काठमाडौं, माघ १० । बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुस ५ मा स्वीकृत भएको सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना राजपत्रमा भने प्रकाशित गरिएको थिएन । इजलासले माग गरेपछि पुस ५ कै मिति राखेर राजपत्रमा सूचना माघ ९ को बिहान १० बजेर २९ मिनेटमा अनलाइन प्रकाशित भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा बिहीबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु अनधिकृत भएको टिप्पणी गरेका थिए । सूचना नै अनधिकृत भएकाले राष्ट्रप्रमुखले फिर्ता लिनसक्ने उनको दाबी थियो । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सर्वोच्चमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार नौजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविपरीत भएको तर्कसहित बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले विघटनबाट अस्थिरता निम्तिएको दाबी गरे । ‘बहुमत आए नि विघटन, अल्पमत आए नि विघटन’, उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा अस्थिरता बढेको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले संविधानमा दुईवटा परिस्थितिमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ मा मात्र विघटनको विकल्प भएको तर अहिलेको अवस्था त्यसअनुसार नभएको तर्क गरे ।
बहसमा सहभागी अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले २०१५ सालको संविधानको उदाहरण दिएका थिए । उनले २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २६ उपधारा २ ९ख० मा ‘श्री ५ बाट मन्त्रिमण्डलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चढाएको सिफारिस मौसुफको विचारमा विघटन गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग लागेमा मौसुफको स्वविवेकमा सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्ने’ व्यवस्था भएको प्रसंग सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सरासर स्वीकृत गर्नुको सट्टा त्यस बेला पनि राजाले अधिकारको दुरुपयोग गरेको लागेमा अस्वीकार गर्न सक्थे तर अहिले सजिलै स्वीकृत भयो’, उनले भने । संसद्को पहिलो काम सरकार दिने, त्यसपछि कानुन बनाउने भएको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट
