असोज २८, काठमाण्डौ । न्यायपालिका र कार्यपालिका जनताको आशाको केन्द्र हुन् । तर नेपालमा यि दुवै संस्था जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । यद्यपी न्यायपालिकाले जनताको हितमा सरकारलाई विभिन्न सन्दर्भमा आदेश दिने गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतकै आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकार वा विभिन्न निकाय र तिनका प्रमुखलाई कारबाही भने कहिलै भएको पाइदैन ।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन सुरु ग¥यो । सुरुमा १० दिनका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन जोखिम बढेपछि लम्बिँदै गयो । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू मर्कामा पर्न थाले । हिँडेरै थातथलो पुग्न काठमाडौंबाट पूर्व–पश्चिम पुग्ने मजदुरहरूको लर्को लाग्यो ।
त्यसैबेला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा घर जान चाहनेलाई सरकारले पु¥याइदिनुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्नेलगायत आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले वैशाख ५ गते घर जान नपाएकालाई निःशुल्क सवारीसाधन व्यवस्था गरी घर पु¥याइदिनू, कोभिड आशंका भए तत्काल क्वारेन्टिन, आइसोलेनमा राख्नू भनेर सरकारलाई आदेश दियो । तर सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा छ । सर्वोच्चको यो आदेशलाई पनि सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ ।
सर्वाेच्चको उक्त आदेश निकै महत्वपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ । त्रिपाठीका अनुसार सर्वाेच्चले आदेश जारी गरिसकेपछि राज्यका कुनै पनि निकाय र पधादिकारीले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा फैजदारी अपराध हुन र १ बर्ष सम्म कैद या १० हजार रुपौयाँ जरीवाना या दुवै सजाएको हुनसक्ने व्यवस्था रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनि संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले यस्ता कैयौँ महत्वपूर्ण आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको त्रिपाठी बताउँछन् ।
संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । ‘मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ । तर यो व्यवस्थालाई सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि नागरिकले कोबाट आशा गर्ने ?
