शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गठन गठित सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनालीले डा. गोविन्द केसीसँग हिजो भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सचिव मैनालीले भने,‘कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि नै यसलाई विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । यसमा केही रकमहरू लाग्छ । रकमहरू लाग्ने सन्दर्भमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सम्मननीय, माननीयज्युहरू र धेरै उच्च तहमा पनि छलफल भएको छ । यसमा केही कुराहरूमा पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्नेछ । सधैँ यस्तो अनशन नहोस् । कार्यान्वयन गर्ने किसिमले अहिले हामीले सम्झौता गरेका हौँ ।’ प्रस्तुत छ मैनालीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हिजो राति भएको सहमतिपत्र पढेर सुनाउनुहोस् । के–के बुँदामा सहमति गर्नुभयो तपाईँहरूले ?
यो लामो छ, सहमतिपत्र । यसमा हाम्रो ८ ओटा बुँदा छन् । पहिलो नम्बरको बुँदामा नै हाम्रो सातओटा बुँदा छन् । त्यसमा विभिन्न ठाउँको मेडिकल कलेजहरूलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगेर पूरा गर्ने र सातैओटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित मागहरू छन् । अर्को बुँदामा कोभिडको उपचारसम्बन्धी बँुदाहरू छन् । तीन नम्बर बुँदामा भईराखेका अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार दिने गरी अगाडि बढाउने कुरा छ । चार नम्बरको बुँदामा यस अगाडि गोविन्द के.सीसँग भएका सम्झौताहरूलाई अब बन्ने कानुनमा समावेश गरेर जुन कार्यदल पनि बनेको छ, भन्ने छ भनेदेखि अर्को बुँदामा विद्यालय, काउन्सिलका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि पारदर्शी प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने, स्पष्ट नीति, विधि अबलम्बन गर्नका लागि कानुनमा राख्ने कुराहरू छन् । त्यसपछिका बुँदाहरूमा यी लेखिएका बुँदाहरू नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायबाट कार्यान्वयनमा लैजाने र डा. के.सीले हिजो राति शनिबारबाट अनशन तोड्ने यति बुँदा छ ।
डा. केसीसँग भएको सहमति अब कार्यान्वयन हुन्छ ? विगतमा पनि त कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अनशन बसिरहनुभयो । अब कार्यान्वयन हुन्छ ?
कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि नै यसलाई विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । यसमा केही रकमहरू लाग्छ । रकमहरू लाग्ने सन्दर्भमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सम्मननीय, माननीयज्युहरू र धेरै उच्च तहमा पनि छलफल भएको छ । यसमा केही कुराहरूमा पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्नेछ । सधैँ यस्तो अनशन नहोस् । कार्यान्वयन गर्ने किसिमले अहिले हामीले सम्झौता गरेका हौँ ।
त्यसो भए कार्यान्वयन गर्ने गरी तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ, अब कार्यान्वयन हुन्छ । अब फेरि डा. गोविन्द के.सीले अनशन बस्नुपर्दैन ?
हामीले के भनेका छौँ, हिजो सम्झौताका बेलामा पनि हामीले त्यही भनेका छौँ । अब पटक पटक अनशन बस्न नपरोस् । यही नै अन्तिम होस् भनेर भनेका छौँ ।
अनशन अन्तिम होस् भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको यो अनशन तोड्नको लागि, सम्झौता गराउनको लागि भूमिका छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग मैले नै पाँच÷सात पटक सम्पर्क गरेको छु । त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग हिजो हामीले लामो अवधि छलफल ग¥यौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, माननीय मन्त्रीज्यु, वार्ता टोलीका सदस्यहरूको अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशनअनुसार भएको छ कुराहरू ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले हिजो राति निर्णायक वार्ता गर्न तपाईँहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ?
हजुर । ठीक भन्नुभयो ।
अनशन तोड्नको लागि, सम्झौता गराउनको लागि भूमिका अरू कसको थियो त ?
यसमा विभिन्न चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित अभियान्ताहरू धेरैको भूमिका थियो । त्यसमध्ये हामी वार्ता टोलीका मानिसहरूको त भई नै हाल्यो, त्यो बाहेक बाहिर रहेका केही व्यक्तिहरूको पनि भूमिका थियो जस्तो हामीले डा. दिव्या सिंह साह, डा. भगवान कोइराला, उहाँहरू सबैको यसमा भूमिका थियो ।
अहिलेको अवस्थामा विगतमा पनि धेरै सहमति, सम्झौता हुने गरेको छ । कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि जनता पीडामा छन् । अब तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहुन्छ । तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । तपाईँहरूले गरेको हस्ताक्षर कार्यान्वयन हुन्छ होइन ?
कार्यान्वयन हुन्छ ऋषिजी । तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् । मैले सम्झौता गरेको भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको हो । यसैको लागि मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग कुरा भएको छ । राति लगभग ११ बजेका आसपासमा समेत म टेलिफोन सम्पर्कमा नै छु । मिटिङ्गमा नै छु, माननीय मन्त्रीज्युहरूसँगै छु । त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति ढिलो भएको त्यही कारणले गर्दा पनि हो । मैले अलि प्रस्ट हुन चाहेको थिएँ । त्यो अलिकति बढी म्यान्डेट लिन चाहेको थिएँ । त्यसकारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन हुने कुरामा यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राज्यले सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा ग¥यो भनेदेखि त राज्यको वैयिक्तता पनि रहँदैन । त्यसकारणले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
