माघ ४, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएकोमा वकीलहरुले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनील पोखरेललगायतले सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गरे । उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि १४८ दिनसम्म प्रक्रियमा जान समय लाग्ने तर्क गरे ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कुनै पनि कदममा अप्ठ्यारो नपारेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने सही बाटो नअपनाई विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएका अमेरिकी आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित सन्धि ९एमसीसी०, प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाले निर्वाचनका क्रममा गरेका विकासका बाचा तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले लिएका कदम कुनैमा पनि संसदले अवरोध नगरेको भन्दै पोखरेलले अनाहकमा संसदमाथि कार्यकारीको प्रहार भएको तर्क राखे ।
यस्तै आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका आचार्यले संविधानको धारा ७६ को जिकिर गरेका थिए ।
त्यसक्रममा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरजबराले केही प्रश्न गरे । जबराले धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ? भनेर सोधेको थिए । जवाफमा आचार्यले यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिलने भन्दै उक्त विषयमाा श्रीमानले नभै संसदले भन्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी आचार्यले सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्ने बताए । फेरी प्रधानन्यायाधीशले विकल्प भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आचार्यले ‘मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्ने बताए । सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले धारा ६ को १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ ले संसदकोसरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसको जवाफमा आचार्यले संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको स्मरण गराएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नित्तान्त फरक रहेको भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले ’काल्पनिक’ कुरामा अदालत लाग्न नहुने बताएका थिए ।
रिट दायर गरेका निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटन सम्बन्धी संविधानसभामा भएको सहमतिको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आवश्यकता अनुसार संविधानसभामा भएको अभिलेख झिकाउने आश्वासन दिएका छन् ।
बहसमा भाग लिँदै बरिष्ठ अधिवक्ता एंव नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले १७ मिनेटमा संसद सक्काइदिएको बताए । संविधानमा भएका प्रावधानहरूको प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको उनले तर्क गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो ।
