बाबुराजा चित्रकारः नेपालको इतिहासमा वीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् जसलाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी सत्तबाट हटाएर जेलमा राखे । निरंकुश शासनको ३० वर्षे कालरात्री शुरु गर्न महेन्द्रले दुई तिहाईको निर्वाचित सरकारमाथि कू गरेका थिए । २०१७ सालको पौष १ गतेको घटनाले नेपाली राजनीतिमा हुक्के, बैठके र चाटुकदारहरु हावी भए । जनताबाट निर्वाचित भएकाहरु जेल हालिए । ३० वर्ष निरंकुश निर्दलीय शासन चल्यो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिमा ठुलो बाधा आयो । नेपाली जनताले निरंकुश शासन ढाल्न ठुलो संघर्ष गर्नुप¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको शुभारम्भ भयो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भयो । तर, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादले कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । काँग्रेसभित्र विवाद चर्काउन र प्रतिपक्षीलाई पनि गैरजिम्मेवार तरिकाले सरकारविरुद्ध उचाल्न अस्थिरतामा खेल्नेहरुले भूमिका खेले । यसका पाछाडि ग्रान्डडिजाइन थियो भन्ने त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावले उत्पन्न परिस्थितिले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको शुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी हिंसाको डढेलोले देशलाई नै प्रभावित पा¥यो । निर्दोष नेपाली जनताको ज्यान गयो । माओवादी हिंसा देखाएर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन अवस्था बनाएर प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । जननिर्वाचित निकाय नै निरंकुश शासकहरुको मुख्य तारो बन्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश प्रत्यक्ष शासनको अन्त गर्न दशौं लाख नेपाली जनता चक्रपथमा निस्किनुपरेको थियो । जनआन्दोलनले देशमा शान्ति प्रक्रिया शुरु मात्र भएन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार तयार ग¥यो । निरंकुश शासनको महत्वाकांक्षा राखेर जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने राजतन्त्र नै ढाल्यो ।
कोइरालाले जननिर्वाचित निकायको वैधानिकता र शक्ति बुझेका थिए । प्रतिनिधिसभा बिघटनका भुक्तभोगी थिएन उनी । त्यो घटना नै नेपालको राजनीतिलाई संकटमा पार्ने बिन्दु बन्न पुगेको थियो । यसलाई कोइरालाले मनन गरेका थिए । लोकतन्त्रको मुटु नै जननिर्वाचित निकाय हो भन्ने बुझेका उनले संसद पुनःस्थापनालाई अर्जुनदृष्टि बनाइरहे । देश अग्रगमनतर्फ बढ्नुपर्छ र मृत भइसकेको संसद ब्युँताएर केही हुँदैन भन्नेहरुले कोइरालाको आलोचना गरे । तर, उनी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनको नेतृत्व लिएर बढिरहे । अन्तमा जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना ग¥यो । वैधानिक निकायमा टेकेर जनआन्दोलनले थप उपब्धिहरु हासिल गर्दै गयो । निरंकुश शासकहरुले जननिर्वाचित निकायमाथि प्रहार गर्ने गरेको विचारणीय छ । अर्कोतर्फ, त्यस्तै निकायलाई सशक्त बनाउन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ । देशलाई जननिर्वाचित निकाय विहिन बनाउने या त्यस्ता निकायमा रिक्तता बनाइराख्ने क्रियाकलाप कदापि गर्न हुँदैन ।
अहिले देशमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा अहं देखाउँदा देखाउँदै आफैलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पुगेका छन् । उनको कदम असंवैधानिक छ भन्ने छर्लङ्ग छ । संविधानले चारवटा विकल्प पार गरेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएको छ । तर, ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार लाद्न खोजेर संसद बिघटनको सिफारिश गरे । यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिइन् । भण्डारी पनि प्रतिनिधिसभा बिघटनको मतियार बनेकी छिन् । यसरी देशमा लोकतन्त्र र संविधानको हत्या प्रयास भएको छ । जुन प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गरेर शासकीय पदमा पु¥याएको छ त्यसको हत्या गरेर ओलीले कलंकको कालो टीका लगाएका छन् ।
