विपिन देवः भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा पहिले नै त्यहाँका नेतृत्वमा रहेकाले चीन भारतबीच सुमधुर सम्वन्धको सपना देखेका थिए । जापानले चीनमा आक्रमण गर्दा चीनियाँ नेतृत्वले भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग सहयोगको अपिल गरेका थिए । तत्कालिन अवस्था चिनियाँहरूको लागि बडो कठिन थियो । रसद पानीको समस्यामा गुज्रिएका तत्कालिन अवस्थामा चिनियाँ सैनिकहरूलाई भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले सक्दो आर्थिक सहयोग गर्नुको साथै जापानको नीतिलाई निन्दा मात्रै नगरी भारतमा जापानी प्रविधि र माल सामानहरू वहिष्कार गर्दै चिनियाँ जनता प्रति सहयोग, सद्भाव र सर्मथन जाहेर गरेका थिए । सन् १९४७ अप्रिल र मार्च ताका भारतले एसिया र अफ्रिका देशहरूको सम्मेलनको आयोजना थियो । आफ्नो उद्घोषमा नेहरुको प्रष्ट आग्रह थियो कि एसिया र अफ्रिकाको नेतृत्व चीनले नै लिनु पर्दछ । अर्थात् नेहरुले चीनिया सभ्यता र संस्कृति प्रति उच्च आदर भाव राख्दै विश्व राजनीतिक मञ्चमा चीनिया नेतृत्वको अनुमोदन गरेका थिए ।
चीनलाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा सर्मथन गर्ने पहिलो मुलुक भारत नै थियो । तर कालान्तरमा भारत र चीनको सुमधु र मैत्री इतिहासलाई मञ्जुर थिएन । सन् १९६२ मा दुईवटै मानव सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर भएका मुलुकहरू युद्धमा होमिए । सत्तरीको दशकमा हेनरी किसिनजर र निक्सनको उदारवाद नीतिलाई प्रचुर रुपमा लाभ लिदै चीनले प्रगतिको पथमा यात्रा गर्दै विश्व रंगमञ्चमा सामरिक र आर्थिक रुपमा वर्चश्व कायम गरे ।
अर्को तर्फ, भारतले ९० को दशकमा आर्थिक खुलापन र उदारवादवाट लाभ लिदै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसंग जोड्दै भारत सम्भाचवना भएको देश हो भन्ने कुरा सावित गर्नमा सफल भए । तर सन् १९६२ को युद्धको घाउ र खटिरा भारत र चीनबीचको सम्वन्धलाई पटक पटक आघात गरिरहेको अवस्था छ । एक विवाद पछि अर्को विवाद देखिन्छ । दुईवटै नेतृत्व पंक्तिको संवाद र सहकार्यको श्रृखला स्वागत योग्य रहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच १८ पटक भेटवार्ताले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । तर ग्लावन घाँटीमा दुईवटै देशको सैनिक भिडन्तको परिघटनाले उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ताको गाम्र्भियतालाई प्रश्नको परिधि भित्र रेखाङ्कित गरेको देखिन्छ । अर्थात् ग्लवान घाटीको भिडन्तमा भारतको २२ सैनिकले मृत्युवरण गरेको घटनाले भारत चीनको कटुतालाई छताछुल्ल पारेको छ ।
हुनत चीनिया सरकारका मुखपत्र ग्लोवल टाइम्सले चीनियाँ सैनिक हताहत नभएको समाचार संप्रेशन गरेता पनि एसियाको समाचार सूत्रले ४५ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो भने अमेरिकी समाचारले एक सय चीनिया सैनिक मारिएको कुरा उल्लेख्य थियो । सन् १९६२ को युद्धमा चीनले लदाक स्थित ग्लवान घाटिमा ३५,००० वर्गकिलोमिटर कब्जा गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन कि सन् १९६३ मा पाकिस्तानले एक सम्झौता अन्र्तगत काश्मिरको ५,०८० वर्ग किलिमिटर भु-भाग पनि चीनलाई सुम्पिएको थियो जसमा भारतले आफ्नो दावी राख्दै आएको छ । ग्लवान घाटीमा दुईवटै मुलुकहरूले आफ्नो सैनिक र हातहतियारलाई पूर्ण रुपमा पचिालित गरेर अवस्थालाई गम्भिर बनाएको छ ।
