सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गर्ने भनेर सहमति भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसबारेमा छलफल भयो या भएन ? भन्ने कुरा समिक्षाको विषय भएको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले भने,‘अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा त्योअनुसार सचिवालयमा कति छलफल भयो÷भएन ? कति सचिवालयका सदस्यको रायसुझाव लिईयो या लिईएन ? यसबारेमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन, औपचारिक रूपमा ।’ उनले ईश्वर पोखरेललाई विना विभागीय बनाएर राखिनुमा पनि आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्,‘वर्तमान सरकारमा एक मात्र उपप्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएर उहाँले पटक÷पटक चलाईसक्नुभएको छ र उहाँलाई लगेर विना विभागीय भनेर राखिएको छ । यो के हो ? यो पनि थाहा छैन । यदि काम नै नलाग्ने हो भने कि त हटाउन सक्नुपथ्र्यो ।’ प्रस्तुत छ पोखरेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । यसमा तपाईँहरूको विमत्ति छ कि छैन ? प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको ?
अब यहाँ खास कुरा के छ भने नि पहिलो कुरा त जो साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । उहाँको कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । किनकि यो सरकार हाम्रो पार्टीको सरकार हो । नेकपाको सरकार हो । हामीले बनाएको सरकार हो । त्यसो भएको हुनाले त्यो सरकारको मन्त्री भएर देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । पहिलेकै जस्तो अवस्था छैन । अहिले कोभिड–१९ को महामारीले देश आक्रान्त छ । अर्थतन्त्र अत्यन्त संकटको अवस्थामा छ । नयाँ बन्ने मन्त्रीहरूले यो संकटको सामना गर्नेगरी, जनतालाई चित्त बुझाउनेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चुनौती धेरै गम्भीर छ । दोस्रो कुरा हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जुन सम्पन्न भएको थियो, त्यो बैठकले सरकारमा गरिने कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू सचिवालयमा छलफल गरेर त्यहाँबाट टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ट रूपमा निर्णय गरेका थियौँ अर्थात सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी हामीले पार्टीको सचिवालयलाई सुम्पिएका थियौँ । यसबारेमा निकै लामो छलफल र बहस भयो । अन्तिममा त्यो निश्कर्षमा पुगेका थियौँ र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा त्योअनुसार सचिवालयमा कति छलफल भयो÷भएन ? कति सचिवालयका सदस्यको रायसुझाव लिईयो या लिईएन ? यसबारेमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन, औपचारिक रूपमा ।
तर माधवकुमार नेपालको प्रतिक्रिया आईसकेको छ–मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्दा छलफल भएको छैन सचिवालयम भनेर । तपाईँको टिप्पणी के छ ?
अलि–अलि प्रतिक्रिया आउँदैछ । तर यसबारेमा अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सचिवालय बसेको पनि हो । सचिवालयले दुईजना अध्यक्षलाई प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि छलफल गरेर टुंग्याऔँला भनेर भनेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो । त्योअनुसार विधि, प्रक्रिया, स्थायी कमिटिको निर्णयानुसार भयो कि भएन ? यो सचिवालयका सदस्यहरूले बुझ्ने कुरा हो । दुईजना अध्यक्षले बुझ्ने कुरा भयो । यदि संस्थागत रूपमा भएको छ भने त्यो उचित र उपयुक्त छ । मैले व्यक्तिको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न । मूल कुरा संस्था, पार्टी हो । यो संस्थाको आधारमा भएको रहेनछ भने त्यो समीक्षाको विषय हुन्छ, भविष्यमा गएर । भोलि सचिवालयमा पनि समीक्षाको विषय बन्ला । स्थायी कमिटि, केन्द्रीय कमिटिमा समीक्षाको विषय बन्ला दोस्रो कुरा । तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सरकारमा बारम्बार मन्त्री फेरबदल गरिरहने जुन एउटा प्रक्रिया चलिरहेको छ, यो पनि मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने पटक पटक मन्त्री फेरबदल गरिरहने यो प्रक्रिया चलिरहेको छ र यो अब एघारौँ÷बा¥हौँ पटक भएको छ । सरकारले करिब साँढे दुई वर्ष समय व्यतित गरेको बीचमा एघारौँ÷बा¥हौँ पटक मन्त्री फेरबदल गरिरहनुपर्ने जुन एउटा स्थिति देखियो या यो कति आवश्यकता हो ? यो उचित हो कि होइन ? यस्तो तरिका ठीक हो कि होइन ? यो एउटा गम्भीर विषय हो । किनकि हामी सरकारको स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ । शान्ति र स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ । यसो गरिरहँदा केबल प्रधानमन्त्रीको मात्रै स्थायीत्व होइन, सम्बन्धित मन्त्रीको पनि स्थायीत्वको सवाल हो । किनकि सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्ने निर्णयहरूको आधारमा देशमा जनतालाई त्यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्छ । कुनै मन्त्रीको कार्यसम्पादन यदि राम्रो छ भने सिधैँ रूपमा लाखौँलाख, करोडौँ जनताले त्यसबाट राम्रो सेवा प्राप्त गर्छन् । राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्छन् । कुनै मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सकेको छैन भने त्यसबाट जनता सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् र बेठीक गरेका छन् भने जनता आक्रान्त हुन्छन् । जनतालाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा पार्टीभित्र छलफल भयो कि भएन ? भित्री कुरा बताउनुहोस न ?
