काठमाडौं, ३० असोज । सांसदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिलाई नेतृत्वले काम गर्ने वातावरण नबनाएको बुझिएको छ । कांग्रेसले सांसद चौधरीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले कोरोनाका कारण नेपालको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्कालीन र दूरगामी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने नीतिबारे अध्ययन गरेर पार्टीको ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’ लाई सुझाव दिएको थियो ।
समितिमा आवद्ध सदस्यहरुले नै पार्टी नेतृत्वले आफूहरुलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । समितिले जेठ १० गते १९ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन विशेष समितिलाई बुझाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा दीपक खड्का, उमेश श्रेष्ठ, ईन्द्र बानियाँ, टेकबहादुर गुरुङ, कर्मा घले, जिपछिरिङ लामा रहेका छन् । त्यस्तै, छत्र गिरि, सूर्यबहादुर केसी, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, अनिल रुङ्गटा, विष्णुबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर तामाङ र खगेश्वर बोहरा पनि सदस्य छन् ।
लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर कम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तात्कालीक र आगामी आर्थिक वर्षभित्र लिनुपर्ने नीतिगत एवं व्यावहारिक कदमहरू पनि समितिले सिफारिश गरेको थियो । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने तथा विपन्नहरूलाई जीवनयापनका लागि दालचामलको विकल्पमा लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले रकम दिनुपर्ने समितिको सुझाव थियो । समितिले अघि सारेका सुझावअनुसार पार्टी नेतृत्व अघि नबढेको पनि समितिमा आवद्ध सदस्यहरुको गुनासो छ । File Photo/ReportersNepal
यस्तो थियो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन :
