काठमाडौं, माघ ११ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ जारी राखेको छ।
सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ। वरिष्ठ वकिलहरूले राजनीतिक प्रश्नको कानुनी जवाफ दिइरहेका छन्। अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिनेछ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने देखिन्छ। तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो।
पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ।
संविधानविद डा। भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशले सोधेको प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको छ तर अदालतले फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्रायमा नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमा स्पष्ट भएको विषयमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुँदैन।’ प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमै प्रस्ट भएकाले अन्यत्र जान नहुने उनले बताए।
कानुनमा प्रस्ट भएन भने मात्र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। संसद् विघटनसम्बन्धी यसअघिका तीनवटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमै टेकेर गरेको तर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग नगरेको उनले बताए। आचार्यले बहसमा भाग लिँदै पाँचवटा तर्क प्रस्तुत गरी संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले उठेका प्रश्नमध्ये मुख्य कुरा सरकार बनाउने विकल्प थियो कि थिएन भन्ने हो। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री, संयुक्त दलको प्रधानमन्त्री, ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पत्याएका सांसद प्रधानमन्त्री गरी चार चरणसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था छ । नागरिक दैनिकबाट