बारम्बार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहने, मान्छे थपेको छ, फेरबदल गरिरहने तरिका पनि राम्रो होइन । यो पनि एक किसिमको अस्थिरता नै हो । हामी कतै आफैले अस्थिरता सिर्जना गर्दै त छैनौँ । खाली प्रधानमन्त्रीको मात्रै सवाल होइन । यद्यपि प्रधानमन्त्री मुख्य हुँदै हो ।
होइन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाउनुहुन्छ नि, त्यो त उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो नि ?
मैले बुझेँ, प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्न पाउनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री पनि, मन्त्रीहरू पनि पार्टीका जिम्मेवार सदस्य, नेताहरू पनि हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र पार्टीले पठाएपछि, पार्टीले निर्णय गरेपछि जसरी पार्टीका आधारमा यो सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेका छन्, यी सबै पार्टीले बनाएको हो । प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको हो । पार्टीले निर्णय गरेको हो । यो कुरालाई कहिल्यै पनि कसैले भुल्नुहुँदैन र सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको सञ्चालन गर्ने संविधान, नियम, कानुन छ । त्यो आधारमा सरकार सञ्चालन हुने हो । एकदमै सबैले जानेकै, बुझेकै कुरा हो । पार्टीको सरकार हो भने पार्टीको आधारमा चल्नुपर्छ । त्यसो भएर म भन्दै थिएँ कि यो बारम्बार मन्त्री फेरबदल गरिरहने कुरा पनि एक किसिमको अस्थिरता नै हो । त्यसो भएको हुनाले पहिल्यै मन्त्री छनोट गर्दाखेरि योग्यमध्येबाट योग्यतम छनोट गर्ने र तिनीहरूलाई सकेसम्म पूर्णकाल काम गर्न दिने परिपाटी पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जसरी पाँच वर्ष पुग्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ भने त्यति प्रधानमन्त्री मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि सकेसम्म पूर्णकाल काम गर्ने एउटा परिपाटी हुनुपर्छ र काम नलाग्ने, बिगार्ने, गल्ती गरेका छन् भने मात्रै तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ । होइन भने उनीहरूले सानातिना कमजोरी गरेका छन् भने त्यहीबाट सच्याउने, सुधार्ने र उनीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बनाउने कामको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू कसरी सञ्चालन गर्ने ? कुन तरिकाले सञ्चालन गर्ने ? भन्ने कुरामा भर पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार कसरी चलाउने ? खाली संसदीय परिपाटी मात्रै होइन कि साँचो अर्थमा लोकतन्त्र भनेको के हो ? यो आधारमा सरकार, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र मूल कुरा जनताले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ । जनताले परिणाम हेर्छन् । अहिले देशमा कोभिड–१९ को महामारी छ, जनता ठुलो दुःख, पीडामा छन् । बेरोजगारी, गरिबी, तमाम सुशासन, भ्रष्ट्राचारका गम्भीर घटनाहरू देखा परिरहेका छन् । यी जम्मै समस्याको समाधान सरकारबाट गरिनुपर्छ । त्यसमा मुख्य प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो र साथसाथै सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो । यसरी जनताबाट प्रश्न उठ्न नपाओस् । जनताले समर्थन, प्रशंसा गरुन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
कति जनताले यो सरकारबाट सेवा÷सुविधा पाएका छन् ? कति पीडामा छन् ? भन्ने कुरा त तपाईँले बताउनुपर्छ । तपाईँहरू पनि यतिखेर अग्निपरीक्षामा हुनुहुन्छ !
यो कुरा एकदम सत्य हो । तपाईँले भन्नुभयो, ठीक कुरा भन्नुभयो । सबै हामी नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरू सबै अग्निपरीक्षामा छौँ । अहिले हामीले अरूलाई दोष दिने स्थिति छैन । अहिले नेकपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ, तलदेखि माथिसम्म सरकार छ । त्यसमा स्वयम् हामीले आँफैले आफैलाई गम्भीर किसिमले आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ । वडासदस्यदेखि लिएर माथि प्रधानमन्त्रीसम्म जनता के भनिरहेका छन् भनेर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । जनतातिर फर्कनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट किन हटाउनुभयो ?
