Logo

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलाशले नै किनारा लगाउने



काठमाडौं, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका न्यायाधीशहरुको इजलाशले संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाई गर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।

अब संवैधानिक इजलाशमै यो मुद्दाको सुनुवाई निरन्तर भई किनारा लगाइने भएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी निवेदकले संवैधानिक इजलाशमा नभई बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, आजको इजलाशले त्यस्तो गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

२२ पौषमा नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका थिए । यसउपर सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेश गर्दै भनेको छ,‘यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउँ भन्ने मित २०७७ पौष २२ को निवेदन पेश भयो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ ३ बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकहरुको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानुन बमोजिम गर्नु ।’ योसँगै हेर्दाहेर्दैको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरे जबरासहित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

 

५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गराएपछि रिट दायर भएको थियो । ८ पौषमा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो । १० पौषमा संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेकोमा भइसकेको छ । २२ पौषबाट निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि इजलासमा बसेकोमा प्रश्न उठेपछि उनले छाडेका थिए । त्यसपछि सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइएको थियो ।-फाइल तस्बिर



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम