी, सर्लाही, वीरगञ्ज, पर्साको कुरा !
म त भन्छु यो प्रदेश २ कै एउटा मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन । यस्ता अपराधिहरू जसलाई कुनै किसिमले सहन गर्न सकिँदैन, यी अपराधिहरू भनेको मुलुकको लागि बोझ हुन् । यिनीहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । संविधानमा नभए पनि संशोधन गरेर यस्तालाई मृत्युदण्ड दिने, गोली ठोक्ने, भएको घटनासामु नै त्यसलाई दण्डित गर्ने कानुन राखिएन भने यस्ता अपराधि कुनै न कुनै बाहाना निस्किरहन्छन् । यस्ता अपराधिहरू अलिकति टाठाबाठा, हुनेखानेहरूको जमातमा हुन्छन् । उसलाई थाहा छ, पाँचदेखि दश वर्षपछि हामी कुनै न कुनै बाहानामा निस्किहाल्छौँ । कुनै न कुनै बाहानामा पुलिस प्रशासनसँग कुरा मिलाएर आउन सकिन्छ, जुन किसिमले उम्कने उनीहरूको जुन विश्वास छ, त्यसैले मलाई लाग्छ, डर जब यी अपराधिहरूलाई, यी मुलुकका बोझहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्ड दिन सकिएन भने निश्चित रूपमा त्यो पीडितलाई न्याय हुन सक्दैन । त्यो पीडिको परिवारले न्याय पाउन सक्दैन । त्यसैले म भन्छु, अपराधिहरूले कुनै पनि किसिमले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । अमेरिकाको स्टेटहरूमा अहिले पनि मृत्युदण्डको सजाय छ नि ।
हाम्रो देशमा त मैले धेरै मान्छेहरूलाई प्रश्न सोध्दाखेरि मन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री, जनतासम्म मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मृत्युदण्ड राख्न सकिँदैन । नेपालको ऐन, कानुन र संविधानले दिँदैन !
अहिले पनि अमेरिकाको केही स्टेटमा त्यो क्यापिटल सजाय छैन र ? अहिले भारत, पाकिस्तान, चीनमा छैन र ? दुनियाँका थुप्रै मुलुकहरूमा अहिले पनि छ । के त्यो डेमोक्रेटिक देश होइन र ? किन उनीहरूले राखेका होलान् र ? किन यस्ता प्रोभिजन संविधान, कानुनमा नै बनाएर उनीहरूले राखेका छन् त ? उनीहरूले त्यहाँ जनतालाई न्याय दिन खोजेका छैनन् र ? किन नेपालले गर्न सक्दैन ? यस्ता अपराधिहरूलाई दण्डित गर्ने प्रावधान किन राख्न सक्दैन ? त्यस्ता अपराधि महिला हिंसामा लागिराखेका छन् । दिनहुँ महिला हिंसा भईराखेका छन् । कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउन सकिँदैन ? अपराधिहरूले कुनै पनि किसिमले उन्समुक्ति पाउनुहुँदैन । त्यसैले यस्ता अपराधिलाई दण्डित गर्नको लागि संविधानमा भए पनि व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ । यस्तालाई दिउँसै गोली ठोकेर मार्नुपर्छ, मेरो भनार्इँ त यहाँ छ ।
हाम्रो देशमा अझै पनि धेरै क्षेत्रमा भेदभाव छ । जातीय भेदभावहरू पनि छन् । दलितहरूमाथि त दुव्यर्वहार त धेरै भएको छ । त्यहाँको समस्याको जड के हो त ?
दुई/तीनओटा कुराहरू छन् । पहिलो त समस्याको जड के छ भने सदियौँदेखि यो मधेश प्रदेश जुन भूमि छ, सरकारको विभेदको शिकार हुँदै आएको छ । यहाँ उर्वर, उब्जाउ भूमि, उद्योगको लागि राम्रो भूमि, कृषिको लागि राम्रो छ । कुनै जमानामा शिक्षाको केन्द्रको रहेको थियो । अहिले जुन चारैतिर अस्तव्यस्तता छ, एउटा यो कारण हो, राज्यको सरकारी नीति । दोस्रो प्रमुख कारण के छ भने जुन सामाजिक रूपले सामाजिक बनोट छ, छुवाछुतको दलित र गैरदलितबीच, महिला भएकै कारणले उसलाई विभिन्न किसिमको हिंसाको शिकार हुनुपर्ने, छोरी जन्माएकै कारणले महिलालाई उत्पीडन गर्ने, सामाजिक रूपमा परिवारबाट उसलाई विभेद गर्ने, दलित भएकै कारणले अहिले छुवाछुतको शिकार हुनुपर्ने, गरिब भएकै कारणले समाजमा समान पहुँच नपाउने, विभिन्न कारणहरू हाम्रो सामाजिक कारणले जुन एउटा सामाजिक बनोट, संरचना छ, हो विस्तारै त्यो घट्दै गएको छ । हामी सबैले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पछिल्लो चरणमा दलित सशक्तिकरण विधेयक ऐन ल्याएर व्यापक रूपमा छलफल गराएर ल्याएका छौँ । दलितका छोराछोरीलाई हामीले छात्रवृत्ति दिनेदेखि लिएर, कार्डदेखि लिएर उनीहरूको हेल्थ वीमादेखि लिएर उसको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, हामीले हुन त प्रयास गरेका छौँ । तथापि के छ भने अहिले विभिन्न कारणले गर्दा, हाम्रो संरचना पनि मजबुत नभएकै कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले जुन संघीय सरकारको जुन नीति छ, प्रहरी प्रशासन हामीलाई ह्याण्डओभर नगरौँ ।
संघीय सरकारले तपाईँहरूलाई अधिकार, ऐन, कानुन दिएको छैन ?
सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन प्रमाणित भईसकेको छ, २०७६ माघ २८ गते । अहिले पनि प्रहरी प्रशासन संघीय सरकार आफैँले राख्ने, ईन्सपेक्टर, प्रहरी प्रशासनको सरुवा गर्दैछ । हामीसँग कुनै कोर्डिनेशन छैन । अहिले पन विभिन्न बाहानाले, कोेरोनाको बाहानाले जुन ऐनमा भएकोलाई पनि अध्यादेश लगाएर संशोधन गरेर विभिन्न बाहानाले प्रहरीहरूलाई केन्द्रिकृत गर्दैछ । भनेपछि यो जुन संघीयताविरोधी मानसिकता बोकेका संघीय सरकारका अहिले नेतृत्व गर्नेहरू छन्, यिनीहरूको कही न कही संघीयतालाई कमजोर गर्ने ? आज त्यस्ता अपराधहरू भन्नुभयो, हुन त हामीले नभनेको होइन तर डि.एस.पीलाई कारबाही गर्नको लागि अहिले एउटा ऐन आईसकेपछि हस्तान्तरण भईसक्यो, समायोजन गरिसकेपछि साँच्चिकै भन्ने हो भने कसको प्रमाणिकरणमा गईरहेको छ ? सि.डि.ओको मैले भन्दै आएको छु, तीनओटा अधिकारबाहेक अरू कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो नागरिकता, राहदानी बनाउने र सीमाको निरीक्षणबाहेक अरू केही छैन । हुन त संविधानमा नभएको प्यारालल निकाय खडा गरेर गरेका छन् । त्यो तथापि कसरी प्रदेश सरकारसँग समन्वयको वातावरण बन्न सक्छ ? संघीय सरकारले त्यस किसिमको ऐन ल्याएर गर्नुपथ्र्यो । कसरी संघीय सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यहाँ आउने ? यहाँ हामी सरकार मात्र कहलिने ? निर्देशन त्यो सिंहदरबारको गृहमन्त्रालयको चल्ने ? भनेपछि त्यो कस्तो बिडम्बना हो ? दुनियाँका संघीय गणतन्त्र मुलुकमा जानुहोस्, भारतमा नै जानुहोस्, त्यहाँको डि.जि.पी भनेको डाइरेक्ट त्यहाँको गृहमन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जान्छन्, डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस । हामी भनेको कुन खालको व्यवस्थालाई सोचेका छौँ ? के हामी संघीयतामा गएका छैनौँ र ? के हामी यो देशलाई संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा लगिराखेका छैनौँ ? भनेपछि हामी यस किसिमको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि हामीलाई निरीह बनाईएको छ । हाम्रो हातखुट्टा बाँधेर राखिएको छ । हामी जुनसुकै बेलामा कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ अहिले । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । संविधानले स्पष्ट रूपमा त्यस किसिमको अधिकार दिँदादिँदै पनि संघीय सरकारको बेईमानी नीतिले गर्दा आज हामी पंगु भएर बसेका छौँ । संघीय सरकार पंगु भएर बसेको छ । सरकार भनेको के, प्रहरी प्रशासनबिनाको हो र ? त्यसैले जबसम्म तपाईँसँग प्रहरी प्रशासन हुँदैन, निश्चित रूपमा तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्न । हो, अहिले प्रहरी समायोजन गरेर हामीलाई दिएको भए जे छ ठीकै छ, हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ नि । त्यसमा पनि हाम्रो गृहप्रशासन एक्सन लिएर अगाडि बढ्थ्यो नि ।
