पुष २२, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनको प्रक्रियामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुको समिकरण पनि फेरबदल भइरहेको छ । नेकपाको प्रचण्ड माधव समुहले ओली समुह कमजोर भएको प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । बागमति र प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्रीद्धय डोरमणि पौडेल र शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि जुनसुकै बेला सत्ता समिकरण फेरबदल हुने सम्भावना छ । कर्णालीमा प्रचण्ड माधव समुहका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सुरक्षित छन् । तर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा छ । यि दुवै प्रदेशमा ओली समुहका मूख्यमन्त्री छन् ।
उता सुदुरपश्चिममा माधव प्रचण्ड समुहका मूख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि सांसदहरु गुट परिवर्तनको खेलमा लागिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ओली समुहका मुख्यमन्त्रीहरु बागमति र प्रदेश एकका पौडेल र राईको बहिगर्मन निश्चित जस्तै भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ति प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । दुवै प्रदेशमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि प्रचण्ड माधव समुहलाई मौका नदिने ओलीको रणनीति छ ।
यही रणनीतिमा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य छलफल भइहरेको बताइएको छ । सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको कांग्रेसले यो मौकामा दुई वटा मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि देउवा ओलीसँग सकारात्मक भएको बुझिएको छ । बागमतीमा कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँ र प्रदेश एकमा राजीव कोइरालाको चर्चा छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस ११ मा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ र, माघ ७ मा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भएको छ ।
बागमति र प्रदेश एक कांग्रेसलाई दिएपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेसको साथले ओली समुहका मुख्यमन्त्रीहरु सुरक्षित हुनेछन् ।
संसद विघटनविरुद्ध पनि खुलेर विरोध नगरेको भन्ने आरोप खेपेका देउवाले संघमासमेत सत्ता सहकार्य गर्ने हुन कि भन्ने कतिपयको आशंका छ ।