सन् २०१४ पश्चायत प्रधानमन्त्री मोदीले चीनलाई सामरिक रुपमा चूनौती दिन ग्लवान घाँटीमा व्यापक रुपमा पूर्वाधार विकास गरेको परिघटना चीनलाई पाच्य छैन । प्रतिशोधमा भारतलाई दवाव दिन ग्लवानको पेङ्गासो पहाडि भागमा चीनले प्रचूर मात्रामा सैनिक परिचालन गरे भने प्रतिउत्तरमा भारतले पनि ल्लोवान घाटीको पिंmगर चार, फिंगर पॉचदेखि अनेकौ पहाडि भू-भागमा आफ्नो अवस्थालाई वलियो पारेको छ । सामरिक रुपमा ग्लवान घाटीको कैलाश क्षेत्रमा भारतले आफ्नो प्रभाव र पकड सन् १९६२ को युद्धमा गुमाइसकेको थियो । तर गत अगस्तमा भारतले कैलाश रेंजमा आप्mनो पकडलाई वलियो बनाएर सामरिक परिदृष्यलाई परिर्वतित् गरेको देखिन्छ । कैलाश रेंजमा पकड बलियो हुन वित्तिकै पैगांगको उत्तरी र दक्षिणी भागमा पनि भारतको नियन्त्रण बलियो भएको देखिन्छ ।
सन् १९७९ को भियतनाम युद्ध पछि चीनले कुनै पनि सैनिकसंग भिडन्त र युद्ध गरेको छैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ग्लवानघाटी चीनिया सैनिकहरूको अवस्था एकातर्फ कमजोर हुनु, वाइडनको चीन प्रति ट्रम्पभन्दा पनि कडा नीति हुनु, ताइवान र हङ्कङ्क लगायत दक्षिण चीन सागरमा विश्वका मुर्धन्य देशहरूसंग सिधै टक्कर पर्नु, इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको नेतृत्व स्थापित हुनु र कर्वाड -अमेरिका, चीन, भारत र जापान) को संरचना वलियो हुनु जस्ता परिघटनाले चीन दवावमा आएको अवस्था छ । यसै परिवेशमा भारत र चीन अ-आफ्नो सैनिकलाई पछाडि हट्न निर्देश गरेको छ । साथ-साथै सम्झौतालाई रुपान्तरण गर्न विभिन्न संयन्त्रलाई पनि परिचालित गरेको देखिन्छ । तदनुरुप भारत र चीनको सैनिक कमाण्डर स्तरको न पटक वार्ता पनि भइसकेको छ ।
सम्झौता अनुसार भारत आफ्नो सैनिकलाई फिंगर चारमा अवस्थित गर्नेछ भने चीनले आफ्नो सैनिकलाई फिंगर ८ मा अवस्थित गर्ने छ । अर्थात् विवादित भु-भागमा दुईवटै मुलुकहरूले सैनिक गस्ती समेत गर्ने भएको छैन । तनावलाई शिथिलीकरण गर्न राजनैतिक र कूटनैतिक संयन्त्रलाई परिचालित गर्न दुईवटै मुलुकहरूले सक्रियता देखाएको छ । साथ साथै भारत र चीनको विचमा भएको सन् १९९३, सन् १९९६ सन्, २०१५ र सन् २०१६ को हरेक सम्झौता र सहमतिलाई सार्थक वनाउन दुइवटै मुल्ुकहरूले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । गत विहिवार भारतका दुईवटै सदनलाई सम्वोधन गर्दै भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारत र चीनको विचमा भएको सहमतिलाई लालमोहर लगाएका छन् ।
भारत र चीनको विच भएको द्वन्द शिथिलिकरणको परिघटनालाई विभिन्न कूटनीतिक आयामवाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । चीन हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अवस्था कमजोर पाइरहेको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिको आफ्नो नामाकरणको लागि चुनावमा भाग लिदा सबभन्दा कम मत प्राप्त गर्नुको परिघटनाले चीनको लोकप्रियता ह«ास भइरहेको कुरा प्रमाणित गर्दछ । अर्को तर्फ वाइडेनले अमेरिकी सेनेटरहरूसंगको सम्वादमा आप्mनो चीनिया नीतिलाई सार्वजनिक गर्दै उद्घोष गरेका छन् कि अमेरिका चीन प्रति नरम भएको खण्डमा चीनले अमेरिकाको भोजन समेत सखाप पार्ने छन् । अर्थात् चीन युरोप, अमेरिका, आसियान र भारतवाट समेत आलोचित रहेको अवस्थामा आफ्नो रणनीतिलाई परिवर्तन गरको देखिन्छ । यसको सकारात्मक सन्देशको रुपमा चीनले म्यानमारका सैनिक शासनलाई मान्यता नदिनु हो । अर्थात् यो चीनिया नीतिमा अभुतपूर्व परिवर्तन हो । साथ साथै भारतसंगको सम्वन्धमा पनि आफ्नो नीति र स्वरुप परिवर्तनको परिघटनालाई पनि चीनिया सकारात्मकताको परिचयको रुपमा लिन सकिन्छ । आगमी दिनमा अरु संकेतहरूको पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
