सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद हरिबोल गजुरेलले कर्णाली प्रदेशमा भएको पार्टीको विवाद स्थानीय भएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘होइन, यो केन्द्रसँग जोडिएको विवाद होइन । स्थानीय विवाद हो । पहिलेदेखि चलिराखेको थियो । अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको हो ।’
तपाईँको पार्टीको विवाद त कर्णालीमा गएर छताछुल्ल भयो नि ? विवाद त झन् उग्र रूपमा परिणत भयो !
छताछुल्ल भएको होइन । विवाद–बहस हुन्छन् । पहिला पनि परिरहेको थियो । अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको मात्र हो । कर्णालीको विवाद स्थानीय विवाद हो त्यो ।
कसरी स्थानीय विवाद हो ? शीर्ष नेताहरू तानिईसके नि त ?
होइन, यो केन्द्रसँग जोडिएको विवाद होइन । स्थानीय विवाद हो । पहिलेदेखि चलिराखेको थियो । अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यसोभए अब मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउनको लागि पार्टीकै निर्देशन हो त ?
होइन त्यो त होइन ।
केन्द्रकै निर्देशन हो त ?
प्रदेशमा केन्द्रिय सरकारले पुनर्गठन गर्ने त पार्टीको निर्णय नै छ । कहाँ, कुन, कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा पार्टीले त्यो विषयमा निर्णय गर्छ । तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने, राख्ने भन्ने कुरा भन्ने कुनै निर्णय अहिले गरिएको छैन ।
त्यसोभए हिजो प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि, अहिलेको अवस्थामा यदि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी एकतामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ?
त्यसको असर अन्त एकतामा पनि गर्छ । अरू प्रदेशमा पनि पर्छ । अन्य प्रदेशहरूबाट असन्तुष्टिहरू छन् । त्यसो हुनाले उहाँले त्यो सन्दर्भमा भनेको हो ।
तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मेरो संलग्नता छैन । प्रदेशसभाको अधिकार हो । उनीहरूले हटाउन सक्छन् । निर्णायकता देखियो उनीहरूकै, भन्नुभएको छ !
त्यसको असर अन्त प्रदेशमा पनि त पर्छ नि त । पर्दै जाँदा सातैओटा प्रदेशमा पर्न सक्छ । केन्द्रमा असर गर्न सक्छ । त्यो भन्नुभएको उहाँले । त्यो ठीकै हो ।
त्यसो भए प्रदेश सांसदलाई मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने अधिकार छ ?
पार्टीभित्रको कुरा बाहिर ल्याउने जुन कुरा छ नि, पार्टीमा हल गर्नुपर्छ नि त । पार्टीमा निर्णय गरेर पार्टीमा हल गर्नुपर्छ । प्रदेश, केन्द्रमा पार्टी छ, त्यहाँ बहस हुनुपर्छ । त्यहाँबाट आउनुपर्छ कुरा । पार्टीले निर्णय गर्छ भने त राजीनामा पनि गरिदिनुहुन्छ नि उहाँले । पार्टीको कमिटि प्रणालीलाई हामीले मानेनौँ भने त त्यसले राम्रो गर्दैन ।
अब के हुन्छ त ? भन्नुहोस् न । असन्तुष्ट पक्षले जसले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराएका छन्, उनीहरूले बैठक राखिसकेका छन्, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भनेर !
ठीकै छ उहाँहरूले राख्नुभएको । मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पार्टीमा निर्णय गरेर त्यो गर्नुपर्ने थियो । त्यो प्रक्रिया मिलेन । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीमा निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो हिसाबले अलिकति असहज स्थिति पैदा गर्छ ।
त्यसोभए पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान हुँदैन अब ? झन् गहिरिन्छ ?
हुन्छ, त्यो स्थानीय विवाद हो । केन्द्रसँग त्यो जोडिएको छैन ।
केन्द्रमा असमझदारी छैन ?
त्यो असमझदारी सापेक्ष रूपमा हल भएको छ । केही हल भएका छैनन्, ती बाँकी नै छन् । त्यसको असरहरू छँदै छन् । तर मैले भन्न खोजेको के भने केन्द्रको विवादको कारणले त्यहाँ भएको होइन । पहिलेदेखि नै त्यहाँ अन्र्तविरोध छँदै थियो । त्यो एउटा ठाउँमा गएर विस्फोट भएको हो ।
अब विस्फोटन भयो । तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुभएन भने त ठुलो द्वन्द्व हुन्छ नि त कर्णाली प्रदेशमा ?
त्यता नैतिकतावादी कुरा लिनुपर्छ नि । पार्टीको कारणले त्यो ठाउँमा पुगियो भनेर उहाँहरूले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
होइन केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?
किन मिल्दैन ? पार्टीभित्र किन नमिल्नु ?
तर तपाईँहरूले संघीय प्रणाली लागू गर्नुभएको होइन ? प्रदेशलाई अधिकार छैन मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने ?
को हो त्यो प्रदेशको ? पार्टीको कुरा हो नि ।
त्यहाँ पनि त पार्टीले गरेको हो नि ? पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो नि त ? संसदमा त होइन नि ।
पार्टीले गर्नुपर्छ नि त ।
पार्टीले गरेको छ त्यहाँ । यमलाल कँडेलले नेतृत्व गरेर गर्नुभएको छ ।
त्यो निर्णय गरेर हुने कुरा हो । मुख्यत: पार्टी हो । हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा चुनाव जितेका हौँ ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ, के.पी. शर्मा ओलीको । माधवकुमार नेपालको पनि उहाँलाई साथ छ ?
त्यही त मैले केन्द्रको होइन भनेको कारण पनि त्यही हो । केन्द्रको भईदिएको भए त्यस्तो हुने थिएन । केन्द्रको विवाद अर्को ढंगको छ । त्यहाँ पहिलेदेखि असन्तुष्टिहरू थिए । त्यसलाई अलिकति थाङथुङ उहाँहरूले राख्नुभएको थियो । त्यो भएर विस्फोट भयो ।
मुख्य कुरा महेन्द्रबहादुर शाहीले काम गर्न सक्नुभएन, उहाँले प्यारालाल एक बनाउन सक्नुभएन । धेरैको गुनासो छ नि त फेरि ?
गुनासो त सबै ठाउँमा छ नि त । गुनासो कहाँ छैन ? गुनासो त अरू प्रदेशमा पनि छ । त्यो त स्वभाविक हो । गुनासो, अन्तर्विरोध, असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक कुरा हो नि त । त्यो हुन्छ पनि तर त्यसलाई ठीक ढंगले हल गर्नुपर्छ नि त । समयमा नै हामीले समाधान नगरिदिएपछि त्यो विस्फोट त कही न कही गएर हुन्छ ।
अब समाधान भएन भने प्रक्रियामा जान्छ ?
समाधान हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता फिर्ता हुन्छ ?
त्यहाँ प्रदेशका सांसदहरू पनि जिम्मेवार कमिटिमा हुनुहुन्छ । अन्तिममा उहाँले पार्टीको निर्देशन मान्ने कुरा नै हुन्छ नि त ।
अनि फिर्ता हुन्छ ? मलाई बताउनुहोस् न हरिबोलजी ।
फिर्ता हुनुुपर्छ नि ।
किन हुने ? तपार्इँहरूले आज अधिकार नदिने प्रदेश सांसदहरूलाई ?
हाम्रो एउटा कुरा के छ भने हामीले स्थायी समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ । केन्द्रको बीचमा सरकारले पुनर्गठन गर्ने भनियो । त्यो ढिलो हुनुको परिणाम पनि हो । जहाँ जहाँ आवश्यकता छैन, त्यो अलग कुरा हो । केन्द्रमा ढिलो गर्नु नै समस्या हो । हामीले एउटा निकास दिएको भए कहाँ कहाँ, के के गर्ने ? भनेर हल गरिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । ढिलाईको कारण यो भयो । केन्द्र नै यसमा जिम्मेवार छ ।
केन्द्रको कमी कमजोरी छ त्यसोभए ? प्रदेशको होइन ? केन्द्रिय नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन ? स्थायी समितिको बैठक बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ । हामीले समयमा गरिदिनुपथ्र्यो नि त कहाँ कहाँ, के के आवश्यकता छ ? कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भनेर नटुंगिदा यो अन्तर्विरोध हरेक ठाउँमा अगाडि बढिराखेकै थिए । समयमा नै हल नगरिदिँदा त्यो त कही न कही गएर विस्फोट हुन्छ नि ।
विस्फोटन भयो, अब के हुन्छ ? समाधान हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारमा त आलोचना भईरहन्छ । गर्दै गरेन नभनौँ । कसले हिजो के गरेको थियो ? त्यो हामीलाई थाहा छ ।
तपाईँहरूले के गर्नुभयो ? मलाई बताउनुहोस् न, देश र जनताको लागि ।
जनअपेक्षा अनुसार हामीले गर्न नसकेको कुरा हो । दुईतिहाईको नजिकको सरकार भएपछि प्रदेश र केन्द्रमा हामीले जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको कुरा हो तर केही गरेन भन्ने कुरा होइन ।
तपाईँहरू सबैलाई सुविधा चाहिएको छ !