ओलीको संसद बिघटनको कदमले गणतन्त्रसहित प्राप्त उपलब्धिलाई जोखिममा पु¥याएको छ । यस्तो जोखिम यो १२ वर्षमा यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । उनका राजनीतिका पूर्व सहयात्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधी भनेका छन् । उनले व्यवस्था नै भत्काउने क्रियाकलाप गरेको उनीहरुको आरोप छ । ओलीलाई प्रचण्ड, नेपाल र खनालले सार्वजनिक रुपमै जालझेल र षड्यन्त्र गर्ने नेता भने । हुनपनि देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्नुपर्ने बेलामा ओली सत्ताको लागि जालझेलमा उत्रिइरहे । उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्तासंघर्ष चलिरह्यो । राजनीतिमा सत्तासंघर्ष सामान्य विषय हो तर कोरोना कहरका बेलामा यस्तो घटना विकास हुनुलाई कुनैपनि सामान्य नागरिकले स्वाभाविक मानेको छैन । जनताको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्ने सरकार सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो । यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा ल्याउने परिस्थितिलाई ऊर्जा दियो । सडकमा राजावादीहरु ओर्लिएको दृश्य देखियो । यसमा पनि जालझेल र षड्यन्त्र देखिएको छ । यी सबै घटना विकास भइरहँदा देशमा प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार भयो । यो देशलाई संकटमा पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र अन्र्तगत भयो । जसमा ओली प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन र विरोधीलाई ठेगान लगाउन ओलीले देशको विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई नै दाउमा राखे ।
ओलीले राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर देशलाई नै संकटमा पारेका छन् । अब यो संकटबाट जोगाउने दायित्व सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरमा आएको छ । हुन त ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न लगाएर लोकतन्त्र बचाउन खोजेको तर्क गरेका छन् । तर, उनले चुनाव गर्न सक्ने कुनैपनि आधार देखिदैन । जस्ले जननिर्वाचित संसद भंग गरेर पूरा कार्यकाल रहन नदिने कदम चालेको छ र संसदीय प्रक्रियाको सामना नगरी षड्यन्त्रमा लागेको छ उसैबाट चुनाव हुने र भएपनि स्वतन्त्र, निष्पक्षी र धाँधलिरहित हुने विश्वास गर्न सकिदैन । चुनाव गर्ने भन्दै नगर्ने र शासनसत्ता लम्ब्याउँदै जाने नियत ओलीमा देखिन्छ । यसबाट बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र जोगाउन त त्यागको खाँचो हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको मुख्य आधार जननिर्वाचित संसद हो । त्यसलाई जोगाउन सत्तालाई समेत दाउमा राखनुपर्ने हुनसक्छ न कि सत्ताका लागि संसदलाई बलीमा चढाउने लोकतन्त्रवादी हुनसक्छ । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा त्यसको सामना गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा रहेको संसद बिघटनको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्थे । तर, सत्ताभन्दा लोकतान्त्रिक संस्था प्रधान हो भन्ने सिद्धान्त बोकेका उनले त्यसो गरेनन् । आफूले त्याग गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गरे । त्यसको ठिक विपरित ओलीले सत्ताका लागि लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेका छन् ।
अहिले ओलीको कदमविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा र राजपा सडकमा ओर्लिएका छन् । जननिर्वाचित निकायको पुनःस्थापनालाई केन्द्रीय माग राखेर बढेका छन् । तर, राजावादीहरु ओलीको कदमको प्रशंशा गरिरहेका छन् । चुनाव घोषणा गरेको भन्दै ओलीको कदमको स्वागत गर्नेमा कमल थापा पनि छन् । ओलीले देश जोगाउने कदम चाले भन्दै संघीयताको विरोध गर्दै आएका नारायणमान विजुक्च्छेले अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट पनि ओलीको कदमले व्यवस्थाविरोधीलाई लाभ पुगेको छर्लङ्ग छ । यसलाई मनन गरेर नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । काँग्रेसभित्र चुनावको तयारीमा लाग्ने कि आन्दोलनमा उत्रने भन्ने बहस चलेको छ । ओलीले घोषणा गरेको चुनाव गर्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, असंवैधानिक तरिकाले संसद बिघटन गरेबाट लाभ हानीको जोखाना गर्ने बेला होइन । काँग्रेस जस्तो जिम्मेवार दल संविधानको रक्षा र यसको सही अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । क्षणिक लाभका लागि ओलीको कदमको लाभ खोज्नतर्फ लाग्न हुँदैन । यसले भोलि अर्को समस्या ल्याउने मार्ग खोल्न सक्छ ।
काँग्रेस कहीं हतै नअलमलिई संसद पुनःस्थापनाको मागमा केन्द्रित भएर आवश्यक परे आन्दोलनमा जान पछि पर्नु हुँदैन । यो कुनै व्यक्ति विशेषको पदमा रहने वा नरहने विषय होइन । यो त संविधान जोगाउने कि नजोगाउने विषय हो । कुनै शासक विशेषको प्रहारको केन्द्र संविधान बन्नुहुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनसक्छ । कुनैपनि बेला निरंकुशताले टाउको उठाउने ठाउँ रहनसक्छ । यो अवस्था आउन नदिन संविधानको रक्षा अनिवार्य छ । त्यसका लागि आन्दोलनमा गएर भएपनि संसद पुनःस्थापनालाई साकार बनाउनैपर्छ । विगतमा लोकतन्त्रको हरण हुँदा संसद पुनःस्थापनाबाटै वैधानिक रुपमा देशले लोकतन्त्रको ट्रयाक पक्रन सकेको थियो । अहिले पनि लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने जननिर्वाचित संसदलाई पुनः जिवित गरेर जानुपर्छ । अहिले यसको विकल्प खोजिनुहुन्न । (लेखक नेपाली काँग्रेसका युवा नेता हुन्)
