Logo

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा जोखिम भत्ता बहिष्कार ?



काठमाडौं, ९ माघ: सरकारले आफुहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएवापत पाउने जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र दिने सरकारले निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।यसअघि खटाईको आधारमा अंग्रपंक्तिमा खटिने सबैलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । पछि, बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै प्रहरीले भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

‘जून हिसाबले सुरक्षाकर्मीको भावनामाथि सरकारबाट खेलवाड गर्ने काम भयो, त्यो साह्रै लाजमर्दाे भयो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने,‘सुरुमा अंग्रपंक्तिमा खटिएका सबैलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने, पछि बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सक्छौं भन्ने ? बरु हामी भत्ता बिना नै देशका लागि काम गर्छाै भनेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले १० प्रतिशत प्रहरीको नाम पठाउन दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको तर नाम नआइसकेको बताए । भत्ता नलिनेबारे विगतमा छलफल भएपनि त्यस्तो निर्णयबारे आफुलाई जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।

५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्ति अंग्रपंक्तिमा खटिएको तर १० प्रतिशतको मात्र नाम पठाउँदा धेरै प्रहरीलाई अन्याय हुने भएकाले दुवै प्रहरी भत्ता नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । जसकारण भत्ता पाउनेको विवरण पनि संकलन नगरिएको स्रोत बताउँछ ।

१० प्रतिशतको मापदण्डले नेपाली सेनालाई समेत समस्या परेको छ । क्यारेन्टाइनदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव जलाउनेले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डमा‘कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी २०७६ चैत १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् २०७७ साल श्रावण ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको २०७६ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

धेरैलाई दिंदा खर्च धेरे हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सीमा सुरक्षादेखि शव व्यवस्थापनसम्ममा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौती गरिदिएका हुन् । एकातर्फ खर्च नभएको भनेर भत्ता कटौती गर्ने र अर्काेतर्फ अरबौं खर्च गरेर चुनावको तयारी थाल्नुले पनि नियोजित रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले हेला गरेको प्रष्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ । यदी सरकार समस्यामै परेको भए आफुहरु भत्ता विना पनि देशको सेवामा खटिन तयार रहेको सन्देष उनीहरुले दिएका छन् ।-दृष्टिबाट/File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्