काठमाडौं, १० फागुन । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पस्नु आफैमा सन्देश हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार पारेर प्रधानसेनापति थापालाई बोलाए । देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटबारे दुवैबीच कुराकानी भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत स्रोतले यो विषय सर्वोच्चको भवन निर्माणसँग जोडिएको दाबी गरेको छ । नेपाली सेनाले चलाइआएको सिंहदरबारस्थित जग्गा समेत भवन निर्माणका लागि चाहिने भएकाले अदालतले सेनासँग समन्वय गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ५ अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिदैछ । यसमा योजनावद्ध तरिकाले विना पुरी समानान्तरलाई पार्ने पूर्व तयारी थियो । अब उसैले मनोमानी आर्थिक प्रस्तावसहित ठेक्का पार्दैछ ।
समानान्तरलाई ठेक्का पार्न ठुलै सेटिङ भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताको मौका पारेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको छ । यसैका लागि प्राविधिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीलाई असफल बनाएर आर्थिक प्रस्तावमा समानान्तरलाई मात्र छानिएको छ ।
एक अर्ब नोक्शान पार्ने गरी सेटिङमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का
यसअघि समानान्तरलाई ठेक्का पार्नकै लागि ठेक्का खोल्दा नै विदेशी कम्पनिलाई एकल आउन नसक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । ५ अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल रुपमा आउनसक्ने व्यवस्था छ । विदेशी कम्पनिलाई एकल रुपमा टेन्डरको प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था बनाइएको थियो । विदेशी कम्पनिलाई नेपाली कम्पनिसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गराएर विभिन्न डकुमेन्टको वाध्यात्मक अवस्था समेत बनाइयो । तैपनि, तीनवटा अन्य कम्पनीले डकुमेन्ट पुर्याएका थिए ।
समानान्तर जेभीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेभी प्रतिष्पर्धामा थिए । तर, ओएसीस, पुलुन्ज भ्याली र हनुमान प्राविधिक प्रस्तावमै फालिए । भारतीय कम्पनी फालेर मलेशियन कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने अवस्था बनाइयो ।
समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडिएको छ । कालिका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो ।
यसअघि भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि समानान्तर जेभीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भएको थियो । पूरा गर्न नसक्ने खालका प्राविधिक विषयहरु राखेर अन्य कम्पनीलाई निषेध जस्तै गरिएको थियो । यस्तै शैलीमा सर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर समानान्तरलाई दिलाइँदैछ ।
यसैगरी, चिनियाँ कम्पनीलाई नै काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यसका लागि नेपाली सेनाले आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ । द्रुतमार्गको तीन वटा सुरुङमार्गलाई दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आव्हान गरेको हो ।
काठमाडौं-तराई/मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्टको नाममा ४ फागुनमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आव्हान गरिएको हो । जसमा एउटा प्याकेजमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनी र अर्कोमा एकमात्र चिनियाँ कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन् । 
चिनियाँ कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन सेटिङमा फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का आव्हान
पहिलो ठेक्का अन्र्तगत चोक्रेडाँडा देखि धेद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड, चीन र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड चीनले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन् । दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड, चाइना मात्र प्रतिष्पर्धी रहेको छ । पोलि चाङ्डाले दुई वा एक खण्डको ठेक्का निश्चित रुपमा पाउनेछ । आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दा प्रतिष्पर्धी कम्पनी विहिनताको अवस्था बनाएर योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ भएको छ ।
रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीलाई प्रवेश दिलाउन खोज्नुले सामरिक विषय उठेको छ । अर्कोतर्फ, सेनाले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा दिन लागेको दुवै चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालमा गरेको कामहरुबारे प्रश्न उठेको छ । उनीहरुमध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पोखरा बुटवल राजमार्गमा काम शुरु गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनिले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनिहरु फालिए । ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुग्ने देखिन्छ ।
७२.६ किलोमिटर प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का प्रक्रियाका कारण सेना विवादमा तानिदै आएको छ । सेनाले १० पौषमा सुचना प्रकाशित गरी दुई चिनियाँ कम्पनिमात्र प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकको पहिलो चरणको निर्माण खर्च २५ अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्माण खर्च २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । तर, लागत बढ्ने निश्चितप्रायः छ । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुलहरु र चार लेन सडक छन् ।
