काठमाडौं, फागुन १५ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
फैसलाअनुसार प्रतिनिधि–सभाको अब बस्ने बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची तयार पारिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शुक्रबार होटल याक एन्ड यतीमा आफू निकट सांसदको भेला राखेर बहुमत जुटाउने कसरत गरेका छन्। ओली समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए सामना गर्ने तयारी गरेको छ। दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
‘हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भयो, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेस गर्नेछन्’, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। ओली समूहले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई बनाउनुको कारण पनि सांसदलाई ह्विप जारी गर्नु रहेको छ। ‘ओलीले आज मात्रै देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउनु भएको छ, सांसदलाई प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउन दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई ल्याइएको हो’, ओली निकट स्रोतले भन्यो। ओलीले शुक्रबार पनि निकटका नेताहरूसँग आफूले राजीनामा नदिने र परिस्थितिको सामना गर्ने बताएका छन्।
संसदीय दलको बैठक दलका नेता वा उपनेताले बोलाउने प्रावधान छ। नेकपा संसदीय दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हुन्। नेम्वाङ पनि ओली समूहकै भएकाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभन्दा प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउने योजना यो समूहको छ। ‘ह्विप जारी भएमा दाहाल– नेपालसहित सो समूहका सबै सांसदले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।
दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ। ओली समूहले भने पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी पदबाट हटाएको छ। दुवै समूहले गरेको राजनीतिक निर्णय मात्रै भएकाले पार्टी कानुनी रुपमा विभाजित भइसकेको छैन। कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभएकाले सरकार गठन र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयलाई लिएर दुवै समूहलाई सकस भएको छ। दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णयमात्र भएकाले यसले कानुनी वैद्यता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको हो।नागरिक दैनिकबाट
