माघ २५, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालले भने सबै विपक्षीको तर्फबाट नभै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने जवाफ दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
आइतबारको बहसमा सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको तर्क गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गरेका हुन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भन्दै पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको जिकिर गरे ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०४७ सालको संविधान आएपछि ४ पटकसम्म संसद् विघटन र विघटन प्रयास भएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै उदाहरण अन्य मुलुकमा छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । पुडासैनीले मुलुकमा संविधानअनुसार २ वर्ष स्थिर सरकार बनेकाले त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेको र संसद् विघटनको अवस्था आएको तर्क पनि गरे । उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले पनि संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । अर्का सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ’जनगमन’ गरेको तर्क गरे । जनताले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कुरा इजलासले बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । जनताप्रति जवाफदेही थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको परीक्षण जनताले गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले यसो भनेपछि न्यायाधीशले इजलासबाट प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक सीमा नाघ्ने अधिकार छ त ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भट्टराईले ‘संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको, लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नभएको’ बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफ भट्टराईले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक कुरालाई हेर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । आइतबारको बहसमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने बताएका छन् । उनले बिरामी परेको संविधानलाई अदालतले उद्धार गर्नुपर्ने समेत बताए ।
घिमिरेलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संविधान बिरामी नै परेको हो र भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा घिमिरेले बिरामी पार्न खोजिएको बताए । उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले दल विभाजन नभएको, संसदीय दलबाट नहटाएको, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएकाले विघटन सिफारिस तथा सदरमा बदनियत नदेखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले बदनियत लगाउनेलाई अभियोग पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदन परेका थिए जसमाथि १३ दिन लगाएर निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