त्यही त बिग्रियो त । सबैलाई पद, सुविधा चाहियो । जनताको चिन्ता हुनुपर्छ नि त । जनताको भन्दा आफ्नो चिन्ता भयो । यो दुर्भाग्य हो । जनताको चिन्ताको विषय अर्कै ठाउँमा जान्छ । आफ्नो चिन्ताको विषयमा पद, प्रतिष्ठा मुख्य बनेर गए । मन्त्री रहे खुशी हुने, राजनीतिक नियुक्ति भयो भने खुशी हुने नभए विरोध गर्ने ? सबै चीज त्यतातिर केन्द्रित भईरहेको छ नि । हरेक राजनीतिक दलभित्र यो एउटा रोगको संस्कार छ । यो संस्कार जो छ नेपालमा, चल्दै आएको छ, त्यसको निरन्तरता भईरहेको छ, कुरा त्यहाँ हो ।
वर्तमान नेतृत्व असफल भयो । डा. बाबुराम भट्टराईले नै भन्नुभएको छ, नौ अर्ब खाए, तीनजना नेता मिलेर, के.पी. शर्मा ओली, शेरबहादुर र प्रचण्डले बुढीगण्डकीमा ?
बाबुराम भट्टराई सफल हो त ? उहाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नुभयो । उहाँले भन्ने नैतिक आधार नै छैन । आफु कहाँ छु ? कुन धरातलमा छु ? त्यो हेर्नुपर्छ नि त । हामीले जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसक्नु त्यो यथार्थ नै हो तर केही पनि गरेन भन्ने कुरा होइन । हाम्रो ढिलाई जो भईरहेको छ नि, त्यसले पार्टी एकतामा असर गर्छ । यो त ढिलाई जुन छ, तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने कुरा छ महिनामा सकिँदैन । त्यो हाम्रो कमजोरी हो नि त । पार्टी एकताको काम हामीले टुंग्याईदिएको भए कमिटि प्रणाली अनुसार प्रदेशहरू चल्थे, स्थानीय तह चल्थ्यो । अनि अर्कै स्थिति हुन्थ्यो नि त । त्यो त नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । केन्द्रिय नेतृत्व हामीले लिनुपर्छ, हामीले गर्न सकेनौँ, यो सबैका कारण हामी हो भन्नुपर्छ नि त ।
आज कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान हुन्छ ?
हुन्छ, किन हुँदैन ऋषिजी ? त्यत्रो फुटको संरचनामा गएको पार्टी एकताबद्ध भएको छ । हुन्छ, त्यहाँ छलफल, बहस हुन्छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरूको भनाईँ हो ?
अविश्वासको प्रस्ताव यस्तो हो, पार्टीमा निर्णय, छलफल हुनुपर्छ नि त । त्यहाँ प्रदेश कमिटि छ । प्रदेश कमिटिमा छलफल हुनुपर्छ । पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ नि त । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिदिएपछि के हुन्छ ? असन्तुष्टि त धेरैको हुन्छ नि त । अन्त पनि छ । त्यो गर्ने हो भने त पार्टी अराजकताको भीड हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव गर्नेहरूको मात्र समस्या छ भने मुख्यमन्त्री कहाँ पुगेन ? के पुगेन ? त्यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ । अरू साथीहरूले पनि विधि, पद्धतिको विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ नि त ।
