मंसिर १९, काठमाण्डौ । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध छ । यसको खेति, किनबेच र प्रयोगलाई कानुनले अवैध भनेको छ । उक्त कानुन संशोधन गरेर गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशमा गाँजा खेति खुला गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता भएको ९ महिना भइसकेको छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ ।
नेपाल गाँजा खेतिका लागि उचित हावा पानी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर यसको खेति गर्न कानुनतः प्रतिबन्ध छ । गाँजा लागु औषध भएकाले यसको खेति, किनबेच र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । गाँजालाई लागु औषधको रुपमा नलिई आर्थिक स्रोतका रुपमा खेति गर्न पाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । गाँजा खेति खुलाउनुपर्ने मागसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभा र बागमति प्रदेशसभामा दर्ता भएको ९ महिना भइसकेको छ ।
तर विधेयकले कानुनको रुप लिन पाएको छैन । केही सांसदहरुले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।
बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । अब नेपालमा पनि गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले पनि अब गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिन र यसबाट लाभ लिने विषयमा अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रिया रोक्न नहुने गाँजा खेतिको पक्षधर नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् ।
गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने गाँजा खेतिको पक्षमा बहस गर्दै आएकाहरुको दावी छ । त्इसैगरी गाँजाको डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको बताइन्छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभामा दर्ता भएको ९ महिना भयो ।
प्रदेश सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा सो विधेयक २०७६ साल फागुन २० गते दर्ता गरेका हुन् । त्यसको अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभामा पनि विधेयक दर्ता भएको थियो । मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।
