काठमाडौं, ४ फागुन । योजनावद्ध तरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई नै काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लगाउने कदम अन्तर्गत नेपाली सेनाले आज टेन्डर आव्हान गरेको छ । द्रुतमार्गको तीन वटा सुरुङमार्गलाई दुईवटा प्याकेजमा आज ठेक्का आव्हान गरेको हो ।
नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, काठमाडौं-तराई/मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्टको नाममा ४ फागुनमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आव्हान गरिएको छ । जसमा प्रि क्वालिफाइड अर्थात् प्रारम्भिक छनोट भइसकेका कम्पनिहरुले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ । पहिलो ठेक्का अन्तर्गत चोक्रेडाँडा देखि धेद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड, चीन र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड, चीनले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी, दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड, चाइना मात्र प्रतिष्पर्धी रहेको छ । यसको अर्थ पोलि चाङ्डाले दुई वा एक खण्डको ठेक्का निश्चित रुपमा पाउने गरी योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ भएको छ ।
भोलि राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भिक छनोटको विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई पत्र काटी बोलाइएको अवस्थामा आजै ठेक्का आव्हान गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई असफल बनाएर वित्तिय प्रस्तावमा बढी मुनाफा आउने गरी सजिलो बनाइएको छ ।
प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले प्रारम्भिक छनोटमा समेत असफल बनाएर चिनियाँ कम्पनी निश्चित रुपमा छनोट हुने अवस्था बनाइएको थियो । आज ठेक्का आव्हान गरेबाट यसमा सेटिङ भएको खुलेको छ ।
यसअघि रिपोर्टर्स नेपालले ‘चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनी’ लाई फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का दिने रणनीति शिर्षकमा चिनियाँ कम्पनिलाई योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का दिलाउन खोजिएको खुलासा गरेको थियो । चिनियाँ सेनासँग नजिक रहेर काम गर्ने पोली चाङडाले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का पाउने गरी सुनिश्चित गराउनुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ । रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीलाई प्रवेश दिलाउन खोज्नुले सामरिक विषय उठेको छ ।
चिनियाँ कम्पनिलाई प्रारम्भिक छनोटमा पारेर अन्य कम्पनिलाई अयोग्य बनाउनुभित्र ठुलो स्वार्थ देखिन्छ । यसमा ऐनको छिद्रबाट काम गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजीम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तिय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई छल्न शुरु देखि नै सेटिङ गर्दै ठेक्का मिलाउने गतिविधि चलेको छ ।
यसैगरी, सेनाले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा दिन लागेको दुवै चिनियाँ कम्पनिहरुले नेपालमा गरेको कामहरुबारे प्रश्न उठेको छ । उनीहरुमध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पोखरा बुटवल राजमार्गमा काम शुरु गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
प्रारम्भिक छनोट भई टेन्डर आव्हानमा नामसहित उल्लेख गरिएका दुवै कम्पनि २०७५ मा प्रारम्भिक छनोटको चरणमा समेत प्रवेश गर्न सकेका थिएनन् । तर, उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अन्र्तगत चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेडलाई ठेक्का पार्न सेटिङमै काम भएको देखिन्छ ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनिले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनिहरु फालिए । यसबाट पनि प्रतिष्पर्धाविहिनताको अवस्था बनाएर कम्पनीलाई नियोजित रुपमा फाइदा दिलाएर राज्यलाई अरबौंको नोक्शानी पुर्याउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुग्ने देखिन्छ ।
७२.६ किलोमिटर प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का प्रक्रियाका कारण सेना विवादमा तानिदै आएको छ ।
सेनाले १० पौषमा सुचना प्रकाशित गरी दुई चिनियाँ कम्पनिमात्र प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकको पहिलो चरणको निर्माण खर्च २५ अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्माण खर्च २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुलहरु र चार लेन सडक छन् ।
यसैगरी, सेनाले ठेक्का प्रक्रियाको वित्तिय प्रस्तावको चरणमा पुग्दा प्रतिष्पर्धाविहिन अवस्था बनाइएकोमा सर्वत्र चासो बढेको छ । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा यी प्रक्रियाहरु बढाइएका छन् । तर, राष्ट्रियसभाले चासो लिएको छ ।