यो पनि अनौठो छ । उहाँ हिजो तत्कालीन एमालेको महासचिव हो । महाधिवेशनबाट दुई पटक महासचिव भईसक्नुभएको व्यक्ति हो । अहिले सचिवालयको महत्वपूर्ण सदस्य र वर्तमान सरकारमा एक मात्र उपप्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएर उहाँले पटक÷पटक चलाईसक्नुभएको छ र उहाँलाई लगेर विना विभागीय भनेर राखिएको छ । यो के हो ? यो पनि थाहा छैन । यदि काम नै नलाग्ने हो भने कि त हटाउन सक्नुपथ्र्यो । होइन काम लाग्ने हो भनेदेखि यसमा कारण होला, अहिले म केही बोल्न चाहन्न ।
प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि होला नि त । रक्षामन्त्रीको रूपमा उहाँले काम के–के गर्नुभयो ? के के गर्न सक्नुभएन ? प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिहरू बाहिर आएका छन् नि त ?
होला त्यही होला । त्यो नभईकन त यस्तो भएको छैन होला । त्यसको कारण त हामीलाई थाहा छैन । त्यो पनि कमिटीको बैठकमा थाहा होला । किनभने हामी यी सबै कुरा जान्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने हैसियत भएका मान्छेहरू हौँ हामी । हामी स्थायी कमिटीका सदस्य हौँ । सचिवालय, स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले थाहा पाउनुपर्छ । अब अहिले नै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि भोलि बैठक बस्दाखेरि यो स्थिति किन आएको हो भन्ने कुरा पनि थाहा होला । थाहा पाउनुपर्छ हामीले । थाहा पाउने हाम्रो वैधानिक अधिकार हो । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मात्र होइन, यो त जनताले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो । किनकि यो सरकार जनताको सरकार हो । त्यसो हुनाले सरकारले गर्ने यावत काम, क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । किन कोही मन्त्री निकालिन्छन् र किन कोही मन्त्री राखिन्छ ? त्यसको जानकारी कमसे कम आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि हामी पार्टी कमिटिका जिम्मेवार सदस्यहरूले त थाहा पाउनैपर्छ ।
होइन विष्णु पौडेललाई शक्तिशाली बनाईएको छ । उहाँलाई पार्टीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । के कारणले होला ?
जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि लोकतन्त्रमा कुनैपनि सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको काम, क्रिया, गतिविधिहरू पारदर्शी र सार्वजनिक हुनुपर्छ । जनताले थाहा पाउनुपर्छ । पार्टी कमिटिमा जानकारी हुनुपर्छ । हामीलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । हामी पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू हौँ । पचासौँ वर्ष यो पार्टी निर्माण गर्नमा हाम्रो रगत र पसिना खर्च भएको छ । मूल सवाल के हो भने ऋषिजी, जतिसुकै हामीले भने पनि, जेसुकै गरे पनि जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? जनताको दुःख र पीडामा हामीले मलम लगाउने काम गरेका छौँ कि छैनौँ ? जनता भोकभोकै बसिरहेका छन् भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आईरहेको छ । जनताले उपचार, औषधी, अस्पताल, बेड नपाएर छटपटाईरहेका छन् भन्ने अवस्था आईरहेको छ । त्यसो हुनाले अहिले यद्यपि यो जुन प्यान्डेमिक छ, यो विश्वव्यापी हो । ठुलो संकट हो तर विभिन्न देशहरूले राम्रो ढंगले यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । हामीले पनि गर्दैछौँ तर हामीमा विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू देखिएका छन् । अहिले काठमाडौँमा भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसमा पनि सरकार मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले ख्याल गर्नुपर्छ, हामी सबै अनुशासित बन्नुपर्छ । तर मूल नेतृत्व, व्यवस्थापन गर्ने सरकारले हो । त्यसो भएको हुनाले अस्पताल, उपचारको व्यवस्था अहिले सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । सबैभन्दा बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ र अर्थतन्त्रलाई कसरी राम्रोसँग आगाडि बढाउने ? के उपाय गर्दा, कस्तो तरिका अपनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्न सकिन्छ ? यो प्रमुख कुरा हो ।
त्यसोभए अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णु पौडेल आउनुभएको छ । उहाँका अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् ? उहाँ सफल अर्थमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?
