माघ २, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते ४ न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भेट्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् ।
यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९ः१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइन् । यस्तै पुस २७ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले १ः२० बजेदेखि २ः५५ बजेसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । उनी बोल्दाबोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘त्यस्तो कुरा नगर्नुस्, भयो भयो अब नकाउनुस् भन्दै रोकेका थिए ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो । प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आएनआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन् । त्यसक्रममा उनले निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ भनेर सोध्दा इजलास अधिकृतले सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए । पुस २० गते अदालतले मागेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतमा सरकारका प्रतिनिधिले पेश गरेका थिए । तर पुस २२ गते भोलिपल्ट ल्याउने भन्दै सरकारी कर्मचारीले उक्त निर्ण फिर्ता लगेका थिए । तर पुस २८ गते उक्त निर्णयको फोटोकपी मात्रै सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो ।
अर्को रहस्य :
मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पत्ता लागेको छ । गत पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै छैन ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन ।