एकदम गम्भीर चुनौती छ । हिजोको जस्तो अवस्था होइन यो । हिजो त कुनै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि विभिन्न ढंगले चल्थ्यो होला । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । यो विशेष अवस्था हो । त्यसो हुनाले यसलाई विशेष ढंगले सोच्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका तमाम जटिलताहरू अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय रूपमा के छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि, मूलत ः जनताका समस्या हल गर्नका लागि, हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने भनेको जनताको लागि हो । जनता सुखी छैन । जनताले दुःख पाएका छन् भने हामीले जतिसुकै ठुला कामहरू गरे पनि, जतिसुकै विकासका कामहरू गरे पनि त्यसमा जनताले केही पाउँदैन । त्यसो भएको हुनाले हामीले मूल रूपमा जनतातिर फर्किनुपर्छ । दुःख पाएका, काम नपाएका, खान नपाएका, अन्याय, विभेदमा परेका जनताहरूमा सबैभन्दा बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ । यो सरकार सबैभन्दा मूलभूत रूपमा गरिब, दुःखी जनता, बेरोजगार, खान नपाएका, बेघरबार भएका मानिसहरूको अभिभावकको रूपमा यो सरकारले काम गर्नुपर्छ । यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो । साथसाथै समग्र जनतालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मूलभूत रूपमा गरिब, दुःख पाउने मान्छेहरूलाई सबैभन्दा बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ र यो कुरा भएको छ कि छैन ? कति भएको छ ? आम जनताले मूल्याकंन पनि गरिरहेका छन् । मूलत ः जनताको मूल्याकंनको विषय हो यो ।
अब जनताले मूल्याकंन गर्छन्, तपाईँको पार्टीले समीक्षा गर्ला । अहिलेको अवस्थामा देशमा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा तपाईँले सविस्तार बताउनुभयो । अब प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आफु निकटलाई मात्र मन्त्री बनाएको हो भनेर कुरा बाहिर आयो । अब तपाईँहरूको एकदम प्रतिक्रिया के छ ?
त्यसमा के छ भने योग्यमध्येबाट योग्यतम व्यक्ति छानेर योग्य को को हुन् ? भनेर पार्टीमा सबैलाई थाहा छ । त्यही पार्टीभित्र तिनै नेतासित बसेर तीस÷चालिस÷पचास वर्ष बसेर काम गरेका मान्छेहरूको योग्यता, क्षमता, कमजोरी के हो ? भन्ने कुरा सबै थाहा छ । त्यसो हुनाले जस्ताको तस्तै त्यो कुरालाई बुझेर यस्तो बेलामा काखापाखा गरेर होइन, नजिक र टाढाको भनेर होइन, मुख्य रूपमा योग्यता, क्षमता र योगदानको विचारलाई ख्याल गरेर अनि मन्त्रीमण्डलमा लैजाने, काम दिने, सरकार सञ्चालन गर्ने काम पहिलो नम्बर कुरा हो । साथसाथै अब योग्यता जाँच गर्ने भनेको सरकारमा गईसकेपछि उहाँहरूको कामबाट जनता कति खुशी हुन्छन् ? मुख्य रूपमा त्यो हो । पार्टीका नेता कति खुशी हुन्छन्, त्यो मुख्य कुरा होइन । मूलभूत रूपमा जनता कति खुशी हुन्छ ? जनताले स्यावासी दिन्छन् कि दिँदैनन् ? यो सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । हामी सबैको परीक्षा जनताले गर्ने हो । जनता न्यायाधीश हुन्, सर्वेसर्वा हुन् र सर्वशक्ति जनता हुन् । यदि कसैले भगवान् मान्छन् भने त्यो भगवान् भनेका पनि जनता नै हुन् । त्यसो भएको हुनाले जनता खुशी छन् भने सरकार, पार्टी सफल भएको मानिन्छ । होइन भने हामीले जतिसुकै ठ्ुला कुरा गरे पनि, जतिसुकै समाजवाद, माक्र्सवाद, लोकतन्त्रका जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसको कुनै उपलब्धि, अर्थ हुँदैन । जनताको जीवनमा अनुवाद हुनुपर्छ । हाम्रो नीति, सिद्धान्त, कामहरू जनताको जीवनमा अनुवाद भएर आउनुपर्छ । जनताको जीवनमा प्रकट हुनुपर्छ । जनताले के भन्दाखेरि जनताका जीवनसँग यी सबै कुराहरू नापिनुपर्छ । मापदण्ड भनेको जनता हुन् । जनताको जीवन हो मापदण्ड । हामीले गर्ने मापदण्ड भनेको जनताको जीवन, जीवनस्तर हो । कसरी उठाएका छौँ हामीले जनताको जीवनस्तर सरकारमा पुगेर ? यो कुरा गम्भीर रूपमा ख्याल, समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रत्येक ठाउँका तलदेखि माथिसम्म सरकार सञ्चालन हामी सबैले सरकार बाहिर रहेकाहरूको पनि एउटा चुनौती हो । पार्टी हामीले राम्रोसँग किन सञ्चालन गर्न सकेनौँ ? सरकार किन ठीकसँग सञ्चालन हुन सकेन ? जनताले प्रत्येक ठाउँमा हामीलाई सोध्नेछन् ।
